काठमाडौं । सहकारीमा लेखा समिति सक्रिय नहुँदा विकृति देखा परेको छ ।  सहकारी ऐन–२०७४ ले लेखा समितिलाई आन्तरिक नियमन निकायको रुपमा राखेपनि सो अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सहकारीमा सुशासन हराउँदै गएको छ।

सञ्चालक समितिमा भाग नपुगेकालाई लेखामा समावेश गर्ने गरिएको पाइएको छ । ऐनले लेखा समितिको स्पष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार तय गरेपनि कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै आएका छन्।

लेखा समितिकै प्रावधानका कारण सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था मानिन्छ । नियामक निकायले सहकारीको नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा लेखा समिति नै सक्रिय हुन सकेपनि सहकारी पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउछन् । तर, सञ्चालक समितिकै छायामा लेखा समिति छ।

सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २२ मा स्थापना हुँदा बाहेकका सहकारीमा सदस्यता लिएको तीन वर्ष पूरा भएको, संस्थालाई तिर्न बुझउनुपर्ने बेरुजु वा भाखा नाघेको कर्जा वा वक्यौता रकम नरहेको र लेखा परीक्षण तालिम लिएको व्यक्ति मात्रै लेखा समितिमा बस्न पाउने प्रावधान छ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले कतै कतै लेखाले कमजोरी औंल्याइदिए सञ्चिन पाइने भावना भएपनि अधिकांश संस्थामा लेखा र सञ्चालक समितिको द्धन्द्ध हुने गरेको बताए । ‘मर्म र भूमिका अनुसार काम भएन,’ उनले भने, ‘सञ्चालकमा नअटेकालाई चित्त बुझाउन वित्तीय क्षेत्र नबुझेका पनि प्रवेश पाउँदा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्’

लेखा समितिमा वित्तीय बुझ्न सक्ने व्यक्ति भएको सहकारी अब्बल रहेको उप्रेतीले दावी गरे । सबै काम समितिले गर्न नसक्ने भएकाले समितिको मातहत रहने गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रभावकारी, सक्रिय बनाउने, ऐनको मर्म अनुसार काम गर्ने हो भने अपचलनका समस्या पनि हराउनेछन्’ उनले भने, ‘जति सक्रिय हुनुपर्ने हो त्यति सक्रिय नभएको पक्कै हो ।’

लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य सहकारी संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनका काममा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्य उक्त प्रावधान विपरित सञ्चालक समितिको साक्षी बस्ने गरेको पाइएको छ । सहकारी ऐनको दफा ४८ मा एकजना संयोजक र दुईजना सदस्य रहने गरी निर्वाचनबाट लेखा सपुरिवेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

एउटै परीवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सपुररिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचन हुन रोक लगाइएको छ । तर कतिपय सहकारीमा एकै घरका व्यक्ति अध्यक्ष र लेखा संयोजक निर्वाचित हुने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका लेखा समिति संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले लेखा समिति सक्रिय नभएको संघसंस्थामा समस्या आउने गरेको बताउँछन् । ‘लेखाले आर्थिक हिसाब, किताब मात्र हेर्ने नभई सदस्यको हित गरेको / नगरेको, ऐन, नियम अनुसार सञ्चालन भए/नभएको हेर्न पाउँछ’ उनले भने,‘तीन महिनामा सुझाव सञ्चालक समितिलाई दिने, कार्यान्वयन नभए साधारणसभामा गल्ती औंल्याउने गर्नुपर्छ ।’

साधारणसभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए/ नभएको अनगुमन गर्ने, लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सपुरीवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन साधारणसभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षणक नियुक्तिका तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्नुका साथै संस्था संकटग्रस्ट हुन थाले विशेष साधारणसभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

लेखा समिति सहकारीमा महत्वपूर्ण अंग भए पनि त्यसरी नलिने, नाम मात्र चयन हुने, सशक्तता नभएका सहकारी धराशायी हुने गरेको उनले बताए ।  ‘सञ्चालकले कमजोरी गरेमा लेखा समितिले औल्याउनुपर्छ, यो भूमिका बुझेका व्यक्ति समितिमा पुग्न सकेका छैनन्’ उनले भने ।

ऐनको दफा ४९ मा लेखा सपुररिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट लेखिए पनि अधिकांश बुँदा कार्यान्वय हुन सकेका छैनन् । प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने / गराउने व्यवस्था छ ।

आधारभतू सिद्धान्तको पालना गर्ने / गराउने, वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने / गराउने, समितिको काम कारवाहीको नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै साधारणसभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए / नभएको अनगुमन गर्ने, लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सपुरीवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन साधारणसभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षणक नियुक्तिका तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्नुका साथै संस्था संकटग्रस्ट हुन थाले विशेष साधारणसभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।