-बालकृष्ण धोजु

नेपालले सहकारी मार्फत गरिविनिवारण गर्न सहकारी पद्धती अम्बलम्बन गरेको ६२ बर्ष भइसकेकोछ । ६२ बर्षको अन्तरालमा सहकारी ऐन, नियामावली, सहकारी राष्ट्रिय नीति, सहकारीको छुट्टै मन्त्रालय इत्यादी स्थापना गर्न सफल भएकोछ ।

३४ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु स्थापित भईसकेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान झण्डै २१ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको शेयर पूँजी रु. ६३ अर्व पुगेको छ भने बचत निक्षेप रु. २०२ अर्व र लगानी रु. १८८ अर्व पुगेको छ ।

यस क्षेत्रले ५७,८५४ विभिन्न तहको जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । सहकारी अभियानमा उपलब्धीसंगै विकृती विसंगतीले पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । सहकारीको संख्या र कारोबारको बृद्धि हुदैं जाँदा यसलाइृ व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले हालसम्म प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र विकास गर्न सकेको छैन ।

जसका कारण वित्तीय सहकारीमा शुशासन कमजोर देखिन्छ । बचत हिनामीना गरी संचालक फरार हुने जस्ता दुखद घट्ना सहकारी अभियानले भोगिसकेको छ । यी घट्नाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र सहकारीको बचत सुरक्षित गर्नेतर्फ सरकारले चासो नदिँदा सहकारीमा अरबौं बचत असुरक्षित रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अझ सहकारीमा नियामक निकाय कमजोर रहेकोले सहकारी कालो धन लुकाउने साधनको रुपमा प्रयोग भइरहेको आरोप पनि अभियानले झेल्दै आएको छ । यसको मुख्य कारण सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐनको कार्यान्वनको अवस्था कमजोर रहनु हो । अपराधिक क्रियाकलाप वा गैरकानुनी कार्य वा कर छली गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तीलाई कालो तथा फोहर धन भनेर बुझिन्छ ।

यस्ता धन गैर कानुनी सम्पत्ती हो । यस्तो धनको वास्तविक स्वरुपमा लुकाएर कानुन बमोजिम आएको देखाउने कुनै पनि कार्य सम्पत्ती शुद्धिकरण हो । कालो धनलाई सेतो धन बनाउने काम सम्पत्ती शुद्धिकरण हो । यस्तो कार्य हुन नदिनको लागि सरकारले सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ र सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण नियामावली २०७३ जारी गरेको छ ।

११ बर्ष अघि जारी भएको सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन सहकारी संघ संस्थाले लागु गर्न नेपाल राष्ट बैंकको वित्तीय जानकारी एकाईले निर्देशन जारी गरेकोछ । तर उक्त निर्देशन सहकारी संघ संस्थामा प्रभावकारी ढंगबाट पहुँच पुग्न सकेको अवस्था थिएन । सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधन २०७० ले वित्तीय कारोवार गर्ने सबै प्रकृतिका संस्थालाई वित्तीय संस्था तथा सूचक संस्था भनी परिभाषित गरेको छ ।

जस अनुसार सहकारी संस्था पनि पर्दछ । तसर्थ यस ऐनको परिपालनाको लागि सहकारी विभागले २०७४ माघ १५ गते सहकारी संघ संस्थालाई निर्देशन जारी गरेकोछ । सम्पत्ती शुद्धिकरण कार्यले अपराध र अपराधिक आर्जनलाई प्रोत्साहन गर्छ । इमान्दार व्यवसायिहरुलाई ध्वस्त पार्छ । वित्तीय प्रणाली र पार्दशिता ध्वस्त पार्छ । आर्थिक तथा राजनैतिक स्थायित्वमा विचलन ल्याउँछ ।

व्यापार धाटा बढाउछ । पुजी पलायन गराउँछ । देशलाई विश्वासको संकट पर्छ । राज्यलाई कमजोर बनाउने सो कार्यको निवारण हुनुपर्दछ । सहकारीमा हुन सक्ने सम्भाव्य सम्पत्ती शुद्धिकरणको जोखिमलाई निवारण गर्न सहकारी संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरु तपसिल बमोजिम रहेकोछ ।

