काठमाडौं । देशमा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुमध्ये बाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार रहेको सहकारी क्षेत्रको मागलाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि वेवास्ता गरेको छ । मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा सहकारी क्षेत्रले औपचारिक र अनौपचारिक सहूलियत कर्जा, क्लियरिङ हाउसमा सदस्यता, पीएसपी तथा पिएसओको लाइसेन्सलगायतका विभिन्न माग अघि सारेपनि सम्बोधन भएको छैन ।

सहकारी क्षेत्रले लामो समयदेखि योग्यता पुगेका संघसंस्थाहरुलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकको लाइसेन्स दिन माग उठाