सरकारले सहकारी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । विषेशगरी संसोधन हुनलागेको ऐनले वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको भन्ने सुनिएको छ । अझै भन्नुपर्दा संघहरुको वित्तीय कारोबारलाई रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ । वित्तीय र अन्य प्रकृतिका सहकारीका लागि छुट्टा छुट्टै ऐनले नियमन गर्नलागेको देखिन्छ । अवका दिनमा संघहरुको भूमिकालगायत समसामयिक विषयमा सहकारी अखबारले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.शिवजी सापकोटा सँग गरेको कुराकानी ।

तपाइको लामो समयको अध्यायन अनुभवले नेपालको सहकारी अभियान बारे के भन्नुहुन्छ ?

सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ लागू भएपछि समुदायका व्यक्तिहरु एकआपसमा मिलि सहकारी खोल्न पाउने अधिकार ऐनले दियो, सोही बमोजिम २०५१ साल माघ महिनामा तत्कालिन अगुवाहरुबाट सहकारी खोली आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउने तर्फ जुटेको याद छ ।

वि.स. २०१३ चैत्र २० गते नेपालमा पहिलो सहकारी संस्था विधिवत रुपमा दर्ता भई औपचारिकता पाएको विषय पनि सोही समय अध्ययन गर्न पाईएको थियो । २०५१ सालमा गठन गरिएको सहकारी, जहाँ म २०५५ सालमा सदस्य बनेको थिए । अहिले त्यो संस्थामा ६ अरबभन्दा माथिको सम्पत्ति रहेको छ ।

म, २०६३ सालमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ सँग रोजगारीको शिलशिलामा जोडिएँ । त्यसताका १० हजारको हाराहारीमा सहकारीहरु र बचत तथा ऋण सहकारी ४ हजार ४३२ वटा दर्ता भएका थिए। संघमा भने ४२६ संघसंस्था क्रियाशिल सदस्य थिए । सहकारी भन्ने वित्तीकै बचत र ऋणको कारोबारलाई सहज बनाउनको लागि गठन भन्ने बुझिन्थ्यो ।

सबै सहकारीहरुले बचत र ऋणको कारोबार गर्दथे, विषयगत सहकारीहरु पनि खुल्दै गए तर विषय भने बचत ऋणको कारोबारमै केन्द्रीत थिए । अन्य प्रकृतिको सहकारीको तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनको लागि सन् १९७० मै विश्व स्तरको संघ अमेरिकामा गठन भएको थियो । विश्व ऋण परिषद र एशियाली क्षेत्रमा पनि सन् १९७१ मै एशिया स्तरको संघ गठन भएको थियो ।

हाल यसको कार्यालय थाईल्याण्डमा रहेको छ, त्यहाँका प्राविधिकहरु मार्फत बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनका समाधानहरु प्रकाशन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र प्राविधिक सहजिकरण गर्ने कार्य गर्दै नेपालमा ३२ हजार भन्दा बढी सहकारीहरु र त्यस मध्ये बचत तथा ऋण सहकारीहरु करिब १४ हजार भन्दामाथि भनिएको छ, प्राधिकरणको अभिलेखिकरणले कति देखाउँछ सोही अनुसारको प्रगति भएको पाईन्छ ।

विषेशगरी पछिल्लो समय बचत ऋण सहकारीहरुमा समस्या आयो किनहोला भन्ने लाग्छ ?

मलाई सम्झना भएअनुसार र नेपाल सरकारको पनि तथ्यांकले के देखाउँछ भने २०६५ / ६६ देखि सहकारी दर्ताको संख्या उच्च हुँदै आएको छ । यस समय शहरहरुमा सहकारीहरु टोल टोलमा दर्ता हुनेक्रम बढेको छ। उता स्थानीय स्तरमा सहकारीको महत्व र प्रभावकारीतामा बृद्धि हुनु र केही जानेबुझेका वा रोजगारीको अवसर खोजेकाहरुको लागि डिभिजन सहकारी कार्यालय वा सहकारी विभागमा दर्ता गराएको भरमा खुलेआम बैंक जसरी बचत निक्षेप स्वीकार गर्नपाउने भएर पनि सहकारीको संख्यात्मक बृद्धि भयो ।