 नीति तथा कार्यविधि 
सहकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्रअधिकार, कार्यक्षेत्र, व्यवसायको आकार, प्रकार, सदस्य सेवामा हुने आर्थिक कारोवारमा हुने जोखिमका आधारमा सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई लागु पर्नेछ । उक्त नीति तथा कार्यविधिमा सदस्य पहिचान, विद्यमान सदस्यको पहिचान, कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति, जोखिम मुल्यांकन, बास्तविक धनीको पहिचान, अभिलेख सुरक्षा, अनुगमन, सिमा  तथा शंकास्पद कारोबारका प्रतिवेदन, गोपनीयता, आन्तरिक नियन्त्रण लगाएत ऐन, नियम र निर्देशन बमोजिमको अन्य दायित्व प्रभावकारी रुपमा पुरा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

कार्यान्वन अधिकारी 
सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा व्यवस्था भएको जिम्मेवारी कार्यान्वन गर्न गराउन उच्च व्यवस्थापन तहको एक जना कर्मचारीलाई कार्यान्वयन अधिकारीको रुपमा संचालक समितिले नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसरी नियुक्ति नगरेको हकमा प्रमुख कार्यकारी वा व्यवस्थापन प्रमुखले नै सो पदको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अधिकारीले सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन, नियामावली र निर्देशनका व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा सहयोग गर्ने, संस्था भित्रका कुनै अभिलेख, हिसाब किताब र लेखा सम्बन्धी कागजातहरु प्राप्त गर्न गराउने, सम्बन्धीत कर्मचारीसंग सूचना, जानकारी, विवरण वा कागज माग गर्ने र नियमानकारी निकायले तोकेको अन्य कार्य गर्न सक्ने अधिकारको सुनिश्चिता गर्नुपर्दछ ।

जोखिम मुल्यांकन 
सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्र, सदस्य, सदस्यले गर्ने आर्थिक कारोबार, सेवा, सेवा वितरण प्रणाली, प्राविधिमा आधारित प्रविधि तथा अभ्यासका आदि सबै पक्षहरुको बाह्य वातारणलाई समेत पहिचान र विश्लेषण हुने गरी संस्थागत जोखिमको मुल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ । जोखिमलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिममा बर्गीकरण गरी सो जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार अध्यावधी गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सदस्य पहिचान 
सहकारी संस्थामा विना पहिचान सदस्य बनाउन ऐनले बन्देज गरेकोछ । सदस्य पहिचान जोखिमका आधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिक जोखिम हुने सदस्यबाहेक सामान्य जोखिमका सदस्यको सामान्य पद्धती अवलम्बन गर्न सकिनेछ । यसरी सदस्य पहिचान गर्दा सदस्यको बृहत पहिचान र उच्च पदस्थ व्यक्तिको छुटै पहिचान गर्नु पर्दछ । जोखिम कम भएका सदस्यलाई संस्थाले सरलीकृत सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था अपनाउन सक्नेछ । यसरी पहिचान गर्दा सदस्य स्वंयम उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यमान सदस्यको पहिचान
संस्थाले सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन, नियामावली र निर्देशन प्रारम्भ हुँदा बखत भएको सदस्यहरुको पहिचान सम्बन्धि व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसको पहिचानको अवधि नियमानकारी निकायले तोके बमोजिम हुनेछ ।

वास्तविक धनीको पहिचान
ऐनले वास्तविक धनी भन्नाले सदस्य कारोवार, सम्पत्ती, कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्ध उपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा स्वमित्व हुने नियन्त्रण राख्ने, निर्देशन दिन वा प्रभाव पार्नसक्ने अन्तिम हितकारी वा धनीको रुपमा रहेको प्राकृतीक व्यक्ति हो । तसर्थ संस्थाले सदस्यसंग कारोवार गर्दा नीजले गर्ने कारोबार पछाडी कुनै प्राकृतीक व्यक्ति रहेको नरहेको समेट पहिचान गर्नुपर्ने छ ।

