काठमाडौं । सहकारी संस्थालाई आन्तरिक रुपमा नियमनको जिम्मेवारी पाएको लेखा समिति निश्कृय भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ मा संस्थाको आन्तरिक नियामकका रुपमा परिकल्पना गरिएको लेखा समितिले सञ्चालक समिति र ब्यवस्थापनको गलत क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सके सहकारीमा विकृति रोकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले लेखा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा सहकारी संस्थामा समस्या आएको बताउँछन् । ‘सहकारीमा लेखा समिति संसदजस्तो हो, तर यसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको पाइदैँन ।’ समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सहकारीमा सुशासन हराएको छ ।

लेखा समितिकै ब्यवस्थाका कारण पनि सहकारीलाई स्वनियमनमा चल्ने संस्था मानिन्छ । नियामक निकायले अनुगमन गर्न नसकेको अवस्थामा लेखा समिति नै सक्रिय हुन सके सहकारी पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा मगर सक्रमणकालीन अवस्थामा लेखा समितिले ऋण असुलीका लागि समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सदस्यसँग नजिक हुन रचनात्मक कार्यक्रम गर्ने, धैर्य र संयम हुन सिकाउनुपर्छ’ थापा भन्छन्, ‘लेखा समिति सक्रिय भएमा सहकारी संस्था धराशायी हुनबाट जोगिन्छ ।’

काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन) का उपाध्यक्ष नवराज अर्यालले स्वनियमनको काम लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘लेखा समिति प्रभावकारी भइदियो भने संस्थामा समस्या आउँदैन’ अर्याल भन्छन्, ‘लेखा समिति सक्रिय हुँदा आन्तरिक सुशासन प्रभावकारी हुन्छ ।’ लेखा समितिलाई  आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार पनि छ । यसले नियमन गर्न सके नियमनकारी निकायको आवश्यक्ता समेत हुदैन ।

ऐनको दफा ४८ मा एकजना संयोजक र दुईजना सदस्य रहने गरी निर्वाचनबाट लेखा सपुरिवेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । लेखा समिति प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकारी नियमावली–२०७५ को नियम २२ मा स्थापना हुँदा बाहेकका सहकारीमा सदस्यता लिएको तीन वर्ष पूरा भएको, संस्थालाई तिर्न बुझउनुपर्ने बेरुजु वा भाखा नाघेको कर्जा वा वक्यौता रकम नरहेको र लेखा परीक्षण तालिम लिएको व्यक्ति मात्रै लेखा समितिमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ऐनको दफा ४९ मा लेखा सपुरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट लेखिए पनि अधिकांश बुँदा कार्यान्वय हुन सकेका छैनन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का लेखा समिति संयोजक नवराज सापकोटाले सहकारी ऐन र नियमावलीमा लेखा समितिको स्पष्ट व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा सहकारीमा समस्या आएको बताउँछन् ।

लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य सहकारी संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनका काममा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्य उक्त प्रावधान विपरित सञ्चालक समितिको साक्षी बस्ने गरेका छन् ।

समितिले साधारणसभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए÷नभएको अनगुमन गर्ने, लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सपुरीवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन साधारणसभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनको दफा ४९ मा लेखा सपुरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट लेखिए पनि अधिकांश बुँदा कार्यान्वय हुन सकेका छैनन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का लेखा समिति संयोजक नवराज सापकोटाले सहकारी ऐन र नियमावलीमा लेखा समितिको स्पष्ट व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा सहकारीमा समस्या आएको बताउँछन् ।

‘लेखा समितिकै कारण सहकारीमा स्वनियमनको कुरा गरिएको हो’, सापकोटा भन्छन्, ‘यसले सहकारीमा सुशासन ल्याउँछ ।’ सापकोटाका अनुसार सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय तथा काम  ऐन, नियम, विनियमावली अनुसार छ÷छैन हेर्ने जिम्मेवारी लेखा समितिको हो ।

समितिले संचालक र ब्यवस्थापनको कमजोरी औल्याएर सुझाव दिने र त्यसलाई संस्थाले करेक्सन गर्ने हो भने सहकारीमा समस्या नै नआउँने उनको भनाइ छ । नेफ्स्कूनले लेखा समितिका संयोजकलाई तालिम दिएको छ । ‘लेखा समितिले अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि बनाएका छौं, त्यतिले मात्र पुगेको छैन’, सापकोटा भन्छन्, ‘राज्यले समेत लेखा समितिलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।’