काठमाडौं । ‘सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ नारा दिएर अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई उत्साहित हुन सकेन । आकर्षक नारा राखेर सहकारीलाई मूलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरेपनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नभएपछि नारा नारामै सिमित हुने देखिएको छ ।

बजेटले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्दै आएको आयकर वृद्धि गरेपछि सहकारी क्षेत्र निराश भएको छ । करलगायत विभिन्न छुट सहूलियत मागिरहेका बेला सरकारले उल्टै दुई वर्षअघि घटेको कर बढाएपछि सहकारी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका संस्थालाई सात दशमलव पाँच प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाभित्र भएकालाई १० प्रतिशत र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका संस्थालाई १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि सहकारीमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म आयकरको व्यवस्था थियो ।

घोषणामै सिमित नियामक निकाय

बजेटमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नका छुट्टै नियामक निकायको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघिका बजेटमा पनि पटक पटक राष्ट्र बैंकमार्फत वा छुट्टै नियामकमार्फत अनुगमन गर्ने घोषणा गरिएको भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

कार्यान्यन हुन नसकेको विषयलाई अर्थमन्त्री शर्माले पुनः घोषणा गरेका हुन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारीको नियमनको अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानिय तहसम्म पुगेको भने प्रभावकारी नियमन नहुँदा सर्वसाधारणको बचत नै जोखिममा परिरहेको छ ।

सहकारीको बचत उत्पादनमा

सरकारले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने घोषणा गर्दै कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, गत सातामात्रै संघिय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरी कुल लगानीको ५१ प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सहकारीको तथ्यांक समेत राम्रोसँग राख्न नसकेको सरकारले सहकारी क्षेत्रको स्रोतलाई प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्ने क्षमता भने छैन ।

ठूला उद्योग खोल्ने योजना 

बजेटले सहकारीलाई ठूलो उद्योग खोल्न अनुदान दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । उत्पादन क्षत्रेमा काम गर्नका लागि कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहले स्वपुँजी लगानी गरी कम्तीमा ३ सय स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान दिने समेत उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सहकारी विभागमार्फत स–सानो योजनालाई मात्र अनुदान बाड्दै आएको थियो ।

सिमित सहूलियत कर्जा

सहकारी क्षेत्रले सहूलियत कर्जाको माग गर्दै आएकोमा बजेटले यसलाई आंशिक संबोधन गरेको छ । बजेटमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, राउटे, वनकरीया, मुसहर र डोम समूदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रले भने सहूलिय कर्जा सहकारीमार्फत पनि परिचालन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

साझा ऋण मिनाह : पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले २०४९ सालअघि साझा सहकारीबाट लिएका सम्पुर्ण किसानहरुको ऋण मिनाहा गरेर धितो जग्गा फुक्का गरिने बजेटमा उल्लेख गर्दै पुरानो कार्यक्रमलाई फेरी दोहोर्याएका छन् ।

यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५ /०७६ मा पनि साझा सहकारीबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर हालसम्म कति ऋण मिनाहा भयो र कति बाँकी छ भन्ने विषयसमा सरकारसँग समेत यकित तथ्यांक छैन ।

उत्पादन बढाउन सहकारी

कृषिजन्य उत्पादन बढाउनका लागि सहकारी क्षेत्रको प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ । बजेटमा किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइने घोषणा गरिएको छ । सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम सहकारीलाई प्राथमिकता

बजेटमा श्रम सहकारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । श्रम सहकारीको रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने बजेटमा व्यवस्था छ ।

यस्तै श्रम सहकारी मार्फत विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै श्रमिकहरूलाई मागका आधारमा विभिन्न परियोजना निर्माण कार्यमा खटाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी श्रम सहकारीमा आवद्ध गरी कम्तीमा ३ सय कृषि स्वयंसेवक तयार पारिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्राथमिकतामा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण उल्लेख गरेपनि त्यसअनुसार सहकारी क्षेत्रलाई उत्साहिन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सकेनन् । सहकारी महासंघलगायत सहकारी संघसंस्थाले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न राखेका मागहरु पनि अधुरै रहेका छन् ।