बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनको समयमा सहकारीलाई पास दिलाउन बैशाख १७ गते कानुन मन्त्रालयलाई आबश्यक पहलकालागि पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो नियमनमा रहेका सहकारी संस्थालाई कार्यालय संचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सवारी पास तथा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो

काठमाडौं । जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौले लकडाउनमा सहकारी संस्था खोलेर सेवा दिन प्रशासनलाई समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ । उपत्यकाका सहकारी संस्था र सहकारीमा आवद्ध निम्न तथा मध्यम वर्गका सदस्यहरु प्रभावित भएकोले उनीहरुलाई संस्था खोलेर सेवा दिने बाताबरणकालागि समन्वय गरिदिन प्रशासनलाई आग्रह गरेको हो ।

संघले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई समन्वयकालागि आज पत्र बुझाउँदै नगरपालिकाका सहकारीलाई बिहान ८ बजे देखि ११ बजे सम्म र महानगरपालिकाका सहकारीहरुलाई बिहान ११ बजे देखि दिउँसो २ बजे सम्म संस्थाको लेटर र कर्मचारीको परिचय पत्र हेरेर आवगमनकालागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

लकडाउनमा सदस्यले सेवा नपाएको भन्दै गुनासो आएपछि बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बैशाख ११ गते प्रदेश मातहतका सहकारीलाई वढीमा तीन जना कर्मचारी खटाएर दैनिक तीन घण्टा कार्यालय खोलेर सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी सहकारी विभागले चैत्र १६ गते परिपत्र जारी गरी सहकारीहरुले सदस्यहरुलाई स्थानीय तहसंग समन्वय गरी सवै सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी पास नदिएपछि सहकारीले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

त्यसैगरी बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनको समयमा सहकारीलाई पास दिलाउन बैशाख १७ गते कानुन मन्त्रालयलाई आबश्यक पहलकालागि पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो नियमनमा रहेका सहकारी संस्थालाई कार्यालय संचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सवारी पास तथा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयको पत्रचार पछि पनि सहकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास र अनुमति प्राप्त नपाएको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले भने ‘राज्यले सहकारी खोलेर सदस्यलाई सेवा दिनु भनेर निर्देशन दिएको छ, स्थानीय प्रशासनले पास र अनुमती दिएको छैन यस्तो अवस्थामा सहकारीले कसरी सेवा दिन सक्छ, सदस्यले सहकारीमा आएर कसरी सेवा दिन सक्छन् ।’

हामीले सदस्यलाई अहिले सम्पर्क ब्यक्ती तोकेर पनि घरघरमा सेवा दिएका छौं, तर पनि कार्यालय खोलेर सेवा दिन पाए विपदमा परेको अवस्थामा तुरुन्त सदस्यलाई राहत हुने थियो भनेर प्रशासनलाई समन्वयकालागि आग्रह गरेका हौं उनले भने । मन्त्रालयले पहलकालागि पत्र लेखेपनि प्रशासनबाट अझै समन्वय हुननसकेको सहकारीकर्मीहरुको गुनासो छ ।