सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ ले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सहकारी संघहरूलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि नेफ्स्कून साकोसहरुका लागि नयाँ बैंक स्थापना गर्ने तयारीमा लागेको भनिएको छ । पहिलो संशोधन ऐनले बचत ऋणको कारोबार गरिरहेका संघहरुको ब्यवस्थापनकालागि, संघहरू मिलि एक पटकको लागि सहकारी बैक गठन गर्ने, सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैङ्कसँग एकीकरण गर्ने वा तीनवर्ष भित्र वित्तीय कारोबार ब्यवस्थापन गर्ने तीनवटा विकल्प दिएको छ । नेफ्स्कून छुट्टै बैंक स्थापना गर्ने विषयका साथै ३९ औं स्थापना दिवसको विषयमा सहकारी अखबारले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का सिइओ डा. सापकोटा संग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

स्थापना दिवस मनाइरहँदा सहकारी क्षेत्रको सशक्तीकरणमा नेफ्स्कूनको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

समग्ररुपमा नेपालमा सहकारीको सुवात नै बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको हो । यो गौरवमय इतिहाँस बोकेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले २०४५ साल साउन ३२ गतेबाट अनौपचारिक रुपमा रहेका बचत समुहहरुलाई संस्थागत रुपमा अगाडी बढाउदै अभियान सुरु गरेको हो ।

नेफ्स्कून यही साउन ३१ गतेबाट ३८ वर्ष पुरा गरी ३९ वर्षमा प्रवेस गर्दैछ । यो दिनलाई नेपालमा सहकारीहरुको संस्थागत विकास, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बिस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आन्तरिकिकरण गर्नेदेखि पछिल्लो समय संस्था जोखिम सुपरिवेक्षणका कुरालाई नेफ्स्कूनले उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।

साकोसहरुलाई नेफ्स्कूनले चरणवद्धरुपमा वित्तीय अनुशाषित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत भित्र्याउन सक्ने र सबल बनाएको छ । बैक वित्तीय संस्थालाई राष्टबैंकले अनुगमन गरेर नागरिकको बचत सुरक्षित रहेको प्रत्याभूति दिएको जस्तै नेफ्स्कूनले पनि सदस्य संस्थाहरुलाई शिक्षाको, प्रवर्धनको, अनुगमनको, सुपरिवेक्षणको र सिकाइको माध्यामबाट सदस्यको बचत सुरक्षित रहेको प्रत्याभूति गराउन सफल छ ।

अहिले बेग्लै नियमनकारी निकाय स्थापना भइसकेको अवस्थामा नेफ्स्कून पनि आफ्ना रणनीतिलाई फरक बनाएर नियमनमा साकोसलाई कसरी राख्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको छ । हुनत ०६९ सालदेखि नै नेफ्स्कूनले जोखिम सुपरिवेक्षण मार्फत अनुगमन गर्दै आएको थियो र २०८२ सालदेखि नियमनको एउटा टुल्स (स्क्यान) मार्फत अघि बढेको पनि हो ।

पछिल्लो समय सहकारी ऐन संसोधन भएर आएपछि यो बचत ऋण सहकारीलाई स्वनियनले मात्र पुग्दैन, यसलाई नियमन गरेर जानुपर्छ भनने हिसावमा सरकारले नियमनका लागि फरक निकाय गठन गरिसकेको अवस्थामा उक्त निकायसंग नेफ्स्कूनको सहकार्य कसरी हुन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं ।

यसकालागि स्क्यान कार्यक्रम सुरु गरेका छौं, यसले साकोसको सुपरिवेक्षणमा जोखिमको तह निर्धारण गर्छ । समग्रमा हेर्दा ३९ वर्षमा नेपालमा नेफ्स्कूनले सुरक्षित साकोस, सुब्यवस्थित साकोस बनाउने विषयहरुलाई अगाडी ल्याएको र साकोसको सशक्तिकरणको लागि काम गरिरहेको छ ।

सदस्य संस्थाहरूको सुशासन, क्षमता अभिवृद्धि र नियामक निकायको मापदण्ड पालनामा कस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ ?

