८० लाख बचतकर्ताको ८५ खर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेपछि सरकारले संसद नचलेको बेला ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्याे । यो अध्यादेश २०८३ वैशाख १७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

अध्यादेश २०८३ का ६ नयाँ हतियार

क, चक्रिय राहत कोषको व्यवस्थाः 
समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न ‘चकृय  राहत कोष’ स्थापना गरिने । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । 
ख, इजाजतपत्र बिना बचत उठाउन बन्दः 
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै संस्थाले अब अनिवार्य ‘कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र’ लिनुपर्ने । इजाजत नलिई बचत संकलन गरे कारबाही हुने । 
ग, ब्याजको लगामः साँवाभन्दा बढी ब्याज उठाउन नपाइने (ऋणीको हित संरक्षण गर्न अध्यादेशले ठूलो ब्रेक लगाएको छ ।) कुनै पनि सहकारीले ऋणको साँवा रकमभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न पाउने छैन । वर्षौ पुरानो ऋणमा चक्रवृद्धि ब्याज लगाएर घरबारविहीन बनाउने धन्दाको अन्त्य गर्ने ।
घ, परिवारसम्बन्धी कडा व्यवस्थाः 
सुशासन कायम गर्न ‘एकाघर परिवार’को परिभाषा कसेर ल्याइएको छ । परिवार भित्र आफ्नो सम्पूर्ण आफन्त र नातेदारहरु समाबेस गरिएको छ ।
ङ, समस्याग्रस्त घोषणा गरि कारबाहि अघि बढाउने सम्बन्धमा 
संचालक, पुर्व संचालक, लेखा समिति, र उपसमितिका पदाधिकारी, ब्यवस्थापक तथा कर्मचारि र निजका परिवार तथा हानि नोक्सानिमा संलग्न देखिएका अन्य ब्यक्तिहरुको चल अचल सम्पति कारोबार, बैंक खाता, शेयर खाता रोक्का तथा ऋण तमसुक, बिद्युतिय अभिलेख नियन्त्रणमा लिई बिदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध गर्ने । 
च, सहकारी संघहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउनेः यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन बर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नु पर्नेछ।

आशा र आशंका

आशाः
चक्रिय राहत कोषले साना बचतकर्ताले तत्काल न्याय पाउने आशा पलाएको छ । ब्याजको सीमा तोकिँदा हजारौं ऋणीले घरबार जोगाउन सक्छन् । इजाजतपत्रले ‘रातरात सहकारी खोल्ने’ विकृति रोकिन्छ । सहकारीका संघ हरु प्रतिस्पर्धी नाफामुखी र ब्याजमुखि नबनी सहकारी संस्थाको स्थर उन्नति र सुशासनमा लाग्नेछन । 
आशंकाः
राहत कोषको स्रोत के ? राम्रा संस्थाले तिरेको पैसाले खराब संस्थाको दायित्व बेहोर्दा इमान्दार संस्था मर्कामा पर्छन् नैतिक जोखिम बढ्छ।
इजाजतको मापदण्डः २५ करोडमुनिका २९ हजार साना संस्थाले इजाजत पाउँछन् कि मर्जरमा जान बाध्य हुन्छन ? मापदण्ड खुकुलो भए ‘जस्ताको तस्तै’ रहन्छ, कडा भए गाउँका सहकारी सखाप हुन्छन् ।
कार्यान्वयन गर्ने को ? स्थानीय तहसँग न जनशक्ति छ, न प्रविधि, ऐन कागजमै सीमित हुने खतरा कायमै छ।

निष्कर्षः
अध्यादेश २०८३ सहकारीको आइसियूमा पुगेको बिरामीलाई दिइएको ‘एन्टिबायोटिक’ हो । ब्याजको लगाम, परिवारवादमा अंकुश, राहत कोष जस्ता प्रावधानले रोगको जरोमा प्रहार गरेकै हो । तर याद गरौं, एन्टिबायोटिकको डोज मिलेन वा बिचमै छोडियो भने बिरामी निको हुनुको साटो झन कमजोर हुन्छ।

तसर्थ, यो अध्यादेशलाई ६ महिनाभित्र संसदबाट पारित गरेर कानुन बनाउने, इजाजतको मापदण्ड प्रष्ट पार्ने र राहत कोषलाई पारदर्शी बनाउने काममा सरकार चुक्नु हुँदैन । नत्रभने चक्रिय राहत कोष’ पीडितका लागि राहत होइन, अर्को ‘चक्रव्यूह’ बन्नेछ।