कोषको विषयमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नै पर्छ

कोषको विषयमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नै पर्छ :: Sahakari Akhabar
१४ हजार साकोसकै सङ्घ बन्नु पर्छ । किनभने उनीहरुको लागि अर्को केन्द्रीय सङ्घ दर्ता हुन सक्दैन । यो हाम्रो त्यो अर्काको भन्न नैतिकताले दिँदैन ।

नेफ्स्कूनको सुरुको वर्ष ४५ देखि ४६ सालमा म थिइन । ०४७ सालमा म र कैलाश भक्त प्रधानाङ्ग लेखा समितिको सदस्यबाट यो संग आबद्ध भएका हौ ।

सहकारी ऐन ०४८ आउनु अघि स्थापना भएको सङ्घ भएकोले सङ्घको विनियम बनाउने, साधारण सभा गर्ने लगायतका क्रियाकलाप प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हुने गर्दथे ।

एउटा असल नियतबाट सुरु गरिएको सङ्घ हो यो । सङ्घ स्थापनापछि समूहहरू स्थापना हुन थाले तीनै  समूहहरूको सङ्घको रूपमा स्थापना भएको थियो ।

सङ्घले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर बचतका कार्यक्रम ल्याएको थियो । ती संस्थाहरूको भरमा सङ्घ टिक्ने अवस्था थियो ।

०४८ को सहकारी ऐन आएपछि ०५० सालमा यो सङ्घलाई सहकारी विभागमा दर्ता गर्ने काम भएको हो । ती समूहहरूलाई पनि सहकारीमा दर्ता गरियो । लगभग एक सय ३९/४० वटा समूह सहकारीमा परिवर्तन भए । ती संस्थाहरूलाई लिएर सङ्घले प्रारम्भिक साधारण सभा गरेको हो ।

त्यस बखत संस्थापक भोजराज घिमिरे सङ्घको अध्यक्ष बसे पञ्चायतीको सङ्घ भनेर ट्याग लगाउने डर भएकोले कैलाशभक्त प्रधानाङ्गलाई अध्यक्षको नेतृत्व लिन भनेपछि उहाँकै नेतृत्वमा समिति बन्यो । छन् त होमनाथ दाहाल, नेत्रप्रसाद अधिकारी कैलाशभक्त प्रधानाङ्गलगायत हुनुहुन्थ्यो ।

कैलाशभक्त प्रधानाङ्गको नेतृत्वमा समिति बन्यो, म पनि सञ्चालक सदस्य रहेको थिए । सदस्य, महासचिव, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष सम्म आइपुग्दा बोर्डमा १६ वर्ष बितेछन् ।

एक पटक महासचिव भएको थिए पछि दोश्रो पटक पनि म महासचिवमा कुरा उठेको थियो, हुने पक्का पक्की पनि थियो तर दर्खास्त नै झिकेर हिँडे । किनकि त्यो बेला त्यहाँ राजनीतिक गन्ध आउन थाल्यो । आउन लागेको नेतृत्व गतिलो आउने अवस्था देखिन ।
अहिले सञ्चालक समिति भित्रै धेरै कन्फ्लिट छ भन्ने सुनिन्छ । सबै सहकारी अभियान एकातिर नेफ्स्कून अभियान एकातिर भएको छ भन्ने सुनिन्छ । राजनीतिक पार्टीको भागबन्डाको बोर्डको संरचना हुने अवस्था रहुन्जेलसम्म सङ्घ व्यवसायी हुन सक्दैन । कुनै हालतमा पनि हुँदैन ।
नेतृत्व राम्रो नभएको सङ्घ संस्थाबाट केही सिक्न पाइँदैन, ओत लाग्ने कुरा गतिलो भएन भने शीतलता पाउन सकिन्न भन्ने लागेर ६ वर्ष नेफ्स्कून बाहिर बसे ।

त्यसपछि मीनराज कँडेल अध्यक्ष र म उपाध्यक्ष भएर आयौँ । ६ वर्ष उपाध्यक्ष पछि अध्यक्ष भएको हुँ । मेरो पालासम्म नेफ्स्कूनलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने नै थियो ।

किनकि सङ्घ बाह्य सहयोगमा निर्भर थियो । मीनराज कँडेलको नेतृत्व आएपछि सदस्यता विस्तार भयो । नेफ्कून देशभर रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूको सङ्घ बन्नु पर्छ भनेर हामी लाग्यो ।