नेफ्स्कूनले ३९ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा पहिलो कुरा बचत ऋण सहकारी संस्था र सदस्य संस्थालाई नियमकबाट संचालन अनुमतीपत्र लिने विषयमा धेरै सहकजीकरणको काम गर्यो । बचत ऋण संस्थाहरु नियमनमा बस्ने, वित्तीय अनुशासनमा बस्ने, क्षमतामा आधारित रहेर बचत संकलन र लगानी गर्नेलगायतका विषय नेफ्स्कूनले सिकायो ।

अहिले नेफ्स्कूनसंग ३ हजार ९६ सदस्य रहेका छन् । यी संस्थाहरुलाई सकेसम्म सबैलाई एउटा अनुगमनको दायरामा ल्याउने र नियामकिय सुपरिवेक्षणलाई सहजीकरण गर्नेसम्मका काम भएका छन् । अहिले संघको विनियम संसोधन गरेर सदस्यहरु प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त हुनुपर्ने बनाएको छ ।

प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त भएपछि मात्र सदस्यता दिन्छौं । यसले सदस्यको संख्या घटबढ हुनसक्छ तर सुशासनमा हाम्रो प्रतिवद्धता रहिरहन्छ । ऐनमा ब्यवस्था भएको विषय पालना गर्ने, गराउने विषयमा फिट एण्ड प्रपरटेष्टलाई संकल्पको रुपमा लैजाँदैछौं । यो किन हो भने, बचत ऋणको काम गर्ने संस्था बिस्तारै वित्तीय संस्था हुँदैछन् ।

बचत ऋण सहकारी नियमनमा प्राधिकरणका, नेपाल सरकारका, राष्ट्रबैंक, बाह्य विषेशज्ञलगायतको सहभागिता हुँदैगएको छ । बचत संस्थाहरु ठूला हुदैजान्छन् र यि संस्थाहरुले पनि वित्तीय संस्थाले उपभोग गर्ने सेवा सुविधा उपयोग गर्न पाउँछन् ।

प्रविधि बिस्तार गर्दैजाँदा ठूलो भोल्यूमको बचत ऋणको कुरा, सम्पति दायित्वको कुरा गर्नको लागि संचालक समितिमा त्यसको ज्ञान, सिप र धारणा भएको ब्यक्तिको आवश्यकता पर्छ भनेर फिट एण्ड प्रपरटेष्ट र सुशासनका कुरालाई मसिनो ढंगले नियमकले हेर्ने भएकोले हामीले पनि यि विषयलाई प्रवर्धन गर्दैआएका छौं ।

सरकारले संघहरूलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाए संगै नेफ्स्कूनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई दिँदै आएको वित्तीय सेवाबारे के सोचिरहेको छ ?

बास्तवमा केन्द्रीय संघ वा संघहरुले बचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थालाई वित्तीयलगायतका सबै सुविधा दिनुपर्छ । शिक्षा तालिम, सुपरिवेक्षणका साथै उनीहरुसंग भएको एक्सेस लिक्वीडिटीलाई मेनेज गर्नको लागि सेन्ट्रल लिक्वीडिटी चाहिन्छ ।

बिस्तारै वृद्धि हुँदैगरेका संस्थाहरुका लागि वित्तीय सहायता पनि चाहिन्छ, जुनकुरा नेफ्स्कूनले २०५३ सालदेखि अन्तरलगानी भनेर सुरु गरेको विषय हो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सेन्ट्रल फाइनान्स फेसिलिटि भनिन्छ । सदस्यलाई आवश्यक पर्ने सेबै सेवा सुविधाहरु केन्द्रले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हो, यस भित्र प्रविधि, विमा, तरलता ब्यवस्थापन लगायत पर्छन ।

त्यसकारण सदस्यको वित्तीय सहायताका लागि केन्द्रले सुरुवात गरेको बचत ऋण र अन्तरलगानीको विषयलाई यसको भोल्यूम, नियमकिय सुपरिवेक्षणलगायतका धेरै विषयले गर्दा संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्नुहुँदैन, राम्रो मानिएन भनेर तीनवर्ष भित्र ब्यवस्थापन गर्न सरकारले भनेको छ ।

हाम्रो माग चाही नियमन निकायले संघलाई नियमन गरिदिएर वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने तहमा इजाजत दिनुपर्छ भन्ने थियो । तर यो आएन, ब्यवस्थापनका लागि भएको बैंकसंग मर्ज गर्ने, संघहरु मिलि बैंक बनाउने वा कारोबार शुन्य बनाउने विकल्प दिएको छ ।

केन्द्रीय संघले सदस्य संस्थालाई वित्तीय समाधान दिनै पर्छ । त्यसकारण नेफ्स्कूनले जिल्ला, प्रदेशको एकएक जना प्रतिनिधि रहनेगरी पाँचजनाको एउटा कार्यदल बनाएको छ । यसले नेफ्स्कूनको वित्तीय कारोबारको एक्जिट प्लान, सदस्यलाई दिने वित्तीय सेवा र तीनवर्ष भित्र संघ व्यवस्थित गर्ने विषयमा अध्ययन गर्छ र सुझाव दिन्छ ।

