स्पष्ट खाका बन्न नसक्दा १९ अर्ब डुब्ने सम्भावना बढेको छ । ३२ हजार २ सय ७६ समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ । १९ अर्ब रकम विउ पुँजीको रूपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिए पनि कसरी परिचालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

काठमाडौँ । गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रकम जोखिममा परेको छ । सामुदायिक संस्थाको नाममा बैङ्क खातामा कोष स्थापना गरिए पनि अहिले उक्त रकमको अवस्था कस्तो छ ?, न त स्थानीय तहलाई थाहा छ, न त गरिबी निवारण कोषलाई ।

सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर कोषबाट परिचालित रकम के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बन्न नसक्दा १९ अर्ब डुब्ने सम्भावना बढेको छ ।

३२ हजार २ सय ७६ समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ । १९ अर्ब रकम विउ पुँजीको रूपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिए पनि कसरी परिचालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

कोष छुट्टै ऐन भएकाले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार जान सकिने अवस्था नभएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । लेखा, जिन्सी, अन्य अभिलेखसहित वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाउने कोषको तयारी छ ।

तीन वर्षदेखि गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रम छैन । कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेक अरू कुनै गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन ।

उप कार्यकारी निर्देशक अञ्जन पौडेलले कोष खारेज गर्ने सरकारको मनसाय भएका कारण ३ वर्षदेखि कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए ।

कोषले २ वर्ष अघि नै कार्य योजना बनाएर समूह सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ । कोषले समूहको खाता विवरण र व्यक्तिको आबद्धता लगायत सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित पालिकामा बुझाएको छ ।

तर पालिकाले नियमन गर्न सकेका छैनन् । कोषले समेत ती संस्थाहरूको विवरण पनि खोज्न सकेको छैन । उप कार्यकारी निर्देशक पौडेलले समूह सहकारीमा रूपान्तरण गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँछन् ।

‘घुम्ती कोषको रकम सहकारीमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘त्यसका लागि बजेट चाहिँदैन, स्थानीय तहले आफ्नो नियमानुसार दर्ता गर्न सक्छन् ।’

तर ३२ हजार समूहलाई नै सहकारीमा रूपान्तरण गर्न नहुने तर्क उठिरहेको छ । सहकारी अभियानले पनि ३२ हजार समूहलाई सहकारीको अस्तित्वमा ल्याउनुभन्दा अरू सहकारीमा मर्ज गराउन लबिङ गर्दै आएको छ ।

३२ हजार समूह मर्जर गरेर सहकारी बनाउनका लागि कार्यविधि प्रस्ताव गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको बताए ।

कोषले समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्नका साथै हरहिसाब फरफारख गर्नका लागि कार्यविधि तथा नियमावली बनाएर एक वर्ष अघि नै मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । तर अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

उप कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार ३२ हजार समूह मर्जर गरेर सहकारी बनाउनका लागि कार्यविधि प्रस्ताव गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको बताए ।

घुम्ती कोषमा सरकारको १३ अर्ब र सदस्यको ६ अर्ब रकम छ । कोषका उप कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कोषको रकम कसैले पनि दुरुपयोग गर्न नसक्ने बताए । ‘यदि कसैले दुरुपयोग गरे पनि दायित्व हुन्छ, मास्न पाइँदैन ।’

पुँजी सहितको सम्पूर्ण विवरण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण  गरिएकाले उनीहरूले नै नियमन गर्नुपर्ने उनी ठान्छन् । सरकारले कोसद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरूलाई अघिल्ला वर्षहरूमा सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने नीति ल्याए पनि सफल हुन सकेन ।

उक्त व्यवस्था अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोषको कार्यक्षेत्र रहेका ६४ जिल्लाका ५ सय ५१ स्थानीय तहलाई गाउँ सभा–नगर सभामा सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव लैजान परिपत्र गरेको थियो ।

तर पनि त्यसपश्चात् कति समूह सहकारीमा रूपान्तरण भए भन्ने यकिन विवरण कसैसँग छैन । कोषका अनुसार ९ लाख घरधुरी सामुदायिक संस्थाहरूमा आबद्ध छन् । कोषबाट ४९ लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको तथ्याङ्क बताइन्छ ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै  एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूको नियमनको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । यी संस्थाहरू पनि स्थानीय तहकै निगरानीमा हुने कोषको अपेक्षा भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

अहिले देशभर करिब ३० हजार सहकारी संस्थाहरू छन् । सबै सामुदायिक संस्थालाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्दा सङ्ख्या बढ्ने भएकाले सहकारी अभियानले समूहलाई अरू सहकारीमा मर्ज गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद अर्यालले कोष खारेजी प्रक्रियागत विषय पूरा गर्न तर्फ लागेको बताए । सम्पत्ति, जिन्सी, लेखा, कोषसँग सम्बन्धित विषय अद्यावधिक गरी हस्तान्तरण विधि तय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल समूहबाट ४ सय सहकारी थपिन सकिने बताउँछन् । तर कोषका पदाधिकारी समूहबाट ४/५ हजार भन्दा बढी सहकारी नहुने बताउँछन् । कोषले एउटा वडामा जति संस्था भए पनि एउटा सहकारी बनाउने योजना राखेको थियो ।

गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद अर्यालले कोष खारेजी प्रक्रियागत विषय पूरा गर्न तर्फ लागेको बताए । सम्पत्ति, जिन्सी, लेखा, कोषसँग सम्बन्धित विषय अद्यावधिक गरी हस्तान्तरण विधि तय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘समूहलाई तथा समूहमा आबद्ध व्यक्तिलाई सहकारी करण विधि तय गर्न लागेका छौँ’ उनले भने,‘  असार भरी काम सक्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’ तर कार्यविधि कि नियमावलीबाट जाने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

कोष छुट्टै ऐन भएकाले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार जान सकिने अवस्था नभएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । लेखा, जिन्सी, अन्य अभिलेखसहित वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाउने कोषको तयारी छ ।