नेफ्स्कून भित्र रहेका संस्थाको मात्र सङ्घ हैन । यो सबै बचत तथा ऋण सहकारीको सङ्घ बन्नु पर्छ । सङ्घमा सदस्यता नलिएका साकोसलाई सदस्यता किन लिएनन् भन्ने खोजी गर्नु पर्छ । उनीहरूलाई सङ्घमा आबद्ध हुने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।

हाम्रो पालामा ३ सय लगभग मात्र सदस्य थिए । हामीले ३८ सय सदस्य पुर्‍यायौँ । भनेपछि नयाँ समितिले सदस्य निर्माणमा लागेकै छैन । १४ हजार साकोसकै सङ्घ बन्नु पर्छ । किनभने उनीहरुको लागि अर्को केन्द्रीय सङ्घ दर्ता हुन सक्दैन ।

यो हाम्रो त्यो अर्काको भन्न नैतिकताले दिँदैन । त्यहाँ भएका नेता नेफ्स्कूनका हैनन्, उनीहरू साकोस अभियानका नेता हुन । तर उनीहरूलाई नेफ्स्कूनका नेता भएको भन्ने भ्रम छ ।

अहिले धेरै प्रारम्भिक सहकारीले सङ्घप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । यो सङ्घ सबैको सङ्घ बन्न सकेन भनेर । यो पवित्र संस्थालाई चारै तिरबाट धमिल्याउन खोजिएको छ । साकोसहरुले अरू विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

हाम्रो पालामा सदस्यता विस्तार, स्थिरिकरण कोषको अवधारणा निर्माण, नीति निर्माण, आन्तरिक सुशासन कालागि विनियम निर्माणलगायत काम भए । व्यवस्थापन बलियो बनाएर सङ्घ व्यवसायी संस्था बन्न पुगेको छ ।

हाम्रो पालामा व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी थिएन । आन्तरिक तथा कर्मचारी नियमावली निर्माण, व्यवसायी योजना निर्माण, विभिन्न नीति निर्माण भएका थिए । डिबी बस्नेतको पालामा ती कार्यान्वयन हुने काम भए ।

सङ्घले एउटा स्थान, एउटा परिचय बनाइसकेको थियो तर अहिले सञ्चालक समिति भित्रै धेरै कन्फ्लिट छ भन्ने सुनिन्छ । सबै सहकारी अभियान एकातिर नेफ्स्कून अभियान एकातिर भएको छ भन्ने सुनिन्छ ।

राजनीतिक पार्टीको भागबन्डाको बोर्डको संरचना हुने अवस्था रहुन्जेलसम्म सङ्घ व्यवसायी हुन सक्दैन । कुनै हालतमा पनि हुँदैन । अहिले धेरै प्रारम्भिक सहकारीले सङ्घप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यो सङ्घ सबैको सङ्घ बन्न सकेन भनेर । यो पवित्र संस्थालाई चारै तिरबाट धमिल्याउन खोजिएको छ । साकोसहरुले अरू विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

स्थिरिकरण कोष

बचत तथा ऋणको काम रिस्कको काम हो । राज्यमा आर्थिक अवस्था तलमाथि हुने बित्तिकै सहकारीमा भएको पैसा पनि फिर्ता जान सक्छ । सबै पैसा फिर्ता जाने अवस्था भयो भने सदस्य तथा सङ्घ संस्थामा केही रहदैन र समस्या आउन सक्छ ।

त्यही समस्या आइहाल्यो भने बचाउने माध्यम भनेको स्थिरिकरण कोष हो । यो कोषले तरलता अभावमा काम गर्छ । संस्थामा वित्तीय जोखिम आयो भने सहयोग गर्छ । कोष मार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

किन सञ्चालन भएन भन्नेमा पहिलो अनिवार्य योगदान गर्नु पर्ने विषय छैन । दोस्रो नेतृत्व प्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास छ । तीन नेफ्स्कून बोर्डले अभियानलाई आकर्षित गरेर मार्केटिङको काम गर्न सकेको छैन ।
केन्द्रीय सङ्घले प्रारम्भिक संस्थाको मनिटरिङ गर्नेलगायतको काम गर्छ । सहकारीमा सुशासनको काम कोषले गर्छ । कोष संचालनमा ढिला भइसकेको छ ।

कोष सञ्चालन भइसकेको भए सहकारीले अन्य वित्तीय संस्थाको भन्दा धेरै कम ब्याजदरमा सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न थालिसकेका हुने थियो । किन सञ्चालन भएन भन्नेमा पहिलो अनिवार्य योगदान गर्नु पर्ने विषय छैन ।

दोस्रो नेतृत्व प्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास छ । तीन नेफ्स्कून बोर्डले अभियानलाई आकर्षित गरेर मार्केटिङको काम गर्न सकेको छैन । त्यसपछि केही कानुनी अड्चन छन् त्यसलाई फुकाउन बोर्ड लागिपरेको छैन ।

किनकि यसको ऐन संशोधन हुनु जरुरी छ । यसको संरचना भद्दा छ, टेक्निकल कमिटी रहनु पर्ने, त्यो छैन । आवश्यकता भन्दा बढी मानिस समितिमा छन्, समितिको संरचना वैज्ञानिक छैन । परिभाषा पनि व्यक्ति अनुरूप फरक फरक गरिँदै गइएको छ ।

यो सबै बचत तथा ऋण सहकारी कोलागि नेफ्स्कूनले जिम्मा लिनु पर्ने हो । हाम्रा सदस्य मात्र भनेर बस्न हुँदैन सबै साकोसलाई स्थिरिकरण कोषमा सहभागी गराउँदा सदस्य पनि सँगै बनाउन पहल गर्नु पर्छ ।

हिजो सबै साकोसहरुले नेफ्स्कूनलाई अभिभावक मान्दथे तर आज त्यो कम हुँदै गएको छ । ऐनले बचत तथा ऋणको काम गर्ने संस्था सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरे पनि अरू प्रकृतिका सहकारीले आ आफ्नो कोष बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

यो कोषको विषयमा ऐनमा संशोधन गर्नै पर्छ । जम्मा सम्पत्तिको हिसाबमा योगदान गर्ने कुरा राख्नु पर्छ । ऐन संशोधन पछि सुरुवात गरियो भने दिगो र विश्वासिलो हुन्छ ।

धेरै देशमा यस किसिमका कोष केन्द्रीय संघहरुले नै सञ्चालन गरेका छन् र सफल पनि छन् । सहकारी अघि अघि सरकार पछि पछि हुन्छ, हुन सक्छ स्विकार्नु पर्छ ।

सहकारीका मान्छे सरकारकोमा फाइल बोकेर कुद्ने हैन । अभियान पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका सहकारीमा पुग्नु पर्छ । केन्द्रीय सङ्घलाई राज्यले जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।

नेफ्स्कूनले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको दुई पटक ड्राफ्ट बनाएर बुझाइसकेको पनि छ । यसलाई क्रेडिट युनियन एक्ट भने पनि बचत तथा ऋण सहकारी ऐन भने पनि एउटै हो ।
किन छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन

बचत तथा ऋण सहकारी ऐन नभनेर क्रेडिट युनियन एक्ट नै ल्याउनु जरुरी छ । किनकि वित्तीय कारोबार गर्नेहरूको घर अलग हुन्छ । तर सहकारी सिद्धान्त भित्रै रहनु पर्छ । त्यो ऐन आयो भने फेडरेसन बलियो हुन्छ, बलियो हुनु भनेको अधिकार युक्त हुनु हो।

साकोसहरुको अनुगमन नियमन गर्ने सम्मको अधिकार हुनु पर्छ । कारबाही योग्य संस्थाहरुको लागि सहकारी विभागमा सिफारिस गर्ने सम्मको अधिकार भएको हुनु पर्छ । सरकारले सहकारी सबै अनुगमन गर्न पनि सक्दैन, यसले राज्यलाई सहयोग गर्ने हो ।

प्रारम्भिक संस्था र केन्द्रीय सङ्घको सिधै लिङ्क हुनु पर्छ । जिल्लाहरू नेफ्स्कूनको जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा काम गर्ने हुनु पर्छ । ऐन, कार्यविधि भनेको समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ ।

नेफ्स्कूनले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको दुई पटक ड्राफ्ट बनाएर बुझाइसकेको पनि छ । यसलाई क्रेडिट युनियन एक्ट भने पनि बचत तथा ऋण सहकारी ऐन भने पनि एउटै हो ।

तर ल्याउँदा क्रेडिट एक्ट भनेर पृथक पाराको ल्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । विश्व ऋण परिषद्ले बचत तथा ऋण सहकारी अन्य सहकारी भन्दा ठुला हुन भनेको छ । 


Leave a comment