छुट्टै सहकारी बैंकको सम्भावनाका विषयमा पनि अध्ययन गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको छ, कार्यदलले काम गर्दैछ । अझैपनि सरकारसंग हाम्रो बहस पैरबी चाँही केन्द्रीय संघले सदस्य संस्थालाई वित्तीय सेवादिने विषय नै रहन्छ, नहुँदा चाही ०७१ सालदेखि नेटवर्क भन्दैआएकोले हाम्रो आफ्नै नेटवर्कमार्फत सदस्यलाई चाहिने सबै सेवादिने पहलमा हुन्छौं ।

बैंक गठनको विषयमा पनि कन्फ्यूजन छ, प्रदेश, जिल्ला र केन्द्रीयस्तरका संघहरु मिलि गठन गर्न सकिनेछ भनिएको छ, यसमा छल फल चलिरहेको छ । सदस्यहरुलाई वित्तीय सलुसन दिनेगरी हाम्रो तयारी रहन्छ । सकेसम्म वित्तीय सलुसन संघहरुले नै दिनेगरी अन्यथा बैंकमार्फत पनि जानेगरी पहल हुँदैछ । जुन तरिकाले गएपनि हाम्रो नेटवर्कमार्फत नै सेवा दिन्छौं ।

नेफ्स्कून बैंक खोल्न अयोग्य छ भन्ने आरोप छ ?

यो दुईवटा विषय हुन्छ, ऐनमा कन्फ्यूजन के छ भने, सहकारी संस्था वा संघहरु मिलि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्विकृति लिइ सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने भनेको छ । संसोधित ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरुले एक आपसमा मिलि एकपटकको लागि सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने वा संचालनमा रहेको सहकारी बैंकसंग मर्ज गर्न सकिने ब्वस्था गरेको छ ।

संघहरु मिलि बैंक गठन गर्न वित्तीय संरचना कस्तो हुन्छ यो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश, जिल्ला र नेफ्स्कूनको वित्तीय संरचना कस्तो बन्छ पहिला यसबारेमा छलफल गर्नुछ । किनकी संघहरु मिलि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछन् भनेर ऐनले भनेको छ, यसमा राष्ट्रबैंकको पूर्व स्विकृतिको पनि कुरा छ ।

ऐनमा सहकारी बैंक गठन गर्ने ब्यवस्था छ, त्यसमा संघ संस्था मिलेर गठन गर्नजाँदा त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पुरा हुने हो वा हैन भन्ने छ । संघहरु मिलेर जाने विषयमा सन्तुलन मिल्दैन, यसका लागि राष्ट्र बैंकसंग टेक्नीकल्ली इनपुट लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

किनकी ऐनमा दुविधा छ, यसमा दुईवटा अप्सन छन्, ऐनको दफा १२ ले भनेअनुसार जाँदा संस्थाहरुलाई पनि समेट्ने विषय छ, वा मात्र बचत ऋण कारोबार गरिरहेका संघहरु मिलेर बैंक गठनको प्रकृया अघि वढाउने हो छलफलको विषय छ ।

संघहरुको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्ने र सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवा दिने उपयुक्त मोडल वा एक्जिट प्लान चाही के हुनसक्छ ?

अन्त्यमा भएका बैंकसंग कार्यगत एकता वा नेफ्स्कूनको वित्तीय कारोबार शुन्य गराएर, सम्पति दायित्व फरफारक गराएर फेडरेसनलाई फेडरेसनकै रुपमा रहेर वित्तीय बाहेकको सेवा फेडरेसनले दिने र वित्तीय सेवा बैंक स्थापना गरेर बैंक मार्फत दिनपनि सकिने भयो । यही मोडल उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

पहिलो लविङ केन्द्रीय संघले आफ्ना सदस्यलाई सवै सेवादिन पाउनुपर्छ भन्ने नै हो, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही छ । अहिले वित्तीय कारोबालाई कसरी सेटल गर्छौ भनेर हामीले नीति नै बनाइसकेका पनि छौं । एक्जिट प्लान बनाउँदै जाने योजना छ ।

यसअघि ३० अर्बको ब्यालेन्ससिटलाई २३ अर्बमा झार्यौ, फेरी अहिले १७ अर्बमा क्लोज गर्यौ, अव आउने वर्षका लागि १० अर्बको बनाएका छौं । त्यसैले हामी आफै वित्तीय कारोबारलाई शुन्यमा बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं ।

वित्तीय कारोबार बन्दहुँदा नेफ्स्कूनको संगठन संरचना र सेवा प्रवाहको दायरा सानो हुँदैन ?

संघ कत्रो हुने भन्ने कुरा पनि छ । जुनबेला फाइनान्सियल ब्याकप थियो संघ ठूलो थियो । वित्तीय कारेबारले एउटा ब्याकप दिइरहेको थियो । यसले बजार सुजना गरेको थियो, पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने भयो, कार्यलय संख्या पनि ३९ वटा पुर्याएको थियो, कर्मचारी संख्या पनि १८६ जना पुगेको थियो । पछिल्लो समय त्यो रोकिंदै आयो ।

तर हामीले संघको आफ्नो रोल हेरियो भने वित्तीय कारोबारलाई छोडेर, तालिम शिक्षालगायतमा एकसय जना कर्मचारी रहनेगरी २० वटा कार्यालयमार्फत काम गर्ने क्षमता नेफ्स्कूनको छ । सरकारको सहकारी नियमनको पाटोमा एउटा हिस्सा बनेर पनि कामगर्न सकिन्छ । वित्तीय कारोबार बन्दहुँदा नेफ्स्कूनको संगठन संरचना र सेवा चाँही प्राधिकरणको (नियमकको ) फस्र्ट रिपोटरको रुपमा हामी काम गरिरहन्छौं ।

पछिल्लो समय नेफ्स्कूनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरूसँगको आवद्धता र सदस्यताको स्थितिमा परिवर्तनहरू गरेको छ भनिन्छ नी ?

हामीले विश्व ऋण परिषद, आइसिएको सदस्यता त्यागिसक्यौं, सिक्ट्याब र अक्कुको चाही कुनै न कुनै नेटवर्कसंग आवद्ध भएर केही नयाँ विषय आउँछन् भन्ने हिसावले राखिरहेका छौं ।

विश्व ऋण परिषद्को सदस्यता त्यागिसकेको अवस्थामा हालै सिड्नीमा आयोजित परिषद्को कार्यक्रममा नेफ्स्कूनको सहभागिता किन र कसरी भयो ?

विश्व ऋण परिषदको सदस्यता त्यागेकै हो, नेपालको कुनै एउटा प्रारम्भिक संस्थाले ग्लोबल अवार्ड जित्यो त्यसको अभिभावकत्व लिनपनि नेफ्स्कून जानुपर्छ भनेर यसपालीको सिड्नीमा भएको परिषदको कार्यक्रममा गएको हो यो नेपालको लागि पनि गौरवको विषय हो ।

नेफ्स्कूनले मिरा सफ्टवयेरमा गरेको लगानी फिर्तागर्ने निष्कर्षमा किन पुग्यो ?

अभियानको एउटा स्ट्याण्र्डड सफ्वयेर चाहिन्छ, त्यसकालागि नेफ्स्कूनले अगुवाइ गर्नुपर्छ र सदस्य संस्थाले त्यसैलाई अवलम्वन गर्छन, साकोसमा एकरुपता पनि आउँछ भन्ने उद्धेश्यले लगानी भएको हो । जसमा राज्यलाई दिने प्रतिवेदनहरु, गोएमएलका रिपोर्टहरु, कोपोमिसमा पठाउने रिपोर्टहरु त्यसबाटै लिनुपर्छ र सेन्ट्रलाइज सर्भर सिष्टममा त्यो हुनुपर्छ भन्ने हिसावले बनाइएको हो । नेफ्स्कूनले आशा गरेअनुरुप बनेको छ ।

विषय रह्यो लगानीको कुरा, सुरुमा हामीले लगानी गर्दाखेरी एउटा प्रोडक्ट बनाउनका लागि मात्र कम्पनि स्टाब्लिष्ट गरौं, त्यसले अरु कुनै प्रोडक्ट पनि बनाउँदैन यसले सहकारी क्षेत्रकोलागि बेनिफिट गर्छ भन्ने हिसावले बनाएको हो । प्रतिफल कति दिन थाल्यो भन्ने विषयमा यो चाही अझैपनि डेभलपमेण्टकै फेजमा छ ।

यो इआरपि मोडल भनिएको छ, यसमा १० वटा मोडल बन्नुपर्नेमा ६ वटा बनिसकेको र ४ वटा बाँकी छ । जुनकुरा चाही यो बिजनेस अपरेसनको लागि गर्ने कुरा, अल्टरनेटिभ च्यानल्सका कुरा, एचआरका कुरा, सटाफ म्यानेजमेण्टका कुरा थुप्रैकुराहरु इआरपि भित्र पर्छन् ।

अहिले सदस्यमा गएको मोडल चाही कोर बैंकिङ सिष्टमको कम्पिल्ट गएको छ । एचआरको गएको छ र स्टाफ म्यानेजमेण्ट तथा लोन प्रोसेसिङको गएको छ । यसमा लगानीको रिटर्न भन्दापनि इन्भेष्टमेण्टको रिप्लेस गर्न खोज्दैछौं । हामीले लगानी गरेको जती पैसा छ, त्यो पैसा रिटर्न लिन खोजिरहेका छौं ।

इन्भेष्टर रिप्लेस गर्ने कुरा भइरहेको छ, लगानी गरेको पैसा फिर्ता लिन्छौं तर प्रवर्धन चाही गर्छौ । त्यसका लागि धेरै चरणमा कुरा पनि भइरहेको छ । कति फिर्ता लिने कसरी फिर्ता लिने भन्ने टुङ्गिन बाँकी छ । इन्भेष्टरको साइडबाट हामी हुँदैनौं, किनभने अडिटरले पनि प्रश्न उठाएको छ । अव रिक्स नलिने र निकास खोज्ने हिसावमा कुरा भएको छ ।

अहिलेसम्म कम्पनी नाफामा आउनसकेको अवस्था छैन । इआरपी मोडल र प्रोडक्ट अहिलेसम्म कम्पिल्ट नभएको र संस्थाहरुले चलाउने सफ्वयेर मात्र कम्पिल्ट भएकोले हामी लगानी फिर्ता गर्दैछौं । जतीखेर सुरुवातमै टाइमलाइन सेट गर्दाखेरी नसकिने टाइमलाइन सेट गरेको देखियो । ३ वर्षमा इआरपि मोडल बन्दैन । ०७८ मा डेभलपमेण्ट सुरु भएको हो, तर संस्थालाई के राम्रो हुन्छ भन्ने कोणबाट नेफ्स्कून ब्याकको निणर्यमा पुगेको हो ।

नेफ्स्कूनको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच वित्तीय कारोबार शून्य बनाउने वा छुट्टै सहकारी बैंक स्थापना गर्ने विषयमा मतभेद छ भन्ने सुनिन्छ ?

संचालकहरुको विषय वा संचालकहरु विच छुट्टै सहकारी बैंक स्थापना गर्ने र नगर्ने विषयमा गहन छलफल भएको हो । ब्यवस्थापनले चाही अवको तीन वर्षमा नेफ्स्कूनलाई कसरी सेटल गर्ने त, बैंक नै स्थापना गर्ने भएपनि दोश्रो पक्ष भयो, नेफ्स्कून चाही ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कोणबाट सोचीरहेको अवस्था हो ।

छुट्टै सहकारी बैंक स्थापना गरेपनि मर्ज गरेपनि नेफ्स्कूनको वित्तीय कारोबार त शुन्य हुनुपर्यो । अहिलेसम्म हामीले सदस्यको पैसा अपचलन गरेको छैन । संघ संचालन घाटा छैन, प्रोभिजनका कारण संघ घाटामा गएको देखिन्छ । एउटा कुरा सकेसम्म संघले वित्तीय कारोबार गर्नेगरीको पहुँच (लविङ) गर्छौ, नहुँदाखेरी अहिलेको तीनवटा विकल्प अनुसारको वित्तीय कारोबारमा पहुँच सहितको सलुसन हुन्छ ।

कि ! हामीमा वित्तीय सोलुसन हुन्छ, कि ! हामी सहितको वित्तीय सलुसन हुन्छ । सदस्यलाई वित्तीय सेवाका लागि हाम्रो नेटवर्क भन्दा बाहिर जानुपर्दैन भन्ने विश्वास्त पार्छौ । अरु सवै समाधान संघ केन्द्रीय संघहरुले दिएको छ भने वित्तीय समाधान चाही केन्द्रीय संघले किन नदिने ? १२ वटा युनिट बनाएर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म अनुगमनका लागि तीनतीनजना स्टाफहरु राखेर यो वर्ष २२ सय सदस्य संस्थाहरुमा पुग्ने योजना बनाएका छौं ।