अनुगमन
संस्थाले जोखिमको स्तर अनुरुप सदस्य तथा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेकोछ । यस अन्र्तगत संस्थाले सदस्यको सम्बन्धमा प्राप्त जानकारी, नीजको व्यवसाय वा जोखिम सम्बन्धी विवरण अनुरुप कारोबार भए नभएको सुनिश्चित गर्न निजसंग व्यवसायिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म सुक्ष्म परीक्षण गर्ने, आवश्यक परे सम्पत्तीको स्रोतको माग वा परिक्षण समेत गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने
संस्थाले सदस्य तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि, सोको विश्लेषणको निष्कर्ष, लेखा तथा व्यवसायिक कागजात, विवरण, अभिलेख र कानूनी कारवाहीको सिलसिलमा प्रमाणको रुपमा उपलब्ध गराउन र सहजै प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवसायिक सम्बन्ध वा कारोवार समाप्त भएको मितिले कम्तीमा पाँच बर्षसम्म व्यवस्थित तथा सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्नेछ ।

सिमा तथा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन
वित्तिय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको रकम दश लाख वा सो भन्दा बढीको कारोवार दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी गरेको कारोवार भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सीमा कारोवारको रुपमा वितीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पर्नेछ । साथै संस्थामा जम्मा गर्न रकम सम्बन्ध अन्य कसुरसंग सम्बन्धीत भएको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएमा त्यस्ता कारोवार गरेको तिन दिन भित्र शंकास्पद कारोवारको जानकारी वित्तीय इकाईमा पठाउनु पदर्छ ।

गोपनियता

संस्था वा सोका कर्मचारी र पदाधिकारीले सिमा  वा शंकास्पद कारोवारको प्रतिवेदन दिएको, कसैको कारोबारको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई जानकारी दिनु नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । साथै कानून बमोजिम यस्तो सूचना दिने पदाधिकारी वा संस्थालाई सूचना दिए बापत देवानी, फौजदारी, प्रशासकीय वा अनुशासन सम्बन्धीमा कुनै प्रकारको कारवाही तथा सजाय नहुने र संकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन दिने वित्तिय संस्थाका पदाधिकारी वा संस्थाको नाम समेत वित्तीय जानकारी एकाई बाहेक अदालत समेत खोल्न नहुने ऐनले व्यवस्था गरको छ ।

क्षमता अभिवृद्धिमा तालिम 
संस्था ऐन, नियामावली, निर्देशन पालना गर्न संस्थागत प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, संस्थागत र कर्मचारीको क्षमता नियमित रुपमा अभिबृद्धि  गर्दै जानुपर्ने र यस विषयको पालना संस्कार कै रपमा विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसको लागि स्पष्ट बजेट र बार्षिक कार्यक्रम उच्च प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उल्लेखित कार्यहरु पालना भए नभएको बारे मापन, नियमन सुपरिवेक्षण र कारवाही गर्ने अधिकार ऐनले सहकारी विभागलाई दिएको छ । ऐन अन्तर्गत बनेको निर्देशन सहकारी संस्थाले पालना गरेन भने सहकारी संस्थालाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, उल्लघंनको गाम्भीर्यताको आधारमा वित्तीय संस्थालाई दश लाख देखि ५ करोड रुपैंयासम्मको जरिवाना गर्ने दखि लिएर दर्ता खारेजसम्मको सजाय गर्न सक्नेछ । साथै सिमा वा संकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा नपाठएका इकाईले सहकारीलाई दश लाखसम्म र अनुसन्धान विभागले मागेको विवरण नदिएमा विभागले पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको सहकारी अभियानको सफलतातर्फ उन्मुखछ । तर विवाद मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । सहकारीमा सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वनले यस क्षेत्रलाई विवाद रहित बनाउनमा टेवा पुग्नेछ । साथै सहकारी प्रति विश्वासको वातावरण बलियो हुनेछ । संविधानले सहकारीमाथी राखेको विश्वास साकार हुनेछ । फलस्वरुपम सहकारी मार्फत राज्यको अर्थतन्त्र विकासमा नयाँ आयाम थपिनेछ ।

लेखक : भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका ब्यवस्थापक हुन्