सजिलो काम किन नगर्ने, ब्याजदर आँफै निर्धारण गर्न पाउने, लगानी, असुली, संकलन परिचालन, नेतृत्व जस्ता विविध विषयहरुमा एकाध स्वार्थ समुहको चलखेल हुने भएपछि यो क्षेत्र दिन दुईगुणा, रातचौगुणा मौलाउन थाल्यो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ संरचना सहितको संविधान, संविधानको स्पिरिट बमोजिमको सहकारी ऐन २०७४ र संरचना अनुसारको सरकार, ऐनहरु नियामकहरुले गर्दा संघीय अन्तर्गतका डिभिजन सहकारीहरुको अधिकार क्षेत्राधिकारका तहहरुमा समायोजन भए ।

भएका समग्र सहकारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनतहका क्षेत्राधिकार भित्र सिमित भए । स्थानीय तह, प्रदेश तहमा फाईलहरु जिम्मा लगाउने कार्य भयो, जनशक्तिको अभाव, वित्तीय कारोबारको प्राविधिक विषय माथि सहजिकरण र नियन्त्रण नियमनकारी निकायबाट हुनसकेन ।

यही समयमा टोल टोलमा खोलेका सहकारीहरुका पैसा थुप्रन थाल्यो र केही सहकारीहरुले संकलित बचत दायित्वको रुपमा नबुझी सहकारीको आम्दानी हो भन्ने हिसाबले यसको परिचालनका बैकल्पिक उपायहरु र क्षेत्रहरु खोज्न थाले । साधारण सभा केवल लेखापरीक्षण पारित गराउने मात्र थलोको रुपमा लिन थालियो, लगानीका निर्णयहरुमा सञ्चालक समिति हावी हुनथाल्यो।

सदस्य सँगको छलफल र सदस्यको समस्याको समाधान भन्दा पनि समुदायको विस्वासले थुप्रिएको रकमको अपचलन तर्फ संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरुको सोचाई केन्द्रीत हुन थाल्यो । सहकारी संस्था स्थापनामा, महंगो कार्यालय सजावट, उच्च भौतिक सुरक्षा, न्यून वित्तीय सुरक्षण र प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा तलबी सञ्चालकहरुद्धारा संस्था सञ्चालनमा विकृती ल्यायो ।

सँगै देशमा रोजगारीको अवसर न्यून भएका कारण नेपालका सबैजसो भुभागबाट बैदेशिक रोजगारका लागि भारत, मलेशिया, मध्येपूर्वि एशिया, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरुमा गाउँका जग्गा जमिन धितो राखेर वा विक्री गरेर कामदारको रुपमा जानेक्रम तिब्ररुपमा बढ्यो । उक्त देशहरुबाट पठाएका रकमहरु पनि सहकारीहरुमा थुप्रिन थाल्यो ।

थुप्रिएको रकमलाई लगानी गर्न उचित उद्यम, कारखाना, व्यवसाय भन्दा पनि सबैभन्दा सजिलो क्षेत्र थियो घरजग्गाको कारोबार । सबै यसैमा केन्द्रीत भए, लगानीको लागि दिनदिनै हप्ता,हप्तै वा महिना महिनै प्रतिफल अनुभूत गर्न थालियो, पैसा थुप्रदै गयो, शुरु शुरुमा असुली पनि हुँदै गयो ।

यसै रितले चल्दै जाँदा पाँच वर्षको समयअवधि भित्र भुकम्प र कोभिडका कारण अर्थतन्त्र विचलित भयो, व्यक्तिलाई धेरै पैसाको आवश्यकता पर्यो सहकारीले सहजिकरण पनि गर्यो । समय सँधै त्यस्तै रहेन, कुनै परिस्थितिमा गएर यो चक्र रोकियो, लगानीको वातावरण असुरक्षित भयो, आशातित् प्रतिफल कुनै पनि क्षेत्रले दिएन, नदिए पछि ठूलो धनराशी जमीनमा गएर फस्यो ।

यसै बीच केही सहकारी सञ्चालकहरुले सहकारीमा संकलन भएको रकमलाई रातारात धनी हुने सपनामा विभिन्न व्यक्तिगत कम्पनिहरुमा लगानी गर्दै उच्च प्रतिफलको अपेक्षामा रकम अपचलन गर्न थाले, आज ती सञ्चालकहरु कहाँछन् ? बचतकर्ताहरुको लस्कर, बन्द सहकारी वा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको ढोकामा धर्ना दिईरहेकाछन् । यसमा चारवटा कारण मुख्य रहेको मलाई लाग्छ, त्यो हो भने, कमजोर नियमन, ऋण (लगानी नहुनु, भएको लगानी समयमा असुली नहुनु), अपचलन र प्रतिफल सुनिश्चित हुने लगानीको क्षेत्र नबन्नु ।

सहकारीका सदस्यहरुले उद्यम सञ्चालन गर्छन, उत्पादन गर्छन र उक्त उत्पादित वस्तु विक्रीको लागि व्यवसाय विकास केन्द्र विडिसी मार्फत विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्थापनको लागि थियो । तर यो अवधारणा उद्यमशिलता तर्फ भन्दा पनि पैसा संकलन तर्फमात्रै केन्द्रित हुँदै गयो ।

दशकौं देखि विषय उठीरहेको तर हुननसकेको, उद्यमशिलतामा सहकारीका बारेमा तपाइको बिचार के छ ?

सहकारी क्षेत्र विशेष गरी सदस्यहरु लगायत समुदायका सबैलाई उद्यमी बनाउने वा आय आर्जन गर्न सक्षम बनाउने स्थानीय पहुँच स्थापित गर्ने संगठन हो । सहकारीमा आवद्ध भएपछि त्यहाँ वित्तीय परामर्शदाताको रुपमा कर्मचारीहरु रहन्छन् र सदस्यले आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कति लगानी गर्ने, कसरी काम गर्ने, कसरी प्रतिफल आर्जन गर्ने र कसरी जीवन निर्वाह गरी भएको बचतबाट समृद्ध जीवनयापन गर्ने भन्ने अवधारण हुन्छ ।

अब कुरा गरौँ उद्यमशिलताको, उद्यमशिलता विना सहकारीको चक्र घुम्दैन, किनकी सदस्यले आर्जन त गर्नुपर्यो नि । जब सदस्यले आर्जन गर्न थाल्छन् त्यसपछि बचत गर्नसक्ने हुन्छन् र भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छन् वा भनौ फाईनान्सीयल बर्डनबाट फ्रि हुन्छन् । यसका लागि सदस्यहरुको उद्यमशिलता पहिलो शर्त ।

म जब सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरे, सोही समय सन् १९९८ मा नेपालमा व्यवसाय विकास सेवा (विजिनेश डेभलपमेन्ट सर्भिसेस् विडिएस) भन्ने सहकारीमा उद्यमशिलता विकास भनेर क्यानडाले निश्चित २० जिल्लाहरुमा परियोजना पनि सञ्चालन गरेको थियो र नेपालगञ्ज र चितवनमा कार्यालय पनि स्थापना गरेको थियो ।

ताकी सहकारीका सदस्यहरुले उद्यम सञ्चालन गर्छन, उत्पादन गर्छन र उक्त उत्पादित वस्तु विक्रीको लागि व्यवसाय विकास केन्द्र विडिसी मार्फत विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्थापनको लागि थियो । तर यो अवधारणा उद्यमशिलता तर्फ भन्दा पनि पैसा संकलन तर्फमात्रै केन्द्रित हुँदै गयो ।

तपाइको बिचारमा सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होला ?

विश्व अभ्यासले पनि के भन्छ भन्दा, वित्तीय कारोबार गर्ने वा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु र अन्य सहकारीहरु फरक हुन् । सबै सहकारीका सदस्यहरुले नियमित बचत गर्न पाउँछन् । निक्षेपको रुपमा बचत स्वीकार गर्ने संस्थाहरुको नियामक छुटै हुनुपर्छ । किनकी डिपोजिट टेकिङ्ग इन्टिच्यूशन्स्हरुमा आउने रकमको श्रोत, सदुपयोग र परिचालनका बारेमा राज्यले थाहा पाउनुपर्छ ।

यो हजार, लाख, करोड, अरब जति पनि हुन्छ र यस्ता संगठनहरुको दीगोपन, सुरक्षा, तरलता, जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता, सञ्चालक एवम् व्यवस्थापनको योग्यता, क्षमता, ज्ञान सीपका बारे मापदण्ड हुन्छ र सोही अनुरुप सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रतिवेदन हुनुपर्छ ।

हालैका दिनहरुमा नेपालमा पनि प्राधिकरणको गठनले यस कुरालाई सघन रुपमा अनुगमन हुने विषयमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तैपनि यसमा इजाजत लिने संस्थाहरुको विषयलाई हेर्दा कृषि, बहुउद्धेश्यीय, उत्पादक सहकारीहरु मिसिएकोले कसरी अनुगमन र नियमन हुन्छ त्यो त कार्यान्वयनमा गएपछि समीक्षा होला । तर विश्वव्यापी रुपमा बचत र ऋणको कारोबार गर्ने एकल प्रकृतिलाई लिँदा राम्रो हुन्छ । आशा गरौं आउँदै गरेको बचत तथा ऋण सहकारीको ऐनले यसलाई विशिष्टीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नेछ ।

अब कुरा गरौं नियमन प्राधिकरणको विषय, नियमन प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिला बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको पहिचान गर्नुपर्छ, बार्षिक रुपमा अद्यावधिक हुँदै जानुपर्छ ।  संस्थाको वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन मासिक रुपमा प्राविधिक सञ्जाल मार्फत पेश गर्नुपर्छ र सोही अवस्थालाई आधार बनाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिई जोखिम न्यूनीकरणमा सहजिकरण गर्नुपर्छ ।

बार्षिक रुपमा एकिकृत निर्देशनहरु जारी गर्ने, सहकारीहरुले अवलम्बन गर्ने कार्यविधिहरु जारी गर्ने, निर्देशिकाहरु तयार गर्ने र प्रतिवेदनको अनुसूचिहरु प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा अनुगमनका लागि थुपै जनशक्तिहरु आवश्यक हुन्छ, वा संघहरुलाई जिम्मेवार बनाई अनुगमन प्रतिवेदनमा आउटसोर्सिङ्ग गर्न सकिन्छ । संघले दिएको तथ्यको आधारमा नियमन वा थप अनुगमनको निर्णय प्राधिकरणले लिन सक्छन् र एक तहको व्यवस्थित गराउन सकिन्छ ।

अनुगमन कार्यका लागि हालको संख्यालाई हेर्दा शुरुमा १ अरब भन्दा माथिका संस्थाहरुको अध्ययन र अनुगमन गर्ने, त्यसपछि जनशक्तिको पर्याप्तता र प्राविधिक सक्षमताको आधारमा ५० करोड माथिका, २५ करोड माथिका गर्दै सबै सहकारीहरुलाई अनुगमनको दायरामा ल्याई विश्वस्त हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा कार्यालयहरुको स्विकृती, एकिकरण, गाभ्ने वा बन्द गर्ने, व्यवस्थापन लिने, पूनर्सञ्चालनको वातावरण बनाउने जस्ता कार्यमा प्राधिकरणको मुख्य भूमिका देख्छु ।

नेपाल सरकारले सहकारीहरुलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको अवधारणा अघि सारेको छ । विश्वव्यापी अभ्यासले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनका लागि प्रायः फरक ऐनको व्यवस्था गरेका छन् ।

ऐन संशोधनले संघहरुको भूमिका कमजोर भएको हो ? अवका दिनमा संघको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

विशेष गरी संघले वित्तीय कारोबार गर्नु हुन्न भन्ने कोणबाट ऐन संशोधन हुन खोजेकोछ, अरुपनि क्षेत्रहरुलाई यसले संशोधनका लागि त हेरेको छ तर एकतर्फि रुपमा समस्याग्रस्त सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुबेको तर्कबाट मात्रै नेपालको सहकारी अभियानलाई हेर्नुहुँदैन । राज्यले ब्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ, त्यस्तै सरोकारवालाहरुको पनि आआफ्नै भूमिका हून्छ त्यसलाई बिर्सनु हुँदैन ।

खुलेका संस्थाहरुलाई निरन्तर कारोबार हुने, बृद्धि र विकास हुने, औपचारीक रुपमा वित्तीय सञ्जालमा जोडिन प्रविधि अवलम्बन हुने र सहकारीहरुलाई सबैले विस्वास गर्नसक्ने तहमा लैजान सरकार र अभियानको सहकार्य जरुरी हुन्छ । संघले वित्तीय कारोबार गर्न नहुने होईन, नियमनको दायरामा राखि सघन अनुगमनको माध्यमबाट व्यवस्थित बनाउने हो ।

विगतका दिनहरुमा प्रतिस्पर्धामा बैंकीङ्ग भएको हो त्यसलाई नियमित बचत र केन्द्रीय (तरलता वा आपसी) बचतका रुपमा संस्थाको कुल बचतको निश्चित प्रतिशत सोही इकोसिष्टममा परिचालित हुने गरी सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ, तर नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षण अनिवार्य गरेर ।

एउटा भर्खरै बामे सर्दैगरेको नियमनकारी निकायबाट, छिटो छिटो फेरबदल भईरहने उच्च तहको जनशक्ति, सिमित श्रोत साधन र प्राविधिक क्षमताले यतिका सहकारीहरुको व्यवस्थापन सम्भव छैन, बिस्तारै सरोकारवालाहरु सँगको सहकार्य र क्षेत्रविभाजनबाट नियामकलाई केही तहमाथि उठाउन सकिन्छ ।

संघहरु सरकार वा नियमनकारी निकायका सहयोगीहरु हुन् यीनीहरुले वकालत गर्ने, केन्द्रीय वित्तीय सहायताको इकोसिष्टम जिवित राख्ने, प्राविधिक सञ्जाल निर्माण गर्ने, संस्थागत विकासका लागि तालिम शिक्षा र प्रमाणिकरण गर्ने, नियामकलाई जोखिम सुपरिवेक्षणमा सहजिकरण गर्ने र असल अभ्यास आन्तरिकीकरण गर्ने कार्यहरु गर्दछन् । यसलाई सहकार्यको माध्यमबाट भूमिका स्पष्ट बनाई साझा समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकार र अभियान अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारको प्राथमिकता समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरुको बचतफिर्ता गर्नेमात्रै हो कि अरुपनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ?

मेरो बुझाईमा अहिले संघका २३ वटा संस्था समस्याग्रस्त छन्, अरु लाईनमा होलान्, प्रदेश तहमा पनि यस्ता समस्याहरु पहिचान हुँदैछ । तर यीनिहरुको बचत फिर्तामा मात्रै राज्यले सबै संयन्त्रहरु वा शक्ति लगायो भने यो भन्दा बाहेक अरु हजारौं समस्यान्मुख भएका संस्थाहरुमा तत्काल ताल्चा लाग्छ, सञ्चालकहरु फरार हुन्छन, ऋणीले ऋण तिर्दैनन् गायब हुन्छन् र बचतकर्ताले दुख पाउँछन् ।

त्यसैले एकिकृत रुपमा व्यवस्थापन, सञ्चालन, निरन्तरता र बचत फिर्ता सँगसँगै गर्नुपर्छ । तत्काल संघहरुलाई उनीहरुमा आवद्ध संस्थाहरुको जोखिमको आँखा (रिस्कवेस्ड सुपर्भिजन) बाट बस्तु स्थीति के हो, अनुगमन गर्न लगाउने, प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने, सरोकारवालाहरु सँग छलफल गर्ने, त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, काम जिम्मा लगाउने, व्यवस्थापन हस्तक्षेप गराई सम्पत्ति दायित्व एकिन गर्न लगाउने, असुल गर्ने गराउने र पूनसंञ्चालन गरी निरन्तरता दिने संयन्त्रको विकास गराई चरणवद्ध सुधारको उदाहरण दिनुपर्छ ।

