काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त बनेका सहकारीहरुको ऋण नतिर्ने ऋणी कालो सूचीमा पर्ने भएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिले व्यक्तिगत पत्राचार तथा सार्वजनिक सूचनामार्फत संचालक, ऋणी ब्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई ऋण र दायित्व चुक्ता गर्न निर्देशन दिएपनि अटेर गरेपछि कालो सूचीमा राखेर कारवाही अघि बढाउन लागेको हो ।

व्यक्तिगत पत्राचार तथा सार्वजनिक सूचनाबाट ऋण तिर्न ताकेता गरेपनि अटेर गरेपछि कालो सूचीमा राखेर राहदानी रोक्का गर्ने तथा धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको समितिका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।उनका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीबाट एक करोड भन्दा बढि ऋण लिएर नतिर्नेको संख्या ५० जना रहेको छ । यस्तै एकै व्यक्तिले ८ करोडसम्मको ऋण लिएको पाइएको उनले जानकारी दिए ।

समितिले पटक पटक सूचना जारी गर्दै ऋण तिर्नका लागि ताकेता गरेको थियो । अन्तिम पटक कात्तिक २२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी संस्थाका संचालक, ऋणी ब्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्व चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर तोकिएको समयभित्र एकदमै न्यून मात्र ऋण असुल भएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले स्ट्यान्डर्ड, प्रभु, कञ्जुमर, चार्डर्ड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज, लुनिभा, प्यासेफिक, कोहिनुर हिल, कुबेर बचत तथा ऋण, भेगास र सोसाइटल सहकारीका संचालक, ऋणी ब्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई  निर्देशन दिएको हो ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा समितिले कालोसूचीमा राख्न तथा राहदानी रोक्का गर्नका लागि सिफारीस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना समेत हुन सकेको छैन ।

हालसम्म सरकारले एक दर्जन सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिको जिम्मा लगाइसकेको छ । समितिलाई जिम्मा लगाएको पहिलो ओरेन्टल सहकारीलाई गत महिना मात्र दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।