काठमाडौं । सहकारी ऐन अनुसार स्थिरीकरण कोष संचालनका लागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले वागमती प्रदेश सरकारलाई गुहारेको छ । सहकारी नियामावली–२०७५ अनुसार कोष सुरु गर्न न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । तर, प्रारम्भिक भेला भएको २ वर्ष वितिसक्दा पनि कोषमा सहकारी संस्थाहरुबाट न्युनतम रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।

सहकारीहरु स्थिरिकरण कोषमा आवद्ध हुन अनिच्छुक देखिएसँगै न्यूनतम रकम नै जम्मा गर्न नसकेकाले नेफ्m्स्कूनले प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्न लगाएको हो । स्रोतका अनुसार नेफ्स्कूनले सहकारी मन्त्रालयका सचिव वलराम निरौंलामार्फत सूचना जारी गर्न रजिष्ट्रारलाई दवाव दिएको हो ।

वागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्टार नारायण प्रसाद ज्ञवालीले कोषमा आवद्ध हुन सहकारीहरुलाई निर्देशन जारी गर्न नेफ्सकूनको मौखिक अनुरोध आएको स्विकार गरे । ‘न्यूनतम रकम जम्मा नहुँदा स्थिरिकरण कोष लामो समय वितिसक्दा पनि  संचालनमा आउन सकेको छैन’ उनले भने, ‘आवश्यक रकम जम्मा होस् भनेर प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई आवद्ध हुन र योगदान गर्न सूचना जारी गरेका हौं ।’

नेफ्स्कूनको अग्रसरतामा २०७६ माघ २७ गते प्रारम्भिक भेला आयोजना गरी स्थिरीकरण कोष संचालनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । हालसम्म कोषमा ७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि उनीहरुले पैसा दिएर कोष संचालन गराउनेतर्फ कुनै चासो दिएका छैनन् ।

पछिल्लो समय तरलता अभाव भएपछि प्रारम्भिक संस्थाहरुले पनि कोषमा योगदान गर्न रुचि देखाएका छैनन् । सुरुको वर्ष कोषमा योगदान गरेका सहकारीहरुले पनि निरन्तरता दिन छोडेका छन् । स्थिरीकरण कोष संचालनमा नआएपछि यसको प्रचारप्रसार र अभिमुखीकरणका लागि भन्दै ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि खर्च भइसकेको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १०३ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७४ मा कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कोष संचालन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ स्वीकृति गरेको थियो ।

कोषमा योगदान नगर्ने संस्था तथा निकायहरु कोष संचालक समितिमा रहेको भन्दै नेफ्सकूनकै अगुवा तथा योगदान गर्ने संस्थाहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । यसैगरी ऐन अनुसार कोषमा नेफ्स्कूनका सदस्य नभए पनि इच्छुक संस्थाहरु समेत आवद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

नेफ्स्कूनले चैत्र मसान्तसम्म उद्घाटन गर्ने लक्ष्यसहित कोषका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम जम्मा गर्न पहल गरिरहेको छ । यसअघि २०७७ साउनमै साधारणसभाको अवसर पारेर तत्कालीन सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालबाट कोष उद्घघाटनको तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले कोषमा रकम हाल्न अस्विकार गरेपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो ।

ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कोषको अध्यक्ष नेफ्स्कूनका अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेन व्यवस्था छ । यो प्रावधानका कारण कोष नेफ्सकूनको एकलौटी भएको भन्दै सहकारी अभियानभित्रै विरोध भइरहेको छ ।

हाल कोष सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट दिलिपकुमार गौतम, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रामकाजी खाइजु, सहकारी मन्त्रालयबाट टिकाबहादुर कुँवर, सहकारी विभागबाट टोलराज उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट अनिल राज उपाध्याय सदस्य छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ज्ञानबहादुर तामाङ सञ्चालक छन् ।

कोषमा योगदान नगर्ने संस्था तथा निकायहरु कोष संचालक समितिमा रहेको भन्दै नेफ्सकूनकै अगुवा तथा योगदान गर्ने संस्थाहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । यसैगरी ऐन अनुसार कोषमा नेफ्स्कूनका सदस्य नभए पनि इच्छुक संस्थाहरु समेत आवद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, उनीहरुले नेफ्स्कूनको एउटा विभागका रुपमा रहने व्यवस्थाको विरोध गर्दै छुट्टै अंगका रुपमा संचालन गर्न माग गर्दै आएका छन् । यसअघि तत्कालिन रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डे समेत कोषलाई अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

सहकारीले आफ्नो नाफाबाट २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको नाफालाई शत प्रतिशत मानि २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएर बाँकी रहेको रकममध्ये ५ प्रतिशत स्थिरिकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कोषको रकम सहभागी संस्थाको तरलता व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारीको पुन सञ्चालनको लागि सापटी दिन, बचाउका लागि सापटी दिन, सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको  अवस्थामा सञ्चालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा दायित्व भुक्तानी लगायत पुनः सञ्चालनका लागि सापटी दिन प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा छ । कोषबाट योगदानको २ गुणासम्म, स्रोतको २ प्रतिशत, कोषमा तत्काल मौज्जाद रहेको वा प्रतिवद्ध रकमको ४ प्रतिशत, निर्धारित पुर्न सञ्चालन खर्चको ८० प्रतिशतसम्म सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ ।