काठमाडौं । बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले सहकारीका समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताएकी छन् । उनले सहकारी पिडितको बचत फिर्ताको दायित्व धेरै भएकोले समस्या थपिंदैगएको बताएकी हुन् ।

बागमती प्रदेशमा अहिले सम्मको उजुरीमा ५ लाख सम्मको बचत फिर्ता गर्न १ अर्ब ९ करोड ४८ लाख रकम चाहिने भएपनि ६ करोड मात्र पैसा उठेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले ८० वर्ष माथिका पिडितहरु ३४५ जनाको १ अर्ब ६१ करोड बचत रहेको र पहिलो चरणमा बिरामी अशक्तहरुलाई केही रकम फिर्ता गरेको जनाइन् ।

उनले प्रदेशले ४२ जना सदस्यको ३५ लाख ४६ हजार फिर्ता गरेको समेत जानकारी दिइन् । मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आज काठमाडौमा आयोजना गरेको सहकारी संघ संस्था सुदृढीकरण तथा आन्तरिक लेखा प्रणालि सम्वन्धि बागमती प्रदेशस्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने कुरा गरिरहेकोले गाभिएपनि पहिलो प्राथमिकतामा सहकारी मन्त्रालय र त्यसमा अन्य मन्त्रालय थपिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले सहकारीका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनका लागि सहकारी मन्त्रालय रहन जरुरी छ ।’ सहकारीलाई समस्याग्रस्त ब्यवस्थापन समितिमा पठाउँदैमा सबै समस्या समाधान नहुने भन्दै ब्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त समितिमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी पनि हुनुपर्ने बताइन् ।

साथै सहकारी कानुनमा परिमार्जनको आवश्यकता भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले कर्मचारी नियुक्त गर्ने कुरा र सेवा सुविधाजस्ता विषयमा पनि कानुन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताइन् । सहकारीको फरफारक गर्नुपर्ने सम्पति र दायित्व यकिन तथ्याङ्क नआएको र कर्मचारी अभावले गर्दा पनि सहकारी पिडितले न्याय नपाएको उनको भनाइ छ ।

उनले सहकारीका बाधा अड्चन फुकाउनका लागि ऐन संसोधन गर्न आफू रहुन्जेल लागिपर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिन । बागमती प्रदेशले ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको र बागमती प्रदेशमा धेरै सहकारी समस्यामा रहेकोले मन्त्रालयमा उजुरी लिएर आउनेको संधै भिड लाग्नेगरेको उनले जनाइन ।

कानुनी अभावले समस्याग्रस्त समितिका पदाधिकारीहरुले पनि राजिनामा दिएकोले रिजल्ट देखाउन नसकेको उनले बताइन । समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्ने कानुनत बताबरण नभएपछि बसिरहन उचित नदेखेकोले राजिनामा दिएको हो, उनले भनिन् ।

आयतित र झोले सहकारी, त्यसमा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थले खोलिएका सहकारीका कारण समस्या आएको र अन्य राम्रा सहकारीलाई पनि असर पारेको उनको भनाइ थियो । सहकारीलाई समस्याको जोखिमका आधारमा (हरियो, पहेलो र रातो) गरी बर्गिकरण गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने भन्ने सूचनाले प्रदेश कार्यालयमा उजुरी दिनेको संख्या बढेकोले सिमित कर्मचारी भएका कारण काम नै गरेनन् भन्ने गुनाँसो मात्र आउँछ, एक त कर्मचारीले काम गर्ने कानुन छैन, अर्को उजुरी बढेको छ, उनले भनिन् ।

समस्याग्रस्तले काम गरेन भनेर अभियन्ता भनाउँदा हरुले नै गाली गरेको सुनिन्छ, उनले भनिन्, समस्यामा रहेका सहकारीका सदस्यलाई नै मारमा पारेर तिनै सदस्यसंग फेरी पैसा असुलेर पिडितलाई झनै पिडित बनाइरहेको छ । पिडितका नाममा बिचौलियाले शोषण गरिरहेकोले समितिलाई काम गर्न सहयोेग गरेर समस्या समाधान तर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।