- गोपीनाथ मैनाली
- सचिव, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

संघिय प्रणालीमा सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको छ । तर, हस्तान्तरणको काम ढिला हुनुको कारण के हो ?
संविधानको धारा ५७ र यसको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन अनुसार सहकारीको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनवटै तहमा राखिएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरुको धेरै अधिकार त स्थानिय तहमा पर्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरुको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले सहकारीको काम सुरु गर्नुभन्दा अघि कानुनी व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । यसैका लागि केही समय लागेकाले सहकारीको हस्तान्तरण ढिला भएको हो कि जस्तो लागेको हो । हामी तिव्र गतिमा सहकारी अभिलेख हस्तान्तरणको काम गरिरहेका छौं । सँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा जनशक्तिलाई सहकारीबारे अभिमुखीकरण समेत गराइरहेका छौं ।

सहकारीको संघिय कानुन सहकारी ऐन–२०७४ हालै लागू भएको छ । त्यसका नियमावलीहरु बन्ने क्रममा छ । नियमावली नबनेसम्म केही अपष्टताहरु छन् । यही अस्पष्टतालाई हटाउन र स्थानीय निकायको सहजिकरणका लागि सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन पनि जारी गरेका छौं । जसमा स्थानीय तहले सहकारी कसरी दर्ता र नियमन गर्ने भन्ने विषयहरुलाई समेटेका छौैं । स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत यो सबै स्थानीय निकायलाई पठाएका छौं । यसैगरी स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि समेत काम गरिरहेका छौं ।

अहिलेकै अवस्थामा सहकारीको अभिलेख स्थानीय तहलाई दिदा उहाँहरुले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न भन्ने अन्यौल भने छ । अन्यौल हुँदाहुदै पनि हामीले प्रक्रिया त सुरु गरेका छौं । यसैगरी स्थानीय तहमा दिनुपर्ने सहकारीको ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम अख्तियारी पठाइसकेका छौं । प्रत्येक तहले छुट्टाछुट्टै सहकारी ऐन बनाउदा अन्यौल नहोस् भनेर मोडल ऐन पनि पठाएका छौं । स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण नहुँदा अहिले नयाँ सहकारी दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ । संविधान कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा हामीले सहकारी दर्ता गर्नु मिलेन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको अवस्थामा दर्ता गर्न अप्ठ्यारो भएको हो । यसबारेमा हामी पनि चिन्तीत छौं । छिटो भन्दा छिटो सहकारी हस्तान्तरण सकेपछि यसमा दर्तालगायतका नियमीत प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

सहकारीको कार्यक्रम अघि बढाउन स्थानीय तहको पनि चासो कम दखिएको हो ?

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुमा उत्साह भएपनि काम गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी, नीति, कानुनलगायतका व्यवस्था नहुँदा काम सोचेअनुसार हुन सकेको छैन । एकप्रकारले उत्साह कुण्ठामा परिणत हुने डर पनि छ । यसैगरी ठूला नगरपालिका जहाँ पहिले नै साधनसम्पन्न भएको छ, उनीहरुमा पनि सहकारी भन्दा पनि अरु नै विषयहरुले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुमा पनि जनताको चासो हुने खानेपानी, सडक, जलविद्युत, भौतिक पूर्वाधारललागयतका विषयमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।
त्यसैले हामीले ओरेन्टेसन गर्ने क्रममा सहकारीको मूल्य मान्यता, सहकारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा सचेत गराएर यसको महत्व बोध गराएका छौं । सहकारी संघियता कार्यान्वयन गर्ने एउटा मूख्य औजार पनि हो । सहकारी आन्दोलन अहिले पनि संघिय ढाचामा चलिरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक समता निर्माण गर्न सहकारीको झनै ठूलो महत्व छ । यो कुरा हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौं । यो कुरा हामीले जति छिटो बुझाउन सक्यौ त्यति नै छिटो सहकारी उच्च प्राथमिकतामा पर्छ ।

सहकारीमार्फत धेरै वित्तीय कारोबार पनि भईरहेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्दैन, सहकारीको कारोबार अझ असुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि आशंका छ नि ?

