काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी वित्तीय जानकारी इकाईमा गर्नुपर्ने रिपोटिङ बढ्दै गएको छ । सहकारी विभागको कडाइ र सहकारीकर्मीमा आएको सचेतनासँगै इकाईमा पठाउने रिपोटिङ पनि बृद्धि हुन थालेको हो ।

इकाईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाले २ लाख ३४ हजार वटा सिमा कारोबारको सूचना पठाएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४४ हजार वटा सूचना मात्र सहकारीहरुले केन्द्रमा पठाएका थिए । प्रत्येक वर्ष सहकारीहरुले गर्ने रिपोटिङ वृद्धि हुदै गएको इकाईले जनाएको छ । सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय जानकारी इकाईमा सिमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको सुचना पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सिमा कारोबार अन्र्तगत एक व्यक्तिले एकै पटकमा वा पटक÷पटक गरेर १० लाख रुपैयाँभन्दा बढिको कारोबार गरेको त्यसको सूचना केन्द्रमा दिनुपर्छ । यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार गरेपनि शंकास्पद ढंगले कारोबार भएको पाईएमा पनि त्यसको सूचना केन्द्रलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

इकाईले जेठ जेठ एक गतेबाट सहकारी संस्थाहरुले गोएमएल सफ्टवेयरमा दर्ता गरी उक्त सफ्टवेयरकै म्यासेज बोर्डमार्फत प्रतिवेदन तथा सूचनाहरु पठाउनुपर्नेछ । सिमा कारोबारको सूचना एक्सल र्फम्याटमा र शंकास्पद कारोबारको सूचना वर्ड, पिडिएफ र्फम्याटमा पठाउन सक्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था र विमा कम्पनीमा गोएमएल सफ्टवेयर अनिवार्य गरेपनि सहकारीको हकमा भने १० करोड भन्दा बढि कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई मात्र अनिवार्य गरिएको छ । सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार सहकारी पनि सूचक संस्था भएकाले केन्द्रले तोके अनुसार सूचना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले २०७४ सालमै निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी संस्थाहरुले उक्त निर्देशन पालना नगरेको भन्दै एक दर्जन भन्दा बढि संस्थाहरु कारवाहीमा परेका छन् ।

के गर्नुपर्छ सहकारीले ?

सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन अनुसार सहकारीमा संस्थाहरुले एकै दिन १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सदस्यको विवरण इकाईमा १५ दिनभित्र पठाउनुपर्छ । सदस्यले बचत तथा ऋणका साथै शेयर, रेमिट्यान्सलगायतको कारोबार गर्दा यो सिमा भन्दा बढि कारोबार गरेमा त्यो विवरण बुझाउनुपर्छ ।

यसैगरी तोकिएको सिमाभन्दा कम कारोबार भएपनि संस्थालाई शंकास्पद लागेको अवस्थामा सूचना दिनुपर्छ । कुनै सदस्यको कारोबार शंकास्पद लागेमा यस्तो विवरण तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिममा वर्गिकरण गरी विवरण राख्नुपर्छ । उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको भने विषेश पहिचान गरी सोही अनुसारको सूचना राख्नुपर्छ । एकैपटक वा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई असामान्य मानी सोही अनुसार वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।

सहकारीले सम्पूर्ण पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र सदस्य दिनुपर्नेछ । सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग वा वित्तीय जानकारी इकाईले कुनै सदस्यको विवरण मागेको अवस्थामा दिन सक्नेगरी संस्थाले नियमित रुपमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि संस्थाहरुले सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्छ । सम्पर्क अधिकृत नतोकेसम्मका लागि यसको मुख्य जिम्मेवार संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहन्छ ।सहकारी संघसंस्थाका लागि सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन पालनाको अवस्थाबारे संस्थाहरुले आफ्नो नियामक निकायलाई पनि रिपोटिङ गर्नुपर्छ ।

सहकारीहरुले निर्देशन पालनाको चौमासिक प्रतिवेदन आफ्नो नियमन गर्ने कार्यालयमा र सहकारीका संघ महासंघहरुले मासिक रुपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाका साथै वार्षिक रु. पाँच करोडभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थालाई विभागमा पठाउने विवरण वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो विवरण बुझाउनका लागि पनि विभागले फर्मको ढाँचा समेत निर्माण गरेको छ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ ।