राज्यले निर्मम भएर संघलाई उनीहरूको मूल कर्तव्य (नियमन, शिक्षा, स्थिरीकरणमा फर्काउनुपर्छ । नाफाको गणित बिर्सेर सुशासनको व्याकरण सिकाउनुपर्छ । नत्रभने सहकारीको छाता’ भनिने संघहरू नै ओत लाग्ने सदस्यका लागि ‘गलपासो’ बन्नेछन्, र ७० वर्ष लामो यो अभियान हामी सबैको आँखै अगाडि दुर्घटनामा पर्नेछ ।

पृष्ठभूमिः
नेपालको सहकारी अभियानको जग वि.सं. २०१० मा बखानपुरबाट बसालिएको हो । गरिबी, शोषण र वित्तीय पहुँचको अभावलाई चिर्न जन्मिएको यो अभियानमा आज ३२ हजार संस्था र ७५ लाख सदस्य आबद्ध छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत भन्दाबढी योगदान दिने यो क्षेत्रलाई डोर्याउने जिम्मा जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रीय संघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) जस्ता छाता संगठनलाई दिइएको थियो ।

विडम्बना, सदस्य संस्थालाई ‘नियमन गर्ने, सिकाउने र जोगाउने’ म्यान्डेट बोकेका यिनै संघहरू आज आफैं सबैभन्दा ठूलो जोखिमको दलदलमा फसेका छन् ।  ‘सहकारीलाई सिकाउने गुरु’ भनिने संघहरू नै आज ‘हामीलाई कसले सिकाइदियोस्’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९१ ले संघको काम स्पष्ट रूपमा ‘सदस्यको प्रवद्र्धन, विकास र सुपरिवेक्षण’ तोकेको छ । तर २०७० को दशकपछि धेरै संघहरूले यो मर्म बिर्सिए ।

पहिलो गल्तीः संघहरूले आफूलाई ‘थोक ऋण प्रदायक’ होइन, ‘खुद्रा बैंक’ को रूपमा विकास गरे । सदस्य संस्थाको क्षमता नबढाई उनीहरूसँगै बचत संकलनमा प्रतिस्पर्धा गरे । सदस्यको १० प्रतिशत ब्याजमा आएको बचतलाई १६ प्रतिशतमा गैरसदस्यलाई जग्गा प्लटिङमा लगानी गरे । छोटो बाटोबाट नाफा कमाउने लोभले उनीहरू ‘सहकारीको सिद्धान्त’ बाट ‘ब्याजको सिद्धान्त’ मा पुगे ।

दोस्रो गल्तीः नियमनकारी भूमिका पूर्ण रूपमा बिर्सिए । आफैं कारोबारमा ब्यस्त भएपछि सदस्य संस्थाको पल्र्स विश्लेषण गर्ने, जोखिममा परेकालाई भ्बचथि ध्बचलष्लन दिने, गलत गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने फुर्सद नै भएन । फलस्वरूप साना सहकारीहरू जथाभावी चले, र त्यो रोगको संक्रमण अन्ततः संघसम्मै आइपुग्यो ।

वर्तमान संकटः
क) तरलता संकटको चक्रव्यूहः बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्दा संघहरूसँग तरलता थुप्रिएको छ । ऋण उठेको छैन, जग्गा बिकेको छैन, तर सदस्य संस्थाले बचत फिर्ता मागिरहेका छन् । गुरु आफैं बिरामी परेपछि चेला जोगाउने को ?
ख) वित्तीय अनुशासनको धज्जीः धेरै संघका वित्तीय विवरणहरू नै मापदण्ड विपरित छन् पल्र्सको भ्ज्ञ, ब्ज्ञ, ीज्ञ अनुपात नाघेका छन् । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अपुग छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘कैफियत’ को चाङ छ । सदस्यलाई सुशासन सिकाउने संस्थाको आफ्नै ‘रिपोर्ट कार्ड’ फेल भएको छ।

समाधानको बाटोः गुरु आफैं निको हुने ५ औषधि

अब ‘सिकाउने संघ’ लाई नै ‘सिकाउन’ आवश्यक छ । यो काम कसले गर्ने ? पहिलो जिम्मा सरकारको, दोस्रो स्वयं संघको ।