केही हदमा बजारमा उठेको आशंका मान्न सकिएला । तर, हामीले सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेका छौं । नयाँ ऐनमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न, वित्तीय कारोबारलाई सूरक्षित गर्नका लागि धेरै व्यवस्थाहरु गरिएको छ । धेरै सहकारीले सदस्य र समूदायको हितमा राम्रो काम गरेका छन् । ३४ हजार सहकारीमा एक सय वटा जति सहकारीहरु राम्रो काम गरेका छैनन् । त्यही कारणले पनि सहकारीप्रति आशंका पैदा भएको हो । तर, वास्तविकता त्यो होइन । संविधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एउटा माध्यम मानिसकेपछि हामीले यसमा अविस्वास गर्न मिल्दैन । त्योभन्दा पर गएर सोच्नु हुदैन । सहकारी भनेको समूदायको उर्जा हो । समूदायको हित अनुकुल काम गनर््ु नै सहकारीको आधारभूत मान्यता नै हो । सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा बसेका हुन्छन् । यसबाहेक पनि सहकारीमा समस्या नआओस् भनेर केही सुरक्षाका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । सहकारीमा लेखापरिक्षण समिति हुन्छ । ऐनमै, सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने, स्प्रेडदर तोक्ने लगायतका व्यवस्था छन् । वित्तीय सूचना इकाइमा जानकारी दिने निर्देशन पनि जारी भइसकेको छ ।

यसैले अब सहकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव ल्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन । बरु यसलाई बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्छ । १९ प्रतिशत कारोबार सहकारीमार्फत भइरहेकाले सहकारीमा समस्या आयो भने समग्र अर्थतन्त्रमा नै अप्ठ्यारो पर्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन हामीले शिक्षा, प्रवद्र्धन र नियमनको कार्यक्रम लैजान्छौं । कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ, नियमावली पनि जारी हुदैछ । जसले सहकारीको सिद्धान्त र नियम कानुन विपरित कम्पनीको ढाचामा संचालन गर्छ उसलाई कारवाही हुन्छ । सहकारीले सदस्यको हित अनुकुल काम नगरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । सबै स्थानीय तहमा एउटा मात्र विकू, विन्धवासिनी, एनएमसी, महारानीझोडा जस्तो राम्रो काम गर्ने सहकारी भएमा त्यो स्थानीय तहको विकासका लागि सहकारीको योगदान धेरै राम्रो देखिन्छ ।

सरकारको गरिवी निवारण तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम सहकारीमार्फत हुनुपर्ने एउटा पक्ष हो भने सहकारी आफै परिचालित पनि हुनुपर्छ । युवा स्वरोजगार र गरिवी निवारण कोषको कार्यक्रम पनि सहकारीमा आएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा वित्तीय मध्यस्तकर्ता बैंक वा सहकारी हुनुपर्ने भनेको छ

सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ढिला हुनुको कारण के हो ?

गौरीवहादुर कार्की संयोजक रहेको समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययन आयोगले सुझावहरु दिएको हो । ती सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था अभावमा ढिला भएको हो । अब नियमावली बनेपछि सहकारीको बचत तथा निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुलि न्यायाधिकरण, स्थिरिकरण तथा प्रवद्र्धन कोष कार्यान्वयनमा आउछ ।

निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रबारे मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेन त ?

म मन्त्रालयमा आउनु भन्दा अघिको विषय हो यो । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा पनि अपष्टता थियो । निजी क्षेत्रलाई सूचना केन्द्र संचालन गर्न दिदा झन् ठुलो समस्या आउने हो कि भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको रहछे । अब यी विषय ऐनमै आएकाले छिटो कार्यान्वयन गराउनका लागि म लागिरहेको छु ।

धेरैको स्वार्थ भएकाले ऐन आउनै लामो समय लाग्यो, नियमावली ल्याउन पनि सजिलो त छैन नि ?

ऐनमा धेरै सरोकारवाला पक्षको चासो हुने भएकाले केही समय लाग्यो । यसको प्रक्रिया पनि लामो नै लाग्छ । नियमावली ऐनको विस्तृतिकरण हो । ऐनमा तोकिएबमोजिम भनिएको बुँदाहरुमा नियमावलीमार्फत स्पष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने हो । हामी नियमावलीको ड्राफ्ट बनाइसकेका छौं । यसमा सहकारी संघहरुका सुझावहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं । ड्राफ्टमा सबै पक्षबाट सल्लाह सुझाव लिन्छौं । छिटै नियामली जारी गर्न हामी काम गरिरहेका छौं ।

सहकारी ऐनले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई कर नलाग्ने तथा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको हकमा भने आधा घटाएको छ । तर कर कार्यालयले कर ऐनमा नघटेसम्म मानेको छैन । यो कानुनी द्धन्द्ध पनि हो ।

ऐनको व्यवस्था अनुसारका कोषहरु संचालनका लागि त छुट्टै कार्यविधि आवश्यक भएकाले कहिले कार्यान्वयमा आउला ?

