काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावसँगै सहकारी संघसंस्थामा संस्थागत सुशासनको कमी र कर्जा सूचना केन्द्र नहुँदा सहकारीमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । सहकारीको स्तर अनुसार ५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा देखिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा समिति संयोजक लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले बताए ।

तरलता अभावका कारण सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नुका साथै थप कर्जा प्रवाह समेत गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ४१ वटा संस्थालाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा सिफारीस गरेको छ । यस्तै ललितपुरका आधा दर्जन भन्दा बढी संस्थामा पनि समस्या देखिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा भएका संस्थालाई जोखिम मानिन्छ । तर, तरलता अभावसँगै कर्जा असुलीमा समेत समस्या भएपछि  काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सय बढी सहकारी जोखिम देखिएको छ ।

५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा जोखिम भएका संस्थाले लाभांश बाड्न नपाइने प्रावधान भएपनि कतिपयले ‘आर्टिफिसियल’ विवरण राखेर लाभांश बाड्ने गरेका छन् । कतिपय सहकारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हर्जना छुटका साथै पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेपनि कर्जा असुली हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्षको क्लोजिङ गर्ने क्रममा नियम विपरित काम गरेमा विकराल समस्या आउन सक्ने लेखा समिति संयोजक उप्रेती बताउँछन् । ‘लाभांश बाड्ने नाममा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दै आम्दानी गरेको देखाएर लाभांश बाड्ने चेष्टा सहकारीले गर्न हुँदैन’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीलाई समेट्न सकेको छैन । केन्द्रमा हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंकका साथै हिमालयन, किसान, नवजीवन र सहारा नेपाल सहकारी मात्र आवद्ध छन् ।

देशभर ३० हजार सहकारी र १० खर्ब रकम परिचालन भएपनि कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा नहुँदा ऋणको जोखिम बढ्दै गएको सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाई बताउँछन् । कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा आएमा केहि हदसम्म वित्तीय अनुशासन कायम हुने उनको भनाइ छ ।

सहकारीमा कुल ऋणको १० प्रतिशत भन्दा बढी ‘डोसरी ऋण’ (सञ्चालकहरुले लिने ऋण) छ । तर, ती ऋण नै भाखा नाघेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने सञ्चालकले ऋण लिन पाउँदैनन् । यता सहकारीमा सञ्चालकहरुले मनपरी ऋण चलाउँदा खराब कर्जा बढ्दै गएकोे छ । विभागले ४९ प्रतिशत सञ्चालकले मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेल सहकारीको लापरवाहीकै कारण ऋण नउठ्ने जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘सहकारीले आवश्यक कागजात तथा पर्याप्त धितो नलिएर जथाभावी ऋण परिचालन गर्दा दिनप्रतिदिन समस्यामा परेका छन्’, पोखरेल भन्छन्, ‘बिना धितो ऋण दिने प्रवृति बढ्दै गएकाले ऋण उठ्न समस्या भएको हो ।’

एकाघरमै एकभन्दा बढीलाई बिना धितो ऋण दिइएकाले पनि ऋण नउठ्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । यसैगरी एउटा शीर्षकमा ऋण लिने र अर्कैमा प्रयोग गर्ने प्रचलनका कारण पनि समस्या बढेको उनको बुझाइ छ ।

विभागले केही समयअघि जारी गरेको ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनमा प्रतिव्यक्ति १ लाख भन्दा बढी बिना धितो लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । तर, सहकारीले बिना धितोमै मनलाग्दी ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । भाखा नघाएको ऋणीलाई थप ऋण प्रदान गर्दा सहकारीको ऋण उठ्न झन् कठिन भएको छ ।

व्यवसायिक योजना बिना ऋण दिदाँ सहकारी जोखिममा परेको पोखरेल बताउँछन् । भ्यालुएसन गरेको जग्गाको फेयर मूल्यको ८० प्रतिशत भन्दा माथि लगानी गरिएको, घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको १० वर्ष पछि पनि आवास ऋण नै दिइएको, हायरपर्चेजमा गरिएको लगानीमा सवारी सधानको फोटोसमेत संलग्न नगरि, तेस्रो पक्षको धितो स्वीकार गरीएकोलगायतका समस्या उनले औल्याए ।

कर्जा सूचना केन्द्र कहिले ?

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न अझै ६ महिना लाग्ने बताए । कार्यविधिको पूर्णता र स्वीकृति दिन २ महिना, विनियमको मस्यौदा प्रस्तावको तयारी र छलफलमा १ महिना र प्रारम्भिक आशयपत्र / प्रतिवद्धतापत्र संकलन गर्न ३ महिना लाग्ने बताए ।

सहकारी ऐन र नियमावलीमा विरोधाभास भएकाले केन्द्र स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । ऐनमा सहकारी मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा केन्द्र स्थापनाकोे आधार, सदस्यता, पूँजी संरचना र सांगठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी नियमावलीमा भने विशिष्टिकृत सहकारी संघको मोडलमा स्थपना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विशिष्टिकृत सहकारी संघ गठन गर्दा १५ करोड पूँजी चाहिने प्रावधान छ । तर कर्जा सूचना केन्द्र ५ करोड पूँजी रहेमा खोल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको दफा ९ मा विशिष्टिकृत सहकारी संघ पूर्णरुपले व्यवसायिक हुनुका साथै कुनै संघ महासंघमा चुन्ने र चुनिने अधिकार नहुने व्यवस्था भएकाले कर्जा सूचना केन्द्र कुन मोडलमा गठन गर्ने अन्योलता सिर्जना गरेको विभागले जनाएको छ ।