सहकारीमा समस्या आउँदैछ, त्यसको कारण यो हो र यसलाई यसरी समाधान गर्न सकिन्छ र नियमित रुपमा जानसक्छ भन्ने पूर्व तयारी अनुगमन र सुपरिवेक्षणको निष्कर्षमा आउनु पर्छ, वित्तीय कारोबार वा पैसाको कारोबार हुने ठाँउ समस्यारहित हुँदैन, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि प्रोत्साहन स्वरुप संघहरु मार्फतबाट प्रमाणिकरण वा प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरता कायम गर्ने कार्यक्रमहरुलाई प्रवर्धन गर्ने र सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ ।

अव वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि मस्यौदा तयार गर्दैगरेको अवस्थामा विश्वब्यापि रुपमा सफल क्रेडिट यूनियन मोडेलमा यसको मस्यौदा गर्न थालियो भने यसले निश्चयनै पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुले सञ्चालनमा समाधान पाउँछन् ।

सरकारले वित्तीय सहकारी र अन्य सहकारीलाई छुट्टा छुट्टै ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ, यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

नेपाल सरकारले सहकारीहरुलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको अवधारणा अघि सारेको छ । विश्वव्यापी अभ्यासले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनका लागि प्रायः फरक ऐनको व्यवस्था गरेका छन् ।

सदस्यहरु सँग गरिने आर्थिक कारोबार बैंकिङ्ग जतिकै सघन अनुगमन भित्र हुनुपर्छ, संस्थाको पूँजि पर्याप्तता, पूँजिकोषको आकारको आधारमा निक्षेप स्वीकार, जोखिम तह विश्लेषण, तरलता, रेगुलेटरी रिजर्भ रेसियो, बोर्ड फिट एण्ड प्रपर, पूँजि र बृद्धिको योजना । त्यसैगरी नाफादायकता, जोखिम खर्च ब्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, आन्तरिक कार्यसञ्चालन, सुशासनका सूचकहरु, सदस्यहरुमा उद्यमशिलता विकास, लगानी, असुली, प्राविधिक सञ्जाल र पेमेन्ट प्लाटफर्म ।

साथै साईवर सेक्यूरिटीज, सम्पत्ति शुद्धिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, ग्यारेन्टी फण्ड, सोलिडारीटी फण्ड, म्यूच्युअल फण्ड, स्थीरिकरण कोष, संघहरु मार्फत प्रथम तहको जोखिम रिपोर्टिङ्ग जस्ता विविध पक्षहरु नयाँ ऐनमा समावेश हुनुपर्छ ।

संघहरु मार्फत प्रवर्धन, विकास, सशक्तिकरण, ब्यवसायिक सञ्चालन, संस्थागत विकास, जोखिम सुपरिवेक्षण हुने व्यवस्था सहित सदस्यले सहकारीमा राखेको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति सहकारी संस्थाले दिन सक्नेगरी सञ्चालनमा कडा निगरानी र नयाँ ऐनले सम्बन्धीत देखाएको नियमनकारी निकायले त्यसको प्रत्याभूत गर्नेगरी ब्यवस्थाहरु प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्छ ।

अर्को थप विषय, नयाँ ऐन संघीय र विशिष्ट ऐन हुनेगरी तहगत ऐनसँग दोहोरो नपर्ने हुनुपर्छ । वित्तीय कारोबार सञ्चालनमा एकरुपता नभए बहुनियमनको चपेटामा पर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा पर्यो भने, फेरी चलखेल हुने ठाँउहरु प्रशस्त बन्छन । अनि नियामकहरुनै एकले अर्कोलाई समस्या पन्छाउने हुन्छ ।

अव वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि मस्यौदा तयार गर्दैगरेको अवस्थामा विश्वब्यापि रुपमा सफल क्रेडिट यूनियन मोडेलमा यसको मस्यौदा गर्न थालियो भने यसले निश्चयनै पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुले सञ्चालनमा समाधान पाउँछन् ।

सबै बैंकिङ्ग एवम् प्राविधिक सुविधाहरु उपभोग गर्नपाउने हुन्छन् र क्रेडिट यूनियन्स् आर मोर देन बैंक्स, यसको अर्थ ‘वित्तीय कारोबारमा बैंकिङ्ग प्रणालीका सबै अन्तरसम्बन्धीत संयन्त्रहरु सहित सदस्यहरुको सेवा’ भन्ने विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यता नेपालमा पनि स्थापित हुन्छन ।