बचत, कर्जा सू्रक्षणलगायतका कोष संचालनका विषयमा ऐनले संकेत मात्र गरेको छ । यसबारेमा कार्याविधि निर्माण गरी स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसैले यो आर्थिक वर्षभित्रमा सबै कोषहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही कोषको काम सुरु गर्न सक्छौं कि भन्ने अपेक्षा छ ।
भरखरै ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन समिति बनेको छ । अरु समस्याग्रस्त सहकारीहरु धेरै छन् ।

सहकारीका पिडीत बचतकर्ताले कहिले न्याय पाउलान् ?

सहकारी ऐनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पति तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेको हो । अहिले समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ६ अर्व दायित्व भएको ओरेन्टल सहकारीबाट काम सुरु गरौ भनेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । व्यवस्थापन समितिलाई पनि ओरेन्टलपछि अरु सहकारीको पनि काम गर्ने गरी काम दिएका हौं । अहिले दिएको २ वर्षको समयले पुगेन भने थप्छौं । सबैभन्दा धेरै बचतकर्ता ओरेन्टलमा भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिएका हौं । छिट्टै अरु सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गछौं । प्रत्येक सहकारीका लागि छुट्टा छुट्टै समिति बनाउन सकिदैन । अहिले बनेको व्यवस्थापन समितिले नै सबै सहकारीका लागि काम गर्ने हो ।

सहकारी ऐनको प्रस्ताव अनुसार करको दर कार्यान्वयका लागि के पहल गरिरहनु भएको छ ?

सहकारी ऐनले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई कर नलाग्ने तथा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको हकमा भने आधा घटाएको छ । तर कर कार्यालयले कर ऐनमा नघटेसम्म मानेको छैन । यो कानुनी द्धन्द्ध पनि हो । यो विषयमा म, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहकारी महासंघको अध्यक्ष बसेर जेठ १५ मा बजेट आउदा त्यसमार्फत सम्बोधन गरी मिलाउने र अहिले तिरेको करलाई प्रथम किस्ताका रुपमा समायोजन गर्ने छलफल भएको छ । त्यही छलफलमा सहकारीले अर्थतन्त्रमा भएको योगदानलाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उठाएका छौं । सहकारीको योगदान अध्ययन गर्न पनि तथ्यांक विभागमार्फत काम अघि बढाएका छौं । अरु सहूलियतको विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।

संविधानमा सहकारीलाई आर्थिक विकासको आधार मानिएको छ । राजनीतिक दलले पनि सहकारीलाई महत्व दिएका छन् । तर, सरकारी कार्यक्रम सहकारीमार्फत संचालन हुन नसक्नुको कारण के हो ?

सामाजिक सूरक्षाका सहकारीमार्फत गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । अन्य सरकारका कार्यक्रमहरु अघि सहकारीमार्फत लैजानका लागि छलफल भइरहेको छ । यसका लागि केही कानुनी समस्याहरु छन् भने कतिपय पक्षहरु सहकारीको क्षमताका कारण पनि प्रभाव पारेको हो । सरकारको गरिवी निवारण तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम सहकारीमार्फत हुनुपर्ने एउटा पक्ष हो भने सहकारी आफै परिचालित पनि हुनुपर्छ । युवा स्वरोजगार र गरिवी निवारण कोषको कार्यक्रम पनि सहकारीमा आएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा वित्तीय मध्यस्तकर्ता बैंक वा सहकारी हुनुपर्ने भनेको छ । यसमा बैंकको शाखा भन्दा सहकारी जनताका लागि प्रिय हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक भएपनि कर्मचारीतन्त्र सहकारीप्रति नकारात्मक हुँदा समस्या भएको गुनासो छ नि ?

राजनीतिक नेतृत्व सहकारीप्रति उदार छ । उनीहरुले सहकारीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् भन्ने विषय संविधानमै देखिएको छ । कर्मचारीमा आएपछि सहकारी अन्तर मन्त्रालय सम्बन्धीत विषय भएकाले प्रभावकारी नभएको हो । उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति, कृषि, शिक्षा, पशु सबैतिर सहकारी जोडिएपनि उनीहरुले यो सहकारी मन्त्रालयको मात्र विषय हो भन्ने ढंगले सोच्दा समस्या भएको हो । आफ्नो मात्र विषय हेर्दा अरु विषयहरु ओझेलमा परेका हुन सक्छन् । यो विषयमा स्पष्ट पार्न हामी लागिरकेका छौं । सचिवस्तरिय बैठकका साथै र राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठाएर यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ ।