संस्था वा संघले संचालन गरेको ब्यवायिक क्रियाकलापहरुमा पछिलो आर्थिक वर्षमा परिचालित बचत को दायित्व तिस प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा भएमा बचत तथा ऋण कारोवार ”मुख्यकारोवार” सम्झनु पर्दछ ।  दोस्रो  भागमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरीद वा बिक्रि कारोवारमा कम्तीमा तिस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोवारलाई ”मुख्यकारोवार” सम्झनु पर्दछ ।

- नारायण बेल्वासे

 sansarbtw@gmail.com

मिति २०७४ साल कात्तिक १ गते जारी भएको सहकारी ऐन २०७४ को केही प्रावधानहरु यो ऐन जारी भएको मितिले ३ वर्ष भित्र लागु गरिसक्नुपर्नेे छ ।  अवका केही दिनमा यो ऐन लागुहुने छ ।  त्यस  मध्ये एउटा महत्वपुर्ण प्रावधान मुख्य कारोवार बिषय बस्तु भित्र रहेको छ ।  उक्त बिषय संग सम्वन्धित दफाहरु उक्त बिषयको मर्म त्यस परिभाषमा भएको भाषिक अस्पष्टता र लागु गर्दा पर्ने जटिलता त्यो निराकरणका लागी गर्न सकिने सम्भावना लगाएत बिषयबस्तुमा यो लेखमार्फत आफना बिचारहरु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु । ऐनको दफा २ को उपदफा “ज” मा मुख्य कारोवारको परिभाषा “संस्था वा संघले संचालन गरेको ब्यवसायीक क्रियाकलापहरुमा पछिलो आर्थिक वर्षमा परिचालित बचत को दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरीद वा बिक्रि कारोवारमा कम्तीमा तिस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोवारलाई ”मुख्यकारोवार” सम्झनु पर्दछ” ।  भन्ने उल्लेख गरीएको छ ।

यो परीभाषा ब्यहारीक रुपमा परिपालना गर्न कठीन र भाषिक रुपमा अस्पष्ट रहेको छ । उक्त परिभाषालाई हामीले ऐनको दफा ५० उपदफा २ को आधारमा दुइ भागमा बिभाजन गर्न सक्दछौं पहिलो भाग संस्था वा संघले संचालन गरेको ब्यवायिक क्रियाकलापहरुमा पछिलो आर्थिक वर्षमा परिचालित बचत को दायित्व तिस प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा भएमा बचत तथा ऋण कारोवार ”मुख्यकारोवार” सम्झनु पर्दछ ।  दोस्रो  भागमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरीद वा बिक्रि कारोवारमा कम्तीमा तिस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोवारलाई ”मुख्यकारोवार” सम्झनु पर्दछ ।

सर्वप्रथम हामी पहिलो भागलाई बुझने प्रयास गरौं जस्मा ब्यवसायिक क्रियाकलापमा पछिलो आर्थिक वर्षमा परिचालित बचत भनिएको छ । तर कुनै पनि संघ संस्था वा बैंकको लागी बचत पूँजीको एउटा श्रोत मात्रै हो । सामान्यतया सहकारीमा पूँजीका श्रोतहरु शेयर, कोष, अनुदान, बचत तथा बाह्य ऋण हुन्छन । उक्त श्रोतलाई सहकारीले गरेको ब्यवसाय अनुसार सदस्यलाई ऋण लगानी, सहकारी बैंक वा संघहरुमा शेयर लगानी , स्थिर सम्पती खरीद, मालसाम वा ब्यवसाय संग सम्वन्धित बस्तु तथा सेवा खरीद र बैंकमा ब्याज नपाउने वा पाउने गरी बचत रुपमा परिचालन गरिएको हुन्छ ।

तसर्थ कुनै पनि संघ संस्थाको ब्यवसाय उक्त संघ संस्थाले आफूसंग माथि उल्लेखित बिधि वाट संकलन भएको पूँजीको परिचालन गरि गरेको कार्य नै उक्त संस्थाको ब्यवसाय हो ।  संस्थाले पूँजी संकलन गरेको श्रोतलाई ब्यवसाय भनिदैन्न  तर माथिको परिभाषाको अर्थ बचत संकलन पनि ब्यवसायको रुपमा अर्थ लगाउन खोजिएको छ । यो शाब्दिक रुपमा नमिलेको देखिन्छ । पक्कै पनि जुन बिषय र जुन कार्यका लागी सहकारी संघ संस्था दर्ता भएका हुन्छन् ,उक्त बिषय तथा कार्य अनुरुप  नै  आफ्नो ब्यवसाय संचालन गर्नु सबै संघ /संस्थाको मुख्य दायित्व हो ।

तर आजका दिनमा देखिएको समस्या भन्नेकै जुनसुकै प्रकृतिको सहकारी संस्था  भएर दर्ता भएपनि ऋण लगानी गर्ने ब्यवसाय मुख्य ब्यवसाय बनाई संचालन भएको अवस्था छ । अझ भनुपर्दा जुनसुकै तहको संघ को रुपमा संचालन भएतापनि ऋण लगानी गरी प्राप्त आम्दानी नै मुख्य आम्दानी बनाई संचालन भएको अवस्था छ ।  यो नेपालको सहकारी अभियानको बिडम्वना हो ? रेडियो सहकारी कार्यक्रम संचालन गरिरहदा धेरै संघहरुका नेतृत्वलाई ऋण लगानि नै मुख्य ब्यवासाय किन गर्नु भएको हो त ? भनि प्रश्न गर्दा अधिकांसको जवाफ संघलाई बँचाउनको लागी भन्ने गरेको मेरो अनुभव रहेको छ । यो निकै गैह्र जिम्वेवारी , दोहोरो मापदण्ड, सहितको जवाफ हो किन भने उदाहरणीय कार्यहरु गरी संचालन हुनु पर्ने केद्रिय संघहरुले सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक बिभिन्न ब्यवसायहरु  गरी देखाउनु पर्नेमा ऋण लगानीलाई ब्यवसाय बनाइ संचालन हुनु नेपालको सहकारी अभियानकै दुखदायी पक्ष हो ।

बिषयगत संस्थाको रुपमा संचालन भएको संस्थाले कुल सम्पतीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत भन्दा अधिक पँुजीको परिचालन जुन  बिषयमा संस्था दर्ता भएको हो त्यो अनुरुप परिचालन भएको हुनु पर्ने र बहुउदेश्यीय सहकारी को अर्थ धैरै उद्धेश्यमा काम गर्न सक्ने हुने हुँदा ति उद्धेश्य मध्ये एउटा उद्धेश्य ऋण परिचालन पनि भएको हुँदा  बहुउद्धेयीय सहकारीको हकमा सम्पतीको ३० प्रतिशत भन्दा अधिक पुँजी (ऋण परिचालन बाहेक)  अन्य उद्धेश्यमा परिचालन भएको हुँदा उपउक्त हुन्छ । 

माथिको परिभाषलाई भाषीक रुपमा ब्याख्या गर्दा संस्था वा संघले संचालन गरेको ब्यवसायीक क्रियाकलापहरुमा पछिलो आर्थिक वर्षमा परिचालित बचतको दायित्व  भनि उल्लेख गरीएको छ । यस सब्दले कुनै संस्थामा संकलीत बचत श्रोत कुन क्षेत्रमा परिचालन छ भन्ने अर्थ दिने हुदा यसले त संस्थाको जम्मा बचत को ३० प्रतिशत जुन ब्यवसायमा परिचालित छ त्यो नै मुख्य कारोवार भन्ने आसय प्रदान गर्दछ । अत बचत कुनै पनि सहकारीको ब्यवसाय नभइ पुँजी संकलन गर्ने एउटा माध्यम मात्र भएको कारण उक्त परिभाषा वाट बचत को दायित्व भन्न्ने शब्द हटाई  निश्चित बिषयगत संस्थाको रुपमा संचालन भएको संस्थाले कुल सम्पतीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत भन्दा अधिक पूँजीको परिचालन जुन  बिषयमा संस्था दर्ता भएको हो त्यो अनुरुप परिचालन भएको हुनु पर्ने र बहुउदेश्यीय सहकारी को अर्थ धैरै उद्धेश्यमा काम गर्न सक्ने हुने हुँदा ति उद्धेश्य मध्ये एउटा उद्धेश्य ऋण परिचालन पनि भएको हुँदा  बहुउद्धेयीय सहकारीको हकमा सम्पतीको ३० प्रतिशत भन्दा अधिक पुँजी (ऋण परिचालन बाहेक)  अन्य उद्धेश्यमा परिचालन भएको हुँदा उपउक्त हुन्छ।

उक्त परिभाषामा रहेको दोस्रो लाईनमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरीद वा बिक्रि कारोवारमा कम्तीमा तिस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सालाई सम्झनु पर्दछ भनि उलेख छ तर त्यो खरीद बिक्रि कारोवार के को आधारमा हो प्रस्ट छैन् । शेयरको आधारमा हो कि माथि उलेखि बचत को आधारमा हो कि कुल सम्पतीको आधारमा हो अर्को तर्फत त्यो शब्दले सदस्य तर्फको भन्नेको छ ।  सदस्य तर्फ भन्नाले त संस्थाले वर्ष भरी बिभिन्न संघ/संस्था, कम्पनी, प्रा.ली, पसल वा सदस्यवाट जम्मा खरीद बिक्रि मध्ये सदस्यहरु संग को खरीद बिक्रि ३० प्रतिशत हुनु पर्ने भन्ने अर्थ लाग्दछ । यो पनि भाषिक तथा ब्यवहारीक रुपमा मिल्दो देखिएन ।  यो त उक्त परिभाषमा भएको भाषिक अस्पटताको कुरा  भयो  ।

अव ब्यवहारतम कठीनाइको कुरो गर्दा मानौ माथिको परिभाषले जम्मा सम्पत्तीमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत रकम रहेमा  भन्ने भाव प्रदान गर्न खोजेको छ भनि बुझदा यो सहकारी अभियान लाई बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमा परिणत गर्ने नितिगत ब्यवस्था हुन जान्छ उदारणको लागी कुनै एउटा बहुउदेश्यीय सहकारीको कुल सम्पती मानौ आजका दिनमा रु १० करोड को छ । उक्त संस्थाले बिभिन्न उद्धेश्यहरुमा पुँजि परिचालन गरेको छ । संस्थाले रु  १ करोड परिचालन गरी सहकारी प्रेट्रोल पम्प संचालन गरेको छ , रु ५० लाख परिचालन गरि सहकारी रेडियो संचालनमा छ , रु १ करोड परिचालन गरी सहकारी बिद्यालय संचालन गरी रहेको छ , रु १ करोड परिचालन गरी डेरी ब्यवसाय संचालन गरेको छ भन्ने पनि उक्त सहकारीको बिभिन्न ब्यवसायमा जम्मा रु ३.५० करोड परिचालन गरेको देखिन्छ र बाँकी  रु ५.५ करोड सदस्यलाई ऋण परिचालन ब्यवसायमा लगानी छ  र सो संस्थाको बचत दायित्व ५ करोड छ भने त्यो सहकारी यो ऐन अनुसार अवका दिनमा बचत तथा ऋण सहकारी हुने देखिन्छ  ।

सहकारी ऐनको दफा ५० को उपदफा २ मा जुनसुकै प्रकृतिको संघ/संस्थाको बचत दायित्व सदस्यलाई ऋण लगानी वा बैंक मौज्दात वा सहकारी बैंक, संघ को शेयर (नगदमा तुरुन्त परिवर्तन गर्न सकिने ) क्षेत्रमा मात्र पचिालन गर्न पाइने छ भनि राख्दा बचत फिर्ताको सुनिश्चिता हुन्न सक्दछ ।  त्यसै गरी दफा ५० को उपदफा ९ थप  गरी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पतीको कम्तीमा ३० प्रतिशत  संस्था दर्ता हुँदा तोकिएको ऋण परिचालन बाहेको क्षेत्रमा पुँजिको परिचालन भएको हुनु पर्ने छ । हुदा उत्पादन क्षेत्रमा पुजिको परिचालन सुनिश्चि गर्न सकिन्छ र ब्यवहारीक रुपमै धैरै उद्धेश्यमा कार्य गरेको हुन्छ ।

यो ब्यवहारीक रुपमा नमिल्दो हो ।  सँगै अर्को मन्न गनुपर्ने बिषय जुन रुपमा बचत दायित्वको बृद्धि हुन्छ त्यो रुपमा संस्थाले संचालन गरेका अन्य ब्यवसायहरुको पुँजीगत बृद्धि हुने सम्भावना पनि कम हुने हुँदा बचतमा सिमा लगाउदा अगामी दिनमा उक्त बहुउद्धेययीय सहकारी बचत तथा ऋण सहकारीमा रुपान्तरण  हुनु पर्ने हुन्छ ।  तसर्थ बचतको सिमा ३० प्रतिश तोक्नु भन्नेको कि बचत तथा ऋण सहकारीमा रुपन्तरण हो कि पूँजीको अभावमा बन्द हौ भन्नु हो किन भन्ने हाम्रो जस्तो पूँजीको अभाव भएको देशमा ऐन वाटै तोकिएको १८ प्रतिशत भन्दा अधिक लाभान्स कहिलै नपाउने र शेयरको मुल्य सदै परल मुल्य रहने संस्थामा  शेयर अधिक मात्रमा जम्मा गरेर कृष, बस्तु तथा सेवा ब्यवसायमा लगानीको लागी अधिक शेयर संकलन गदछु भन्नु ब्यवहारी हुदैन । अर्को तर्फ कुल सम्पती कम रहेको संस्थालाई ब्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक मात्रमा ऋण उपलब्ध गराउने बैंक बित्तिय संस्थाहरु नरहेकोले संस्थाहरु बन्द गर्ने वा बचत तथा ऋण सहकारीमा रुपान्तरण हुने भन्दा अर्को बिकल्प नरहेको देखिन्छ ।

यो भनि रहदा सबै प्रकृतिका सहकारी संघ/संस्थाालाई जति पनि बचत संकलन छोडिदिने त ? भन्ने प्रश्न आउन सक्दछ ।  पक्कै पनि अहिले जस्तो बिषयगत सहकारी संस्था वा संघको रुपमा दर्ता भै बजार प्रतिनिधि वा सेवा केन्द्र खोली  दैनिक बचत वा बैंकले जस्तो बिभिन्न शिर्षकमा  बचत संकलन गर्ने कार्य जुन भएको छ । यो कार्य पुर्णतया गलत हो । यसलाई ब्यवस्थीत गर्न बिषयगत रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरु वा संघलाई बचतको सिमा नतोकी मासिक रुपमा सदस्यहरुसंग नियमित बचत ( दिर्घकालीन बचत) संकलन खुल्ला छाडेर अन्य प्रकारका बचत संकलन गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । किन्न भन्ने बचत लाई हामी दुइ भागमा बिभााजन गर्न सक्दछौं । दिर्घकालीन बचत र अल्पकालिन बचत जस्मा अल्पकालीन बचत तुलनात्मक रुपमा अधिक जोखिम उक्त दायित्व हो । यो बचतको कारोवारले संस्थामा बजारको अवस्थाअनुसार अधिक तरलता र न्यून तरलताको अवस्थामा संस्थालाई पु¥याई बित्तिय समस्या ल्याउने हुदा यो कारोवार गर्न पुर्ण बित्तिय मापदण्डमा रहि कार्य गनुपर्ने हुँदा बिभिन्न तहका संघहरु र बिषयगत संस्था जुन कार्यालागी दर्ता भएको हो त्यो कार्यवाट बिमुख हुने वा पुर्ण बित्तिय अनुशासन पालन गर्न सक्ने अवस्था रहदैन ।

तसर्थ बिषयगत संस्था र संघहरुलाई दिर्घकालीन बचत मात्र गर्न पाउने ब्यवस्था र उक्त बचत सदस्यलाई ऋण लगानी वा बैंक मौज्दात वा शेयर खरीद ( तुरुन्त नगदमा रुपान्तरण हुने )  क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न पाउने हुनु पर्दछ ।  ब्यवसायमा लगानी गर्न शेयर, अनुदान, ऋण वा संस्थागत पुँजी बाट मात्रै पाउने ब्यवस्था गर्दा समय संगै संस्थागत पुँजीको बृद्धिले अन्य ब्यवसाय गर्न पनि पुँजी अभाव नहुने संस्थाको बितिय अवस्था पनि क्रमश बिकास हुदै जाने देखिन्छ ।

उपदफा १० थप गरी बचत तथा ऋण र बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था बाहेक बिषयगत संस्था वा बिभिन्न तहको संघको रुपमा दर्ता भएका संघ/संस्थाले मासिक (दिर्घकालीन ) बचत बाहेक अन्य प्रकारको बचत संकलन गर्न पाउने छैन भनि राख्दा ति संघ÷सस्थाहरु दर्ता हुदा तोकिएको उद्धेश्य तथा कार्य तर्फ काम गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था आउनेछ ।  भन्ने अर्को तिर सहकारी भन्ने बित्तिकै पैसा उठाउने ऋण लगानी गर्ने जुन आमधारण बन्नेको छ त्यो बिस्तारी परिर्वतन हुने छ ।   

किन भन्ने हाम्रा अधिकांस संस्थाहरुको मुल समस्या प्रयाप्त पुँजीको अभाव हो,  तसर्थ  संस्थाको स्वपुँजी बृद्धिलाई सिमा तोक्नु भन्दा पुँजीको परिचालन लाई सुनिश्चि गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ  र पुँजीको परिचालन गरिरहदा जोखिम उक्त ब्यवसायमा सदस्यहरुको बचत/निक्षेप नजाने अवस्थाको सुनिश्चित ऐन बाटै  गर्नुपर्दछ ।  बचतमा मात्र सिमा लगाउँदा त  कृषि सहकारीको रुपमा दर्ता भएपनि अधिक ऋण जोहो गरी सदस्यलाई ऋण परिचालन गर्ने संस्थाहरुलाई यो ऐनले नछुने हुन्छ । किन भन्ने ऐनको दफामा भएको ब्यवस्थाले मुख्य कारोवार ब्यवसाय बचत लाई मान्दा त कुल पुँजीमा बाह् ऋणको मात्रा अधिक भएमा बचत स्वतः ३० प्रतिशतको सिमा भित्र राख्न सकिन्छ । यस्को दुश्परीणाम आगामी दिनमा हाम्रा सहकारी संस्थाहरु सदस्य केन्द्रित कारोवार गर्ने नभई बाह्य ऋण दिने संस्थावाट ऋण श्रोतको जोहो गरी सदस्यहरुलाई ऋण परिचालन ब्यवसाय गरी साँवा ब्याज फिर्ता गर्ने बिचौलीया को रुपमा रुपान्तरण हुने अवस्थाको सृजना हुने देखिन्छ ।

अत दीर्घकालीन बचत भन्नेको पूँजीको एक मुख्य श्रोत हो । बचत अधिक भएमा पूँजीनिर्माण हुन्छ । पूँजी अधिक परिचालनले संस्थाको संस्थागत पुँजिकोष बृद्धि हुदै जान्छ र संस्थागत रुपमा पूँजीको प्रर्याप्तता भएमा बिभिन्न ब्यवसाय गर्ने संभावना अधिक मात्रामा हुन्छ । जहाँ सम्म बिकासीत देशहरुको छिट्टै प्रगतिको एउटा महत्वपुर्ण आधार दीर्घकालिन बचत लाई अधिक प्राथमिकता दिनुनै हो ।  जस्ले पूँजी निमार्ण गर्न सफल भए र सो पूँजीको सहि परिचालनले बिकसीत हुने अवसर प्राप्त भयो तसर्थ ३० प्रतिशतको सिमाले बचत तथा ऋण बाहेकको सहकारी अभियान निस्कृय बनाउने देखिन्छ त्यसकारण यसमा पुर्नमुल्याङकन गनुपर्ने देखिन्छ । मुख्यकारोवारको परिभाषा परिमार्जन गरी ”संस्थाको कुल सम्पतीको  ५१ प्रतिशत भन्दा अधिक पूँजी परिचालन भएको ब्यसायलाई संस्थाको मुख्य कारोवार जनाउने छ ”भन्नी सहकारी ऐनमा मुख्यकारोवारको परिभाषा संशोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

त्यस्तै  सहकारी ऐनको दफा ५० को उपदफा २ मा जुनसुकै प्रकृतिको संघ/संस्थाको बचत दायित्व सदस्यलाई ऋण लगानी वा बैंक मौज्दात वा सहकारी बैंक, संघ को शेयर (नगदमा तुरुन्त परिवर्तन गर्न सकिने ) क्षेत्रमा मात्र पचिालन गर्न पाइने छ भनि राख्दा बचत फिर्ताको सुनिश्चिता हुन्न सक्दछ ।  त्यसै गरी दफा ५० को उपदफा ९ थप  गरी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पतीको कम्तीमा ३० प्रतिशत  संस्था दर्ता हुँदा तोकिएको ऋण परिचालन बाहेको क्षेत्रमा पुँजिको परिचालन भएको हुनु पर्ने छ । हुदा उत्पादन क्षेत्रमा पुजिको परिचालन सुनिश्चि गर्न सकिन्छ र ब्यवहारीक रुपमै धैरै उद्धेश्यमा कार्य गरेको हुन्छ ।

त्यस गरी उपदफा १० थप गरी बचत तथा ऋण र बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था बाहेक बिषयगत संस्था वा बिभिन्न तहको संघको रुपमा दर्ता भएका संघ/संस्थाले मासिक (दिर्घकालीन ) बचत बाहेक अन्य प्रकारको बचत संकलन गर्न पाउने छैन भनि राख्दा ति संघ÷सस्थाहरु दर्ता हुदा तोकिएको उद्धेश्य तथा कार्य तर्फ काम गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था आउनेछ ।  भन्ने अर्को तिर सहकारी भन्ने बित्तिकै पैसा उठाउने ऋण लगानी गर्ने जुन आमधारण बन्नेको छ त्यो बिस्तारी परिर्वतन हुने छ ।