औषधि १ः भूमिकामा तत्काल ‘रिसेट’ – संघलाई गैरवित्तीय बनाउने । नेफ्स्कून, जिल्ला र विषयगत संघले बचत संकलन र ऋण लगानी पूर्ण बन्द गर्ने । उनीहरूको काम सय प्रतिशत तालिम, अनुगमन, रेटिङ र नीति वकालतमा केन्द्रित गर्ने । वित्तीय कारोबारको जिम्मा सहकारी बैंकलाई मात्र दिने, त्यो पनि कडा शर्तमा ।
औषधि २ः ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ शैलीको सुपरिवेक्षण – राष्ट्र बैंकको जस्तै प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने । सबै संघ र ठूला संस्थालाई एकीकृत सफ्टवेयरमा ल्याएर दैनिक तरलता, कर्जा वर्गीकरण रियलटाइम हेर्ने । मापदण्ड नाघ्नेबित्तिकै स्वतः कारबाही सुरु हुने ।
औषधि ३ः स्थिरीकरण कोषको पुनर्संरचना – अहिलेको कोष ‘मरेपछि उपचार गर्ने’ शैलीको छ । यसलाई ‘रोग लाग्नै नदिने’ बनाउने । प्रत्येक संस्थाको जोखिम हेरेर कोषको शुल्क लिने र समस्याको संकेत देखिनेबित्तिकै ‘प्रशासक’ पठाएर ब्यवस्थापन कब्जा गर्ने अधिकार कोषलाई दिने ।
औषधि ४ः क्षमता अभिवृद्धिको ‘बुट क्याम्प’ – संघका सञ्चालक र सीईओलाई अनिवार्य रूपमा ६ महिने ‘सहकारी बैंकिङ र जोखिम व्यवस्थापन’ को आवासीय तालिम दिने । पास नभएसम्म पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने । राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जस्ता संस्थालाई यसमा परिचालन गर्ने ।
औषधि ५ः नेतृत्वको नैतिकता परीक्षण – ‘एक व्यक्ति, एक पद र एक संस्था’ को नीति कडाइ गर्ने । संघको अध्यक्ष, सञ्चालक वा सीईओ कुनै पनि सदस्य संस्थाको ऋणी हुन नपाउने । स्वार्थ बाझिने सबै ढोका बन्द गर्ने ।

दोहोरो तेहरो शुल्कको आतंकः

एउटा साकोस आज अलमलमा छ – जिल्ला संघमा आबद्ध हुने कि ! प्रदेश बचत संघमा ? कि नेफ्स्कूनमा ? तीनै ठाउँमा वार्षिक शुल्क, नविकरण, तालिम शुल्क तिर्नुपर्छ । ‘ख’ प्रदेशको एक बहुउद्देश्यीय सहकारीले गत वर्ष मात्रै संघ शुल्क भनेर ७८ हजार तिरेछ ।

संस्थाले प्रश्न गर्छ, ‘म स्थानीय जिल्ला संघमा मात्र आबद्ध भएर सबै सेवा पाउँदिनँ ? नियमन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय संघले जिल्ला र प्रदेश हुँदै तल्लो तहसम्म पुर्याउने होइन र ? किन हरेक तहलाई छुट्टै कर तिर्नुपर्ने ? यो अन्यौल र आर्थिक भारले साना संस्थाको ढाड सेकिएको छ।

नियमनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्किँदा सहकारीको नियमन संरचना ‘एकल द्वार’ प्रणालीमा हुनुपथ्र्यो । केन्द्रीय विषयगत संघले नीति र मापदण्ड बनाउने, प्रदेश संघले अनुगमन गर्ने, जिल्ला संघले कार्यान्वयन र रिपोर्टिङ गर्ने । संस्था चाहिँ आफ्नो ठेगाना भएको जिल्ला संघमा मात्र आबद्ध हुने । तर भयो के ?

नेफ्स्कूनले सीधै जिल्लाको संस्थासँग कारोबार गर्याे । प्रदेश बचत संघले पनि छुट्टै सदस्य बनायो । जिल्ला संघले पनि ‘मेरो छुट्टै क्लब छ’ भन्यो । नियमनको ‘चेन’ नै चुडियो । यसले ३ वटा दुर्घटना निम्त्यायाे

१) नियमनको शून्यताः ‘यो संस्थालाई तैँले हेर्ने कि मैले ? भन्ने विवादमा धेरै संस्था ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ मा परे र बदमासी गरे ।
२) स्रोतको दुरुपयोगः एउटै संस्थाबाट ३ वटा संघले शुल्क उठाए । त्यो पैसा तालिममा होइन, तलबभत्ता र गाडीघोडामा खर्च भयो ।
३) जवाफदेहिताको अन्त्यः संकट आउँदा केन्द्रीय संघले भन्छ ‘जिल्लाले हेरेन’, जिल्लाले भन्छ ‘हाम्रो सदस्य नै थिएन । पीडित बचतकर्ता चाहिँ कता जाने ?

अबको निकासः संघलाई ‘संघ’ बनाउने ५ सूत्र

सूत्र १ः अनिवार्य र एकल आबद्धता – सहकारी ऐन संशोधन गरेर ‘प्रत्येक संस्था आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिल्ला संघमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने र ‘जिल्ला संघ स्वतः प्रदेश र केन्द्रीय संघको सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने । संस्था र संघबीचको लेनदेन एकद्वार बनाउने । दोहोरो शुल्क पूर्ण अन्त्य गर्ने ।
सूत्र २ः संघलाई सयप्रतिशत गैरवित्तीय बनाऊ – जिल्ला र प्रदेश बचत संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पूर्ण बन्देज । उनीहरूको प्एक्ष् ‘कति नाफा र्गयो’ होइन, ‘कति संस्थाको लेखा प्रणाली सुधार गर्याे, कति संस्थालाई जोखिमबाट जोगायो भन्ने हुनुपर्छ । वित्तीय कारोबार सहकारी बैंकलाई मात्र ।
सूत्र ३ः ‘नियमन नगर्ने संघ खारेज’ नीति – जिल्लाभित्र दर्ता भएका सबै संस्थाको नियमन जिल्ला संघको अनिवार्य दायित्व हुने । ‘सदस्य छैन भनेर पन्छिनेलाई रजिष्ट्रारले तत्काल कारबाही गरी विघटन गर्ने । ‘नो रेगुलेसन, नो इग्जिस्टेन्स’ ।
सूत्र ४ः स्थिरीकरण कोषलाई ‘सहकारीको राष्ट्र बैंक’ बनाऊ – कोषलाई स्वायत्त, शक्तिशाली र प्रविधियुक्त बनाउने । जोखिम देखिएका संस्थामा कोषले सीधै प्रशासक पठाउन सक्ने । यसको सञ्चालन खर्च सबै तहका संघ र ठूला संस्थाले बेहोर्ने, तर सेवाचाहिँ सबैले पाउने ।
सूत्र ५ः नेतृत्वमा ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ – संघको अध्यक्ष र सीईओ बन्न बैंकिङ, कानुन वा सहकारी विज्ञान पढेको, कुनै पनि सहकारीको ऋणी नभएको व्यक्ति मात्र योग्य हुने । ‘राजनीतिक भागबण्डा’ बन्द गर्ने ।

निष्कर्षः अब ढिला भए दुर्घटना निश्चित

सहकारी भनेको विद्यालय हो भने संघ त्यसको प्रधानाध्यापक हो । प्रधानाध्यापक आफैं फेल भएर विद्यार्थीलाई पास गर भन्न मिल्दैन । आज संघहरू बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने धन्दामा फसेर तरलता संकटमा पर्नु, वित्तीय मापदण्ड मिच्नु र ‘हामीलाई कसले बचाउने’ भन्ने अवस्थामा पुग्नुले यो पुष्टि गर्छ कि बिरामीले बिरामीको उपचार गर्न सक्दैन ।

तसर्थ, राज्यले निर्मम भएर संघलाई उनीहरूको मूल कर्तव्य (नियमन, शिक्षा, स्थिरीकरणमा फर्काउनुपर्छ । नाफाको गणित बिर्सेर सुशासनको व्याकरण सिकाउनुपर्छ । नत्रभने सहकारीको छाता’ भनिने संघहरू नै ओत लाग्ने सदस्यका लागि ‘गलपासो’ बन्नेछन्, र ७० वर्ष लामो यो अभियान हामी सबैको आँखै अगाडि दुर्घटनामा पर्नेछ । समयमै चेतौं ।