विराटनगर । प्रदेश नं. १ का सहकारी संस्थाहरुको लगानी ३८ अर्व ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेश सहकारी संघको दोस्रो बार्षिक साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलको उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

पोखरेलद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदनका अनुसार संघको शेयरपुँजी ६ लाख ३५ हजार रहेको छ ।  प्रदेशमा रहेका जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत सहकारी संघहरुलाई मात्र लिएर दर्ता भएको संघमा गत बर्षसम्ममा ४१ वटा संघहरु आवद्ध भएका छन् । पछि संघको सञ्चालक समिति बैठकले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई पनि सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेसम्म संघमा ४३ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु आवद्ध छन् ।

संघ र प्रारम्भिक सहकारी गरी ८४ सदस्य भएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । प्रदेश १ मा विभिन्न प्रकृतिका ४ हजार ७३७ वटा सहकारी संघ संस्थाहरु रहेका छन् । यी सहकारीमा ९ लाख ३५ हजार ७०० जना शेयर सदस्य रहेका छन् । जसमा महिला ५ लाख २४९ जना आवद्ध छन् भने पुरुष ४ लाख ३५ हजार ४५१ जना आवद्ध भएका छन् । प्रतिशतको हिसाबमा ५३ प्रतिशत महिला सहकारीमा सदस्य बनेका छन् भने ४७ प्रतिशत पुरुष सदस्य बनेका छन् ।

त्यसैगरी संस्थाहरुको शेयर पुँजी ८ अर्व २० करोड, बचत संकलन ४१ अर्व २१ करोड र कर्जा लगानी ३८ अर्व ९५ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भने सहकारी संस्थाहरुले प्रदेश १ मा २१ हजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेका छन् ।

प्रदेश १ मा १४ वटै जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा सहकारी संस्थाहरु दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३ हजार ६७९ रहेको छ भने प्रदेश तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको  संख्या १ हजार ५८ रहेको छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाहरु भएको जिल्ला मोरङ र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा रहेको छ ।

प्रदेश संघले सदस्य विस्तारलाई प्रारम्भिक संस्था सम्म पुर्याउने र चालु आवभित्र प्रत्येक जिल्लामा सदस्यता विस्तार गरि कम्तीमा २ सय पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै संघको सदस्यताका लागि प्रतिकित्ता १०० का दरले कम्तीमा १०० कित्ता शेयर खरिद गर्नुपर्ने, हालको शेयर रकमलाई चालु आवभित्र कम्तीमा दोब्बर बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश रजिष्टार कार्यालयलगायतसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, तालिम गोष्ठी एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने, संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरोकारवाला अन्य निकाय वा कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सदस्यता लिने, एकिकरणका लागि सहकारी संघ / संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सदस्य एवम् गैर सदस्य सहकारी संघ / संस्थाहरुको एकल तथा संयुक्त अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने र आवश्यक परामर्श एवम् निर्देशन दिने योजना पनि बनाएको छ ।

संघका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक खोमप्रसाद बगालेले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै १ नम्बर प्रदेशका अन्य प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई सदस्यता आव्हान गरी संघमा आवद्ध गराउनुपर्ने, जिल्ला संघहरु राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश सरकार लगायतका निकायहरुसँग सहकार्य गरी संस्था प्रवद्र्धनका तालिम  सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक कार्यविधिहरु तयार गर्नुपर्ने, आवश्यक उपसििमत निर्माण गरी कामलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्ने र हालको आर्थिकमन्दीको चपेटामा परका प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई आवश्यक सल्लाह, परामर्श र अभिभावकत्व महसुस गराउने योजना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।