काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले आगामी बजेटमा सहकारीलाई पूर्ण बैङ्किङ कारोबारको नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव पेस गरेको छ । आज (बुधवार) अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल लाई महासङ्घले बजेटमा समेटिनु पर्ने विषयमा १८ बुँदे सुझाव पेस गरेको हो ।

महासङ्घले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कलाई पूर्ण बैङ्किङ कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव पेस गरेकाे छ । सुझावमा बैङ्किङ क्षेत्र सरह सहकारी क्षेत्रको भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी बैङ्कलाई राष्ट्रिय चेक क्लियरिन्स हाउसको सदस्यता प्रदान गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई पूर्णरुपमा व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फच्र्छौट ऐनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको सम्पूर्ण डिजिटल सेवामा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेट्नका लागि नेसनल पेमेन्ट गेटवे, फन्ड ट्रान्सफर, एटीएम लगायत सम्पूर्ण डिजिटल सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग सहकारी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

सुझावमा सहकारी संघ संस्थामा सुशासन कायम गर्न १० करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणका साथै निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि महासङ्घ तथा सङ्घलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हालसम्म प्यानमा दर्ता नभएका सङ्घ संस्थाहरूलाई पछिल्लो २ वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा टिडिएस तथा आयकर लिई प्यानमा दर्ता गर्ने मौका दिन माग गरिएको छ । सहकारी सङ्घ संस्थाले माथिल्लो सङ्घ संस्थाबाट लिएको ऋणमा तिरेको ब्याजबाट अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सरह अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसै गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सहकारी ऐनका साथै सरोकारवाला अन्य ऐन संशोधन हुनुपर्ने, एकीकरण हुने सहकारीलाई तीन वर्षसम्म आयकर छुट हुनुका साथै कुनै एक संस्थाको प्यान तथा मूल्य अभिवृद्धि करबाट सञ्चालन हुने र अग्रिम कर मिलान हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न भनिएको छ ।

असुरक्षित, अव्यवस्थित र भूमिहीनहरूलाई सुरक्षित तथा सर्वसुलभ आवासको व्यवस्था गर्न आवास सहकारीको प्रवर्द्धन गर्न माग गरिएको छ । स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट खेतीमा सहकारीको योगदान बढाउन भनिएको छ । त्यसै गरी सुझावमा राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय स्तरमा मापदण्ड पुगेका सहकारीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि भनिएको छ । महासङ्घले सार्वजनिक सहकारी साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

सहकारी सङ्घसंस्थामा रहेको संस्थागत पुँजी कोषको ५० प्रतिशत रकम राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र वा विशिष्टीकृत सङ्घमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न महासङ्घले माग गरेको छ । सहकारी सङ्घ संस्थाको संयुक्त लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी जन्य मध्यम तथा ठुला उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, प्रविधि, पुँजीगत समान खरिदका लागि व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

खाद्यान्न, दलहन, तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न तथा चिया, अलैँची, कफी लगायत नगदे बाली प्रवर्द्धन गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सहकारी सङ्घ संस्थामार्फत भूमि बैङ्क सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय स्रोत, साधन र क्षमतामा आधारित दिगो स्थानीय आर्थिक विकास गर्न विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार, वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध युवाका  लागि स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी सङ्घ संस्थामार्फत लघु, मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्न व्यवस्था मिलाउन माग  भनिएको छ ।

यसै गरी सबै प्रदेशमा सित भण्डार निर्माण र सरकारको लगानीमा निर्माण भइसकेका सित भण्डारहरू सहकारी सङ्घ संस्थामार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा बेरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र कोरोना पीडितको व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क तथा विषयगत केन्द्रीय सङ्घमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासङ्घको सुझाव छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको योगदान बढाउने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव पेस गरेको छ ।