काठमाडौं । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा, सहकारी अध्यादेश २०८३’ सम्बन्धी विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । भक्तपुरको खंचास्थित सिद्धि गणेश तालिम हलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहकारीकर्मीहरूले हालै जारी अध्यादेशका कतिपय प्रावधानले बचत फिर्ता प्रक्रियामा थप संकट निम्त्याउने र सहकारीलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले प्रारम्भिक संस्थाहरूको आवश्यकता र तरलता व्यवस्थापनकै लागि संघ स्थापना भएको बताऐ । उनले प्रारम्भिक संस्थाहरूले कारोबार गर्न नचाहेको भए संघहरूमा ९२ अर्बको कारोबारको विश्वास नहुने बताए ।

प्रारम्भिक संस्थाको आवश्यकताकै आधारमा संघहरूले कारोबार गर्दै आएकाले राज्यले यसलाई बन्द गर्ने नभई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले अध्यादेशको कानुनी व्यवस्था, यसको प्रभाव र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले कानुनसम्मत रूपमा संघहरूले गर्दै आएको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने बताए । संघलाई कमजोर बनाउनु भनेको प्रारम्भिक संस्थालाई नै कमजोर बनाउनु रहेको उनको भनाइ थियो । संघका उपाध्यक्ष जगनाथ प्रजापतिले स्वागत मन्तव्य राख्दै अध्यादेशमार्फत सहकारीलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको र राज्यको नियन्त्रणमा सहकारी संचालन हुन नसक्ने बताए । संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले अध्यादेशमा रहेका संशोधन योग्य बुँदाहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तरक्रियामा सहभागी सदस्य संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले संघबाट पाइरहेको सेवा सुविधा राज्यले खोस्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरूले आगामी प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ती प्रावधानहरू संशोधन गर्न पहल गरिनुपर्ने र संघको हरेक आन्दोलन तथा क्रियाकलापमा आफ्नो पूर्ण साथ, समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संघका सचिव कान्छा भक्त घजुले संचालन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका सदस्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू गरी कुल १६० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।