काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला बचतकर्ताले स्वःघोषणापत्र पेश गर्नुपर्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले निर्देशन गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ता र ऋणीलाई सूचना जारी गर्दै १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले स्वःघोषणा फाराम अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

समितिले नयाँ व्यवस्थाको सूचना जारी गरेको गर्दै बचत फिर्ता, ऋण–बचत मिलान, विशेष प्राथमिकता, आवश्यक कागजात, बैंक खाता रोक्का तथा कानुनी व्यवस्थासहितका विषय समेटिएको छ् । समितिले उक्त फाराम प्राप्त भएपछि मात्रै सम्बन्धित बचतकर्ताको बचत फिर्ता तथा अन्य प्रक्रियालाई अघि बढाइने जनाएको छ ।

समितिले ऋणी र बचतकर्ता बीचको बचत–ऋण मिलान गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसअनुसार ऋणीले तिर्नुपर्ने कुल ऋणको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम नगद रूपमा जम्मा गरेपछि मात्रै बाँकी ८० प्रतिशत रकम बचतसँग मिलान गर्न सकिने जनाएको छ ।

बचत रकम ५ लाख रुपैयाँसम्म भए पूर्ण रूपमा ऋणसँग मिलान गरिने र ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका हकमा भने ५० प्रतिशतसम्म, र अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी मात्र मिलान गरिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

समितिले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई विशेष प्राथमिकता दिएको साथै यस्ता बचतकर्ताले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नियमअनुसार वर्षमा एक पटक तोकिएको रकम बचत फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणमा बाँकी ब्याज, हर्जाना वा जरिवाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिसँग नरहेको भन्दै त्यस्ता ऋणीले कानुन बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ऋणमा लिइने ब्याज र हर्जानाको गणना २०७६साउन १ गतेदेखि १६ प्रतिशतका दरले र सो भन्दा अघि तमसुकमा उल्लेख भएको ब्याजदरमा हुने जनाएको छ ।

हर्जानाको हकमा तिर्न बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशत कायम गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी ऋण पूर्ण रूपमा चुक्ता नभएसम्म ऋणी तथा जमानीकर्ताको संयुक्त नाममा रहेका बैंक खाता रोक्का रहने र ऋण भुक्तानी नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।