काठमाडौं । राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलका घोषणापत्रका आधारमा सरकारले शासकीय सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटा राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरेको हो । उक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको १८औं बुँदामा सहकारी तथा लघुवित्त समोटिएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागीमध्ये ६ पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् ।

यी ६ वटै दलले गत निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रलाई समेटेर सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले यसमा सुझाव सल्लाह दिन वैशाख १० गतेसम्मको समयसीामा सहित आग्रह गरेको छ । राजनीतिक तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझावका आधारमा मस्यौदालाई संशोधन गरिने भएको छ। त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गर्ने र त्यसकै आधारमा काम गर्ने जनाइएको छ।

सहकारी तथा लघुवित्त

सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र ुबैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याइनेछ ।

सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिनेछ ।

सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिनेछ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ्ग, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई९कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिनेछ।

यसैगरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ । सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ।

यसका साथै मिटरव्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरिनेछ।

मिटरव्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरुका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ।