अव बन्ने सहकारी ऐनका लागि भएको छलफलमा के ती भाव समेटिने छन् त ? सहकारीकर्मीले राइट टाइम, राइट सब्जेक्ट उठाउने छन् र ती विषय समेटिने अपेक्षाको भाव कैद हुनेछन र ती भाव झल्काउने तस्वीरहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा छरिएको देखिने छ ? अनि भन्नेदिन आउने छ ? ‘तस्वीर आफै बोल्छ ।’

काठमाडौं । असोज ८ गते सहकारी महासंघले ‘सरोकारवाला निकायसँग सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्था, चुनौति तथा भावी कार्यदिशा’ विषय राखेर महासंघको हलमा छलफल गर्यो । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरु सहकारी मन्त्रालय, नियमन प्राधिकरण, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समिति, सहकारी बैंकलगायत केन्द्रीय संघ र उपत्यकाका केही संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रह्यो साथै सिमित पत्रकारहरुले पनि छलफलमा भाग लिए ।

पक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा भएको छलफलले विषयको छिनोफानो भने गर्नसकेन । बेला बितिसकेपछि बसाइ बनेको बहसमा एकले अर्कालाई चोरी औंलाको तिर देखाएर करिब ३ घण्टा टर्यो । पत्रकारले धमाधम एङ्गल एङ्गलका तस्वीर खिचे एकथान समाचारमा हाले अनि समाचारमा नअटाएका तस्वीरलाई सामाजिक संजालमा अटाइ नअटाई पोष्ट्याए ।

सहभागिहरुले आफ्नो आकृति भएको तस्वीरलाई पून साझा गरेर सहभागिताको प्रमाण पेस गरेर जिम्मेवारी पुरा भएको अनुभुत गरेको देखियो । तस्वीरले सहभागिताको प्रमाण चाही पेस गर्यो तर उपलब्धी र सम्भावनाको आकृति देखाएन ।

बहस चाही सहकारीकर्मीले गुनाँसो गर्ने र नियमकले अडान नछोड्ने फोरमका रुपमा बदलिएको थियो । सहकारीकर्मीले, सहकारीका कारण ससुराली समेत जान नसकेको पिडा पोखिरहँदा, यो अवस्थाले आफैमा लज्जाबोध गराएको विषयले कसलाई बल मिलेको होला भन्ने हेक्का नराखेको विषयलाई तस्वीरले प्रष्ट्याउन सकेन ।

नियामकले ‘सहकारीमा सरकार किन छिरेको होला, पैसा दिन्छु भनेर’, भन्दै ब्याङ्य गरिरहँदा जवाफलाई तस्वीरले चित्रण गरेन । नियामकले पिडित बचतकर्ताको आँशु पुछ्न निर्देशन र मापदण्डको ओइरो लगाएको भनिरहँदा भाग्ने र समस्याग्रस्त भएका मात्र सहकारी हुन र छन् भन्ने सोचलाई तस्वीरबाट नियाल्न सकिएन वा भनुँ ‘तस्वीर आफै बोलेन’ ।

सहकारीमा अब संचालकको खडेरी पर्ने, नविकरण शुल्कको अभ्यास नभएको विषय, र सहकारी जोगाउन नसक्ने जस्ता विषयका पिडा अभियानकर्मीले ओकलीरहेको तस्वीरले किन बोलेन ? किन भने, तस्वीरले चिन्ता भन्दापनि चियो र चर्चाका अनुहार भेट्यो । समय साक्षेप विषयमा बहस भन्दापनि भिडलाई भेट्यो । उपलब्धीको अपेक्षाका भाव भन्दापनि सहभागिताको सिटमा बसेकाको प्राथमिकता पायो ।

नियामकले असोज १ गते सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर लागु गर्यो, असोज ५ गते नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड र त्यसपछि सहकारी नियामावली ०७५ पहिलो संसोधन गरेर ०८३ जारी गर्यो अनि बल्ल सहकारी अभियानले अवस्था, चुनौति र भावी कार्यदिशा’ का बारेमा छलफल गर्ने साइत जुरायो । यो भनेको, हगिसकेपछि बल्ल दैलो देखे जस्तो भएन र ?

त्यसैले ८ गतेको अन्तक्रिया वा छलफल कार्यक्रमका तस्वीरहरुले बास्तविक सहकारीका पिडा आफै बोल्न सकेनन् । अवस्थाको बास्तविक चित्रण गर्ने तस्वीर पनि बन्न सकेनन् केवल सम्पन्न र बक्ताको परिचय बाहेक तस्वीरमा क्याप्सनले महत्व पाएजस्तो लागेन । त्यसैले कार्यक्रम ‘लगन पछिको पोते’ जस्तो भयो ।

अव एउटै अपेक्षा अर्को लगन कुर्नुको विकल्प छैन सहकारीकर्मीलाई, त्यो हो ‘नयाँ सहकारी ऐन’ । छलफलमा बक्ताहरुले सहकारी क्षेत्र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका कारण कसले के गर्ने भन्ने अन्योल नियामकहरुमा पनि रहेको बताए । असान्दर्भिक, अब्यवहारिक निर्देशन र मापदण्डहरु तारन्तार आइरहने गरेको भन्दै सहभागीहरुले आपत्ति जनाए ।

