काठमाडौं । सरकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कृषि र पशुपालनसंग सम्बन्धित कार्यालयहरु खारेजी तथा अन्य निकायमा गाभ्ने विषयमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आपत्ति जनाएको छ । संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सरकारको कृषि र पशुपालनसंग सम्बन्धित २० वटा कार्यालयहरु खरेजी तथा अन्य निकायमा गाभ्ने विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

सरकारले जेठ १५ गतेको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कृषि र पशुपालनसंग सम्बन्धित २० वटा कार्यालयहरु खरेजी तथा अन्य निकायमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । संघले सरकारको उक्त निणर्य फिर्ता नगरे देशब्यापीरुपमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । संघले सात बुदे माग राख्दै पुरा नगरे साउन २८ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष अम्मरबहदुर कुँवर तथा महासचिव रामप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा दुग्ध विकास बोर्डको खारेजी तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने, सिमा नाकामा रहेका पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु तथा कृषिका केन्द्रीय प्रयोगशाला खारेजी गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी लम्पी स्किन रोगबाट किसानले ठुलो क्षति भोग्नुपरीरहेकाले यसको रोकथाममा आवश्यक उपचार र नेक्सानी भएका पशुको क्षतिपूर्ति तुरुन्त उपलब्ध गराइनुपर्ने, मिल्क होलिडेको अन्त्य गरी पशुपालन पेसालाई सुनिश्चित र व्यवसायिक रुपमा अगाडी बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने छन् ।

त्यसैगरी किसानले खाइपाई आएको मूल्य कुनै पनि बाहानामा घटाउन नपाइने र उद्योगले यो भन्दा अघिको सम्झौता अनुसार खरीद गरीरहेको दूध कुनै पनि बाहनामा कटौति गर्न नपाइने उल्लेख छ । संघले दूधको उत्पादन लागत कम गरि विदेशी उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न माग गरेको छ भने प्रत्यक्ष किसानले प्राप्त गर्ने गरि उत्पादनका आधारमा अनुदानका कार्यक्रम घोषणा गरियोस् भन्ने माग राखेको छ।

त्यस्तै विदेशबाट आउने जुनसुकै कच्चा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्ण रुपले बन्द गरियोस् र सहकारीको माध्यमबाट पशुधन संरक्षण कार्यक्रम लागु गरियोस् भन्ने पनि माग गरेको छ । संघको मागलाई पुरा नगरे साउन २८ गते सबै जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, ३० गते काठमाडौंको मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमा ब्यानर कार्ड सहित प्रदर्शनी गर्ने ३१ गते बालुवाटार घेराउ गरी धर्ना बस्ने र ३२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी थप आन्दोलनका कायक्रम घोषणा गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

दैनिक १२ लाख लिटर दूध संकलन गरि दैनिक ६ करोड शहरको पूँजी गाउँ पुर्याउँदै गरीव विपन्न किसानहरुको आयआर्जनमा टेवा पुर्याएको संघको दावी छ । सरकारले दुग्ध उत्पादन पेशालाई धारासाही नबनाई यस पेशाप्रति आकर्षित गराई देशलाई दूध तथा दुग्धपदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने संघको भनाई छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पशुपालन क्षेत्रको ९ प्रतिशत र दुग्ध उत्पादन क्षेत्रको जिडिपिमा ६ प्रतिशत योगदान रहेको र ३० लाख कृषक परिवारको दैनिक जिविकोपार्जन र हजारौ रोजगारी सृजना गरेकोे संघको भनाई छ । १ हजार ८७२ दुग्ध सहकारीहरुले कृयाशिल भई आम दुग्ध उत्पादक किसानहरुको हितमा कार्य गर्दै आएको संघले जनाएको छ ।