समाचार टिप्पणी :

कोभिड–१९ को महामारीसँगै विश्वब्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था हुदै सहकारी क्षेत्रलाई पनि तरलता अभावको समस्याले पिरोलेको छ । सहकारी सदस्य र समुदायकै संस्था भएकाले बैंकमा जस्तो मन्दीको प्रभाव पर्दैैन भनेपछि यसवर्ष नेपालमा बैंकमा भन्दा चर्को समस्या सहकारीमा देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानी बन्द गरेपनि सर्वसाधारणको निक्षेप त फिर्ता गरिरहेका छन्, बिडम्बना केहि सहकारी संस्था त सदस्यहरुलाई बचत फिर्ता समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केहि संचालकहरु फरार समेत भएका छन् ।

सहकारीका समस्याको जरो खोतल्दै जाने हो भने मुल सहकारीका सिद्धान्त र ऐन कानुन अनुसार संस्था संचालन नगर्नु नै हो । सहकारीको नाममा जोकोहीले जथाभावी रुपमा संस्था दर्ता गर्ने, दर्ता भएको भोलिपल्टैबाट बजार प्रतिनिधि राखेर जथाभावी बचत संकलन गर्ने र त्यसलाई सिमित संचालकहरुले मनपरी लगानी गर्नु त्यसैको प्रतिफल हो आज नेपालको भद्रगोल सहकारी अभियान । 

तर, समस्याको जिम्मेवारी कसैले लिदैनन् । न दर्ता गर्ने, ऐन कानुन कार्यान्वयन गराउने अधिकार पाएको रजिष्ट्रार कार्यालय, न त सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालन गराउने जिम्मेबारी बोकेको सहकारीको संघ / महासंघ नै । सहि रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्नेहरु नै समस्या आएपछि दोष अर्कालाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहेका छन् ।

जसको कारण सहकारीमा देखिएका समस्याका गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई निराकरण गर्ने जिम्मेवारी उठाउने हिम्मत देखिएको छैन । बरु उल्टै संस्था समस्यामा परेर न्याय माग्न पुगेका सर्वसाधारणलाई ‘हामीलाई सोधर पैसा राखेको हो र ?’ भन्ने प्रकृतिका गैरजिम्मेवार जवाफ तयार छन् । 

यो आलेखमा सहकारीकोे नियामकको समेत भूमिकामा रहेको सहकारी विभाग र रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी र उनका कामको विषयमा केन्द्रीत छ । हुनत संघियता कार्यान्वयसँगै सहकारीको अधिकार स्थानिय तहसम्म भएकाले ७६१ वटै सरकारहरु सहकारीका रजिष्ट्रार र नियामक हुन् ।

तर संघिय ऐन अनुसार संघिय रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने ब्यवस्था, संघिय ऐन भन्दा फरक ऐन बनाउन नपाउने प्रावधान, नियमनको अधिकार संघसँग मात्र रहेको  कानुनी आधार र व्यवहारिक रुपमा अझै संघिय विभागकै निर्देशन परिपालन गर्ने भएकाले संघिय रजिष्ट्रारकै भूमिका र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण छ ।

संघिय सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा रजिष्ट्रारको भूमिका स्पष्ट छ । सहकारी ऐन–२०७४ मा  रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गर्दै नियमावलीमा १४ बुँदामा रजिष्ट्रारको काम, कर्तब्य र अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, पछिल्लो समयमा रजिष्ट्रारको भूमिका देख्दा सोध्न मन लाग्छ, ‘रजिष्ट्रारज्यू सहकारी ऐन तथा नियमावली पढ्नुभएको छ ?’ किनकी रजिष्ट्रारले जारी गरेको निर्देशन हेर्दा यस्तो लाग्छ त्यो कुनै नियामकीय निर्देशन नभई महासंघको अपील जस्तो मात्र देखिन्छ ।

ऐन कानुनमा उल्लेख भएका विषयहरु तोकेरै निर्देशन दिनुपर्ने रजिष्ट्रारले महासंघको नेताले जस्तो आदर्शवादी अपिल गरेका छन् त्यो पनि महासंघकै भाषामा । विभागले साउन ३१ गते जारी गरेको निर्देशन पढेपछि अर्को प्रश्न गर्न मन लाग्यो, रजिष्ट्रारज्यू महासंघबाटै तय भएर आएको निर्देशनमा तपाईले हस्ताक्षर मात्र गर्नुभएको हो ?

अब लागौं निर्देशनका विषयवस्तुतिर,राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित केन्द्रीय संघहरुले संयुक्त अपील जारी गर्दै तरलताको समस्या समाधान नभएसम्म सेयर र अवधि नपुगेको बचत फिर्ता नगर्ने र साधारण बचत पनि एक पटकमा ५ प्रतिशत मात्र फिर्ता गर्ने निर्देशन भयो ।

जसका कारण तंरगित भएको सहकारी क्षेत्रलाई थुमथुम्याउनका लागि महासंघकै दवावमा विभागले निर्देशन जारी गर्न बाध्य भएको हो । त्यहि कारण होला विभागको निर्देशनको भूमिकामै ‘समुदायमा आधारित भई, सदस्य केन्द्रीत, सहकारीको मूल्य मान्यता पालना गरी स्वनियम र स्वअनुशासनमा संचालित सहकारी संघसंस्थामा समस्या देखिएको छैन’ लेखिएको छ ।

जब सहकारी विभागको कानुनले न समूदायमा आधारित सहकारी चिन्छ, न त यसबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउने कुनै ब्याख्यात्मक सामाग्री नै प्रकाशन गरेको छ । तर, रजिष्ट्रारको कार्यालयले अभियानकै भाषामा लेखिदियो त्यस्ता सहकारीमा समस्या छैन ।

अन्त्यमा नकारात्मक मात्रै भयो, मैले गरेका सकारात्मक कामको मूल्यांकन भएन पनि भन्नुहोला ? तर, खबरदारी गर्ने मिडियाको पनि भूमिका नै हो । तपाईंका भूमिकाले सहकारी क्षेत्र ब्यवस्थित भयो, कारोबार सुरक्षित भयो, सदस्यहरु अधिकारसम्पन्न भए, संविधानमा उल्लेख भए अनुसार अर्थतन्त्रको आधार बन्यो भने प्रशंसा पनि लेखौंला नि हैं !

जब रजिष्ट्रारको कार्यालय आफैले सहकारी अनुगमन गर्न सकिएको छैन भनेर । सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेको छ भने कुन संस्था राम्रो कुन नराम्रो कुन आधारमा निर्देशन भयो ? त्यसको जवाफदेहिता खै ? सर्वसाधारणलाई रजिष्ट्रारले छुट्याइदिनसक्छन् कुन संस्था राम्रो कुन नराम्रो ? कुनमा कारोबार गर्ने ? कुनमा नगर्ने ? अहिलेसम्म हामीकहाँ विषय प्रकृति बाहेक सहकारी वर्गिकरण छैन भने समूदायमा आधारित संस्था भनेर कसरी चिन्ने ? 

भूमिकामै सदस्यले नियमित बचत गर्दा र समयमै कर्जा तिर्दा संस्था निरन्तर संचालन हुन्छ भनेर दावी गरिएको छ । त्यसो हो भने रजिष्ट्रारज्यू समस्यामा परेका सहकारीहरु सदस्यले नियमित बचत नगरेर र समयमै कर्जा नतिरेर मात्र हो त ? हैन भने किन हचुवामै निर्देशनमा लेखिदिनुभयो ?

सहकारी संस्थाका लागि ११, सदस्यका लागि ३ र संघ÷बैंकका लागि २ बुँदामा गरी १६ बुँदामा निर्देशन जारी भएका छन् । संस्थाहरुको लागि जारी भएका निर्देशनमा नियामक निकायमा विवरण बुझाउने विषय त सम्झाउनु पर्थेन होला । किनकी विषेश परिस्थितीमा विषेश विवरण त पक्कै माग्नुभएको छैन ।

यस्तै संस्थाको कारोबारको विषेश ख्याल गर्ने, संचालन खर्च घटाउने, कर्जा लगानी नगर्नेजस्ता आदर्शवादी विषय नियामकले भनिराख्न आवश्यक थिएन होला । यसले नियामकिय चरित्र र गरिमा कायम गरेको छैन । निर्देशनमा विभिन्न ९ वटा सूचक सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशन केहि फरक समायनुकुल भएपनि यसले संस्थाको जोखिम विश्लेषण गर्न सकिने सूचकहरु समावेश नहुनु भने रहस्यमय छ । किनकी सूचकमा तरलताको प्रतिशतलाई मात्र जोड दिएको छ ।

यसैगरी लेखापरिक्षण, कोभिड–१९ को स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र सम्पति शुद्धिकरण निवारण र एकीककृत निर्देशन पालना गर्न फेरी निर्देशन नै जारी गर्नुपर्दैन थियो कि ? यसैगरी सदस्यहरुका लागि भन्दै तीन बुँदे निर्देशनमा निर्देशन भन्दा बढि आदर्शका उपदेशहरुले नै भरिएको छ ।

यसरी, उसरी भनेर सिकाए पनि सारमा भने आफ्नो बचतको सुरक्षा आफै गर्नुहोस् भनिएको छ । यो त, पार्किङस्थलमा आफ्नो सवारीको सुरक्षा आफै गर्नुहोस् भनेर जिम्मेवारी नलिएजस्तै भएन र रजिष्ट्रार ज्यू ! बरु निर्देशनमा सदस्य संरक्षणका केहि बुँदाहरु समेटिएको भए सदस्यहरु ठगिदैन थिए कि । ठगिए पनि न्याय पाउथे कि !

केन्द्रीय संघ र बैंकका लागि भन्दै जारी भएको २ बुँदामा संवाद, छलफल, शिक्षा, तालिम, स्तरिकरण जस्ता कार्यक्रम गर्न भनिएको छ । जुन उनीहरुले गर्दै आएका छन् । मन्त्री शशी श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममा संघहरुलाई सम्झाएको ऐनको दफा ९९ कार्यान्वयन गराउने अधिकारी त तपाई हो कि ? उक्त दफा अनुसार संघलाई परिचालन गराउन तपाईलाई के ले रोक्यो त ?

र, अन्त्यमा नकारात्मक मात्रै भयो, मैले गरेका सकारात्मक कामको मूल्यांकन भएन पनि भन्नुहोला ? तर, खबरदारी गर्ने मिडियाको पनि भूमिका नै हो । तपाईंका भूमिकाले सहकारी क्षेत्र ब्यवस्थित भयो, कारोबार सुरक्षित भयो, सदस्यहरु अधिकारसम्पन्न भए, संविधानमा उल्लेख भए अनुसार अर्थतन्त्रको आधार बन्यो भने प्रशंसा पनि लेखौंला नि हैं !