महासंघका संचालक टेकप्रसाद चौलागाई र छत्र प्रसाद रिमाल, कृषि वीउ, तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष, विनोद पराजुली, नेपाल केन्द्रीय जडिवुटी सहकारी संघका अध्यक्ष ईश्वरी पाण्डे, नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघका अध्यक्ष, डा.वंशिधर मिश्र, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कृष्ण सापकोटा, केन्द्रीय विद्युत सहकारी संघका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी, बागमती प्रोस्कूनका सञ्चालक कृष्णगोविन्द लाखाजु, काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष दिपक पनेरु, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्ल, जिल्ला सहकारी संघ भक्तपुरका उपाध्यक्ष बीरेन्द्र भक्त प्रधानाङ्ग लगायतले सहकारीमा नियमकको हस्तक्षेपको खुलेरै बिरोध गरे ।

प्रोस्कूनका सञ्चालक लाखाजुले सहकारी संस्था, नपढेकोले भन्दा पढेकाहरु बढी बाठो भएर बिगारेको बताए । अभियानलाई अझ शसक्त र मजबुत बनाउन धेरैले सुझाव दिए । उनीहरुले सहकारी क्षेत्रले नियामक र निर्देशनमा आपत्ति जनाउँदै संचालकको योग्यता तोक्नु गल्ती भएको भन्दै यसलाई सच्याउन सल्लाह दिए ।

त्यसलाई थुमथुम्याउन समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका सदस्य नमराज सिम्खडाले कर्मचारीले गरेको काम हेर्न नसक्ने सञ्चालक किन सहकारीमा बस्ने भनेर कटाक्ष गरे उनले विश्वमा नै ‘फिट एण्ड प्रपर टेष्ट’ पुरा गरेपछि मात्र सहकारीको सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै हामीकहाँ किन सञ्चालकको योग्यता तोकेको भनेर विरोध गर्नु गलत भएको मुखबुझो लगाए ।

उनले सहकारीमा कर्मचारीले सञ्चालकलाई घुमाइराखेको तर्कगर्दै सञ्चालकलाई संस्थाको वासलात हेर्न आउँदैन, कर्मचारीले जे भने उसकै लहैलहैमा अध्यक्ष चल्नेहुँदा समस्या आएको तर्क राखे । उनले यस्तो तर्क गरिरहँदा सहकारीका नेताको मुखाराकृति छरपष्ट तस्वीमा अटाएन, त्यसैले सवैकुरा तस्वीरले बोल्दैन, बोलाउनुपर्छ । सञ्जालमा बग्रेल्ती छरिएका तस्वीरले सहकारीकर्मीका पिडा देखाउन सक्यो नत नियामकको दम्बलाई नै प्रष्ट पार्न सक्यो , सक्यो त केवल सहभागिताको प्रमाण पेस गर्न ।

प्राधिकरणले सहकारीका लागि निर्देशन जारी गरेपनि नीति अनुसार संस्था संचालन भएको छ छैन भनेर हेर्ने ल्याकत नभए निर्देशन जारी गर्नुको अर्थ नरहेको उनै समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका सदस्य सिम्खडाले प्राधिकरण तर्फ औंला सोझ्याए र फेरी सहकारीमा समस्या आउँदा संघ महासंघले के हेरेर बसे त भन्न पनि भ्याए ।

अभियानकर्मीले सहकारीको नियमनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका साथै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले समेत नियमनका साथै निर्देशन समेत जारीगर्ने गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । संगसंगै सम्पति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत हेरिँदै आइएकोमा नियामक निकायबाट जारीगर्ने निदेशन र मापदण्ड पालना गर्न नसकिने भन्दै अभियन्ताले सरकारलाई नै सहकारीको चाबी बुझाउने धम्क्याए ।

उनीहरुले एकद्धार प्रणालीबाट निर्देशन जारीभए पालना गर्न सकिने र नियामक निकायले मागेको कागजात अपडेट गर्न सहज हुने बताए । संघिय सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले सहकारीबाट सदस्यले भन्दा पनि सीमित व्यक्तिले लाभ लिएको भन्दै सदस्यको हितको लागि निर्देशन ल्याउनु परेको भन्दै पन्छिए ।

सदस्यका लागि सहकारी भनेपनि यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या देखा परेको भन्दै उनले संस्थाहरुलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन कडाई गर्नुपरेको भनाइ राखे । सरकारलाई बढी कर चाहिएर निर्देशन जारी नगरेको भन्दै उनले सदस्य र समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुनसम्मत जारी गरेका निर्देशन, मापदण्ड सबै पालना गर्नुपर्ने अन्तिम अडान लिए ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले धेरैवटा निकायले जारी गर्ने निर्देशनले सहकारी संस्थाहरुमा कस्को निर्देशन पालना गर्ने र कस्को नगर्ने भन्ने अन्यौल रहेको जिकिर गरे । उनले सहकारी क्षेत्रले मूलूकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणसँगै महिला सशक्तिकरण, उत्पादन वृद्धि र वहुआयामिक क्षेत्रमा योगदान गरेको भएपनि पछिल्लो समय सरकार र अभियानको बिचमा ग्याप रहेकोले सरकारले ल्याउने ऐन नियमका साथै निर्देशन र मापदण्डका कतिपय बुँदाले अभियानभित्र द्विविधा ल्याएको उनको जिकिर थियो ।

उनले प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारीको कारोबारमा सञ्चालक र कर्मचारीको अनुभव र योग्यता तोक्नु, रजिष्ट्रार कार्यालयले संघहरुको लागि जारी गरेको निर्देशन र संस्थाहरुले सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था तथा नियामवलीमा आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले सहकारी संघसंस्था सञ्चालनमा चुनौति ल्याएको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले सहकारी बैंक सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै कानुनी सीमाका कारण बैंकले संकलित पूँजीलाई परिचालन गर्न नसकेको बताए । बैंकसँग अधिक तरलता भएपनि लगानी बिस्तार गर्न चुनौति भएको र आगामी दिनमा व्यवसाय विस्तार गर्नसक्ने गरी कानुनी बाटो खुल्ला गर्न उनको माग थियो।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले सहकारी ऐन नियमलाई समय सापेक्ष बनाउन माग गर्दै प्राधिकरणको ‘फिट एण्ड प्रपर टेष्ट’ सम्बन्धी निर्देशनले संस्थाहरुको नेतृत्वमा नै समस्या ल्याउने बताए । कृषि सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको भन्दै शिक्षित युवाहरु गाउँमा नबस्ने र सञ्चालकको योग्यता र अनुभव तोक्दा नेतृत्वमा खडेरी पर्ने दावी उनको थियो ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेले सहकारीमा सबैभन्दा बढी समस्या बागमती प्रदेशमा रहेको भन्दै यस्ता छलफलमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय र समस्याग्रस्त कार्यालयका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउन सुझाव दिए ।

उनले नियामकले जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न जनशक्ति नै नभएको भन्दै निर्देशन जारी गरेर मात्र अर्थ नहुने तर्क राखे । बहु नियामक, बहु नियमन र बहु निर्देशन सहकारी क्षेत्रले पालना गर्न नसक्ने भन्दै शर्माले एकद्वार प्रणालीको विकल्प अघिसारे ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको नीतिगत अस्थिरताबारे सहकारीकर्मीको गुनासो स्वाभाविक भएपनि त्यसको पृष्ठभूमिमा सहकारीका बचतकर्ताले भोगिरहेको समस्याको पोको अघि सारेर अभियन्ताको मुख बन्द गरे ।

सहकारीमा विश्वास गरेर राखेको अर्बौ रुपैयाँ फिर्ता नपाउँदा हजारौँ बचतकर्ता पीडित बनेको र कतिपय सडक आन्दोलनमा समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितको बचत फिर्ता र न्याय सुनिश्चित गर्न सहकारी अभियानले पनि आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने झटारो हाने ।

सहकारीका संचालक र कर्मचारीको योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड विषयमा विभिन्न अध्ययन, प्रतिवेदन तथा संसदीय समितिमा समेत छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला व्यवस्था हतारमा नभई लामो अध्ययन र छलफलपछि ल्याइएको दाबी गरे ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले तत्कालका गाँठा फुकाउन सहकारी अध्यादेश जारी गर्दा अभियानसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकिएता पनि विगतका बसाइहरु, सहकारी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरुका सुझावहरुलाई आधार मानेर ल्याइएको बताए ।

उनले अब बन्ने चरणमा रहेका दुईवटा सहकारी ऐन (बचत तथा ऋण तथा अन्य)मा भने सबै सरोकारवालाहरुको राय सुझाव र सल्लाह समाहित गरिने ललिपप देखाए । महासंघका उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले नियामक निकायले जारीगरेका निर्देशन र मापदण्डहरु अब्यावहारिक भएकोले लहडका आधारमा जारी भएको आरोप लगाए । त्यसैगरी महासंघका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेतले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पछिल्लो निर्देशनका कारण योग्य तथा अनुभवी अध्यक्ष तथा संचालक नपाइने अवस्था सिर्जना भएको जनाए ।

यसरी करिब ३ घण्टा आरोप प्रत्यारोपमा बदलिएको छलफल सकिएकोमा सवैजनाको खुसी मुद्राको तस्वीरले स्थान पाएपनि, कहिले होला त्यो दिन ? सहकारीकर्मीको मनको कुनामा रहेका ‘अब्यक्त’ भाव कैद भएका तस्वीरले स्थान पाउने ?

अव बन्ने सहकारी ऐनका लागि भएको छलफलमा के ती भाव समेटिने छन् त ? सहकारीकर्मीले राइट टाइम, राइट सब्जेक्ट उठाउने छन् र ती विषय समेटिने अपेक्षाको भाव कैद हुनेछन र ती भाव झल्काउने तस्वीरहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा छरिएको देखिने छ ? अनि भन्ने दिन आउने छ ? ‘तस्वीर आफै बोल्छ ।’ कि ! कसो ?