चीना थापा, विराटनगर । विराटनगरकी रविना मगरको चिया पसल छ । उनी ४ वटा सहकारीमा सदस्य छिन् । एउटा बहुउद्देश्य सहकारी हो भने अरु तीन ओटा सहकारी बचत तथा ऋण नै हुन । उनलाई एउटा बचत तथा ऋण सहकारीले एउटा मात्र सहकारी रोज्न भनेपनि अरु कुनै सहकारीले भनेका छैनन् ।

उनी समय समयमा पसलमा सामान राख्नका लागि सहकारीबाट नै ऋण लिन्छिन् । कुनै अवस्थामा एउटा सहकारीबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्ने गरेकी छिन् । व्यापार नभएको अवस्थामा मात्र यस्तो गर्नुपरेको उनको भनाई छ । नत्र व्यापार गरेर जम्मा गरेको पैसा नै बचत गर्ने र ऋण पनि तिर्दै जाने गरेको उनले सुनाईन ।

सुरुमा सदस्य बन्दिन भन्दा नि सुःख पाईएन । जसरी बन्नुपर्छ भनेर कर गरेपछि बनेको हो । सदस्य बन्नुहुँदैन भन्ने थाहा थिएन । अहिले पनि मलाई त केही थाहा छैन । बचत गरिरहेको छु । एक जनाले चाहि आएर कि हाम्रोमा सदस्य बन्नु की अर्कोमा मात्र बन्नु भनेको थियो । अहिलेसम्म सदस्य बनेको सबैमा बचत गरिरहेको छु ।

मगर मात्र हैन सानातीना व्यवसाय गर्ने धेरै जना कम्तिमा पनि दुई तीन ओटा सहकारीमा सदस्य बनेका छन् । सहकारीबाट आउने बोनस खान र एउटै सहकारीले धेरै ऋण नदिने भएका कारण पनि व्यक्तिहरु धेरैवटामा सदस्य बन्ने गरेका छन् ।

विराटनगरको दुर्गा चौकमा सपना अग्रवालको कपडा पसल छ । उनी पनि तीन ओटा सहकारीमा सदस्य छिन् । सुरुमा सहकारीले ऋण थोरै दिने भएकाले ऋण लिनको लागि पनि उनी तीन ओटा सहकारीमा सदस्य भईन ।

पसलमा सामान राख्ने बेलामा दुई चार लाख रकम आवश्यक हुँदा एउटा  सहकारीले बढीमा एक देखि डेढ लाखसम्म मात्र ऋण दिने गरेको थियो । ऋण लिनकै लागि पनि सहकारीमा सदस्य भईयो । एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्नुहुन्न भन्ने पनि  थिएन । जतिमा पनि सदस्य बन्न पाईन्थ्यो ।

अहिले सदस्य खारेज गर्ने भनेर कसैले भनेका छैनन्, बरु आफैले अब अलि ठूलो सहकारीमा मात्र सदस्य बन्ने निधो गरेको उनले बताईन । साना साना सहकारीमा सदस्य बन्दा ऋण पनि थोरै पाईने भएकाले बरु ठूलो सहकारी एउटैमा सदस्य बन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर अब एउटा मात्र सहकारीमा सदस्य बन्ने सोचमा छु ।

एकै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा कारोबार गर्दा विकृति बढेको भन्दै सरकारले ऐनमै यसलाई हटाउने व्यवस्था गरेको हो । तर, सहकारी अभियानकर्मीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

सहकारी ऐन–२०७४ मै व्यवस्था गरेअनुसार कात्तिकबाट सदस्यतासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐनले दोहोरो सदस्यता हटाउन तीन वर्ष समय दिएको थियो । उक्त समय सीमा २०७७ असोजमा सकिएको थियो ।

ऐनको दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई भने तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने छुट दिएको थियो ।

सहकारी विभागले एक वर्षअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउन र मुख्य उद्देश्यअनुसार कारोबार गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । यसैगरी विभिन्न स्थानीय तह तथा प्रदेशहरूले पनि सार्वजनिक सूचनामार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउन आफूमातहतका सहकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका थिए ।

दोहोरो सदस्यता हटाउने समय आएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले भने कोभिडको महामारीलाई कारण देखाउँदै केही समय थप्नुपर्ने माग गरेका थिए । यसैगरी केही सहकारीकर्मीहरूले भने कतिवटा सहकारीमा सदस्य बन्ने र कारोबार गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय रहेको भन्दै यसलाई कानुनले निषेध गर्न नसकिने बताएका थिए । दोहोरो सदस्यताको विषयमा ऐनको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत जारी भएको थियो ।

कतिपय संस्थाले भने एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्यता त्याग्न सूचना जारी गर्ने र सदस्यलाई अर्को संस्थामा सदस्यता नरहेको भनेर स्वघोषणा गर्न लगाएका पनि थिए । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणले एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बनेर कारोबार गर्दै आएका छन् ।

एकै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीमा कारोबार गर्दा विकृति बढेको भन्दै सरकारले ऐनमै यसलाई हटाउने व्यवस्था गरेको हो । तर, सहकारी अभियानकर्मीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

यसअघि विभागले सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ मा पनि एकै प्रकृतिका एउटा मात्र सहकारीको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नै आएन । ऐनमै दोहोरो सदस्यताको प्रावधान राखे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विषयमा अझै अन्योल छ ।