सहकारी ऐन २०१६ मा, विभाग स्थापना भएको ६ वर्ष तथा सहकारी दर्ता भएको ३ वर्षसम्म पनि कुनै कानुन बन्न सकेको थिएन । तर त्यसअघि २०११ मै नेपाल सहकारी समिति ऐन आएको पाइन्छ । २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन आएको थियो । यो ऐन आएपछि २०१६ को ऐन खारेज भएको थियो । सबै सहकारी साझा ऐन मार्फत सञ्चालन भएका थिए । विभिन्न चरणमा सहकारीले उतार चढाव पार गर्दै सहकारी ऐन ०४८ पछि विस्तारित सहकारी क्षेत्र पछिल्लो पटक सहकारी ऐन ०७४ बाट नियमन हुँदै आएको छ ।

आज चैत्र २० गते, राष्ट्रिय सहकारी दिवस

नेपालमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको दिन । २०१३ साल चैत्र २० गते बखान ऋण समिति (सहकारी मोडल) स्थापना भएको दिनको सम्झना गर्दै हरेक वर्ष चैत्र २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ ।

दिवसका अवसरमा थिम (नारा) तय हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नारा तय गर्छ । वर्ष भरी त्यसै थिममा रहेर सहकारीका कार्यक्रम केन्द्रित हुँदै आएका छन् । महासङ्घले ६४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ नारा तय गरेको छ ।

महासङ्घले उक्त नारा कार्यान्वयन गर्न गाइडलाइन बनाउने तयारी गरेको छ । त्यस विषयमा महासङ्घले छलफल गरी गाइडलाइन बनाउन लागेको अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए । तर महासङ्घले हरेक वर्ष नारा तय गर्ने गरे पनि त्यसको ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

सहकारीका दोस्रो तहका नेतृत्वहरू महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि मात्रै नारा तय गर्ने गरेको बताउँछन् । उपभोक्ता केन्द्रीय सहकारी सङ्घका महासचिव सीताराम काफ्ले नारा तय गर्नु मात्रै नभई देशको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । कृषि, हाइड्रो, उद्योग, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सघाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीलाई लगानी गर्ने अवसर दिएको छ । यसअघि लगानीका लागि उपयुक्त कानुन नभएको भन्दै धेरै सहकारी बचत तथा ऋणमै केन्द्रित हुने गरेका थिए । विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको माध्यमबाट लगानी गर्ने अवसर जुटेसँगै सहकारी त्यसतर्फ क्रियाशील भइरहेका छन् । आधा दर्जन भन्दा बढी यस्ता सङ्घ आइसकेका छन् ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर सहकारीको सङ्ख्या ३० हजार पुगेको छ । सहकारीले ८८ हजार ३ सयलाई रोजगारी दिएका छन् । सहकारीमा ७५ लाख मानिस आबद्ध छन् । कुल गृहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान बढ्दै गएको सहकारीका अगुवाहरूको दाबी छ । तर ठोस रूपमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदानको अध्ययन हुन सकेको छैन । सहकारीले १० खर्बको कारोबार गर्दै आएको छ ।

सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन, सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य, सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्धन परिचालन र विकास गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारी प्राथमिकतामा परेको छैन ।

सहकारी ऐन ०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ सहकारीको विकासका लागि मार्गदर्शक बनेको छ । यद्यपि, केही अस्वाभाविक प्रावधान हटाउन सहकारी अभियान र राज्य पक्ष नै संशोधनको वकालत गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा बदमास गर्ने सहकारीलाई कारबाही प्रावधान राखिएको छ ।

तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको छ । उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न सहकारीलाई ऐनले प्रशस्त मौका दिएको छ । तर अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन हुनै सकेका छैनन् । ऐन निर्माण भएको तीन वर्षभित्र (०७७ कार्तिकसम्म) सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि ऐन कार्यान्वयन गर्न अभियान तथा राज्यका निकाय उदासीन देखिएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा अगाडि सारेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुने संविधानको निक्र्यौल छ । अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता खोजिए पनि सहकारीले त्यो प्रष्ट रुपमा बाटो समाइसकेको देखिँदैन ।

देश सङ्घीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन तीन तहका सरकारले गर्छन् । त्यस अनुरूप १ सय २५ वटा संस्था मात्रै सङ्घीय सहकारी विभागले गर्छ । अन्य प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्छन् । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारी भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन, नियमन, स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनको अधिकार दिइएको छ ।

त्यस्तै सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन, सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य, सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्धन परिचालन र विकास गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारी प्राथमिकतामा परेको छैन ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयले दिएको सहकारीको फाइलका पोका खुलेका छैनन् । स्थानीय तहमा सहकारी शाखा, महाशाखा, कर्मचारी तय गरिएको छैन । २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भएको बताइन्छ । २०६९ सालमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना भएको थियो ।

सहकारीको विकासमा टेवा पुग्ने हेतुले मन्त्रालय स्थापना भएको थियो । छुट्टै सहकारी मन्त्रालय स्थापना भए पनि अरू कुनैमा गाभिने, टुक्रिने क्रम जारी छ । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको रूपमा छ । नेपालमा सर्वप्रथम सहकारी ऐन २०१६ मा आएको थियो । विभाग स्थापना भएको ६ वर्ष तथा सहकारी दर्ता भएको ३ वर्षसम्म पनि कुनै कानुन बन्न सकेको थिएन । तर त्यसअघि २०११ मै नेपाल सहकारी समिति ऐन आएको पाइन्छ ।

२०४१ सालमा साझा संस्था ऐन आएको थियो । यो ऐन आएपछि २०१६ को ऐन खारेज भएको थियो । सबै सहकारी साझा ऐन मार्फत सञ्चालन भएका थिए । विभिन्न चरणमा सहकारीले उतार चढाव पार गर्दै सहकारी ऐन ०४८ पछि विस्तारित सहकारी क्षेत्र पछिल्लो पटक सहकारी ऐन ०७४ बाट नियमन हुँदै आएको छ ।