काठमाडाैं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्नेभएको छ । सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ ले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सहकारी संघहरूलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि नेफ्स्कून साकोसहरुका लागि बैंक स्थापना गर्ने तयारीमा लागेको हो। नेफ्स्कूनको असार २८ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै सहकारी बैंक स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने निणर्य गरेको छ।

बैठकले उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाइएको छ । नेफ्स्कूनजस्तो सिंगो साकोस अभियानको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय संघको वित्तीय कारोबार ठप्प हुँदा जोखिम झनै बढ्ने देखिएकोले छुट्टै बैंक आवश्यकताको महसुस गरेको पाइएको छ ।

यही संकटलाई अवसरमा बदल्न नेफ्स्कूनले आफ्नै छुट्टै सहकारी बैंक स्थापनाको रणनीति अघि सारेको हो । सहकारी बैंकका रूपमा हाल एकमात्र राष्ट्रिय सहकारी बैंक क्रियाशील छ । नेफ्स्कूनले स्थापना गर्न खोजेको बैंक सफल भएमा यो नेपालको दोस्रो सहकारी बैंक हुनेछ, जसले विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी हरूको केन्द्रीय वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ ।

सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ ले बचत ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरुको ब्यवस्थापनकालागि तीनवटा विकल्प दिएको छ । संघहरूले एक आपसमा मिली एक पटकको लागि सहकारी बैक गठन गर्ने, सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैङ्कसँग एकीकरण गर्ने वा तीनवर्ष भित्र कारोबार शुन्य गर्ने अवसर दिएको हो ।

यसमा नेफ्स्कूनले बैंक स्थापना गर्ने विकल्प रोजेको छ । बैंकको सम्भावना प्रसस्त रहेको र भइरहेको बैंकमा मर्जगर्न उचित पनि नभएको कार्यदलका सदस्य नवराज अर्याल बताउँछन् । ‘अहिलेको ऐनले बैंक बनाउने अवसर पनि दिएको छ, साकोसहरुको लागि छुट्टै बैंक आवश्यकता पनि छ र सम्भावना पनि छ’, उनले भने ।

पहिला जिल्ला, प्रदेशलाई समेटेर ५ जनाको कार्यदल बनाइसक्ने र साकोसहरुसंग छलफल गर्ने अनि कार्ययोजना बनाएर छिट्टै प्रकृयामा जाने उनले बताए । सदस्य अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो साताबाट काम अघि बढ्ने जनाए ।

ऐनले के भन्छ ?

नेपालमा सहकारी बैंक स्थापना गर्न मुख्यतः दुईवटा ऐनहरू आकर्षित हुन्छन् । सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधन सहित) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२ मा सहकारी बैंक स्थापना सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ ।सहकारी ऐनको दफा १२ (२) अनुसार, सहकारी बैंक दर्ता गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व–स्वीकृति (एलओआई) लिनु अनिवार्य छ । दर्ता भइसकेपछि यस्तो बैंकले सहकारी  विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैको नियमन र निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारका हकमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै सर्वोपरि हुन्छ ।

सम्भव छ त ! साकोस बैंक स्थापना गर्न ?

सैद्धान्तिक र कानुनी रूपमा नेफ्स्कूनले छुट्टै बैंक स्थापना गर्न पूर्ण रूपमा सम्भव छ । नेफ्स्कूनसँग देशभरका हजारौँ बचत तथा ऋण सहकारीहरूको बलियो नेटवर्क, अर्बौंको पूँजी र वित्तीय क्षेत्रको लामो अनुभव छ । तर, व्यावहारिक रूपमा यो यात्रा सहज भने छैन । नेफ्स्कूनसँग आबद्ध ४ हजारभन्दा बढी साकोसहरू नै यस बैंकका सम्भावित शेयरधनी र ग्राहक हुन् । ऐनको संशोधनले वित्तीय कारोबार रोकेकाले संघको अस्तित्व जोगाउन पनि यो बैंक अपरिहार्य बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाे स्वीकृति ?

यो प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक मोड नेपाल राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण हो । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने कुरा नेफ्स्कूनले पेश गर्ने व्यावसायिक योजना र हालको वित्तीय बजारको अवस्थामा भर पर्छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ सहकारी बैंकका लागि कति चुक्ता पूँजी तोक्छ, त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था जत्तिकै ठूलो पूँजी तोकिएमा सहकारीहरूबाट मात्रै संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र प्रचलित कानुन अनुसार नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्नका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको संयुक्त सेयर पूँजी कम्तिमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्दछ ।

साथै, यसरी बैंक गठन गर्न आवेदक संस्थाहरूको आफ्नै संयुक्त पूँजी पनि न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार सेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी बैंकका लागि जारी गरेको पछिल्लो नियामकीय मापदण्ड र निर्देशनअनुसार, सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्दछ ।

बैंक स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेपछि राष्ट्र बैंकको नियमन अनुसार पूँजीको पर्याप्तता कायम गर्न, प्राथमिक पूँजी कोष, आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ४.० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । प्राथमिक र पुरक पूँजी मिलाएर कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ८.० प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ सहकारी बैंक दर्ताका लागि दरखास्त दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व–स्वीकृति पत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडा बनाएको छ ।  त्यसैले, नेफ्स्कूनले आफ्नै बैंक स्थापना गर्न चाहेमा सुरुमै राष्ट्र बैंकले तोकेको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको सुनिश्चितता र कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँको संयुक्त सेयर पूँजीको आधार पुर्याएर मात्र राष्ट्र बैंकमा पूर्व–स्वीकृतिको आवेदन दिन सक्नेछ ।

नेफ्स्कूनको पछिल्लो उपलब्ध वित्तीय विवरणअनुसार संघको सेयर पूँजी करिब १ अर्ब ४० करोड (१.४ अर्ब) रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कून एक्लैको हालको पूँजीले मात्रै राष्ट्र बैंक र सहकारी ऐनको न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सर्त पूरा हुँदैन । यसका लागि नेफ्स्कूनले थप पूँजी जुटाउनुपर्ने हुन्छ, जुन साकोस अभियानमा असम्भव भने देखिँदैन ।

यस बैंकमा जिल्ला र प्रदेश बचत संघहरूलाई पनि सेयर सदस्यका रूपमा समेटिने भएकाले ती संघहरूको पूँजी समेत थपिँदा न्यूनतम ३ अर्बको लक्ष्य भेट्टाउन पूँजीका हिसाबले नेफ्स्कूनलाई ठूलो समस्या हुने देखिँदैन । तसर्थ, पूँजी संकलन नेफ्स्कूनका लागि प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्नु नै यस योजनाको सबैभन्दा ठूलो कानुनी र नीतिगत अड्चन हुनसक्छ ।

विगतमा पनि ‘नेपाल सहकारी बैंक’ स्थापनाका लागि पहल भएको थियो । २०७७ / २०७८ सालमा नयाँ सहकारी बैंक स्थापनाका लागि सुरेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा एउटा अलग्गै तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। उक्त तदर्थ समूहले सहकारी विभाग र मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक आवश्यक नरहेको भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गर्यो ।

यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको थियो । तत्कालीन समयमा सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएको ‘एकभन्दा बढी सहकारी बैंक खोल्न सकिने’ प्रावधानलाई आधार बनाएर दर्ताको दाबी गरिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र वित्तीय स्थायित्वको वहानामा लाइसेन्स दिएन ।

तर अहिले संसोधित सहकारी ऐन, २०८३ को बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण नेफ्स्कून आफैँ पहिलो पटक औपचारिक रूपमा छुट्टै सहकारी बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सामान्यतया वित्तीय संस्थाहरूको संख्या थप्नुभन्दा मर्जर (गाभ्ने / गाभिने) लाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

मुलुकमा एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक संचालनमा रहँदा रहँदै अर्को बैंक किन चाहियो भन्ने प्रश्नको तार्किक जवाफ नेफ्स्कूनले दिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट र सर्वसाधारणको बचत अपचलनका घटनाका कारण केन्द्रीय बैंक सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय इजाजतपत्र दिन निकै अनुदार बनेको छ।

यदि नेफ्स्कूनले संस्थागत सुशासन, पारदर्शी पूँजी संरचना र बलियो प्राविधिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहितको ठोस योजना पेश गर्न सक्यो र राजनीतिक–नीतिगत पैरवी बलियो भयो भने राष्ट्र बैंकले शर्तसहित पूर्व–स्वीकृति दिनसक्ने सम्भावना छ ।

नेफ्स्कूनले अघि बढाएको सहकारी बैंक स्थापनाको योजना साकोस अभियानलाई जीवित राख्न चालिएको एक साहसिक र अनिवार्य कदम हुनसक्छ । कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चित्त बुझाउनु र वर्तमान सहकारी संकटका बीचमा पूँजी जुटाउनु मुख्य परीक्षा हुनेछ । कार्यदलले प्राविधिक रूपमा बलियो र कानुनी रूपमा छिद्र नभएको प्रतिवेदन तयार पारेर अघि बढेमा सार्थकता पाउनेमा सम्भावना छ।

बैंक स्थापना प्रकृयाहरुः

१. सम्भाव्यता अध्ययन र व्यावसायिक योजना
सबैभन्दा पहिले बैंकको आवश्यकता, बजार, लगानीको क्षेत्र, र वित्तीय प्रक्षेपण समेटिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ ।
२. पूँजी संकलन र प्रारम्भिक भेला
प्रस्तावित बैंकका लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पूँजी जुट्नसक्ने सुनिश्चितताका लागि विभिन्न जिल्ला र प्रदेशका साकोस तथा संघहरूसँग प्रतिबद्धता संकलन गर्नुपर्छ र प्रारम्भिक तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्छ ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकमा पूर्व–स्वीकृतिको आवेदन
सहकारी विभागको सिफारिस पत्रसहित आवश्यक कागजात र कार्ययोजना बुझाएर नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘सैद्धान्तिक सहमति’ का लागि आवेदन दिनुपर्छ ।
४. सहकारी विभागमा दर्ता
राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि मात्र सहकारी ऐन बमोजिम सहकारी विभागमा ‘साकोस बैंक’ को रूपमा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ ।
५. पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन अनुमति
दर्ता भएपछि बैंकको कार्यालय, बैंकिङ सफ्टवेयर, जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता पूर्वाधार पुरा गरी अन्तिम रूपमा वित्तीय कारोबार सुरु गर्ने ‘सञ्चालन अनुमति’ का लागि पुनः राष्ट्र बैंक जानुपर्ने प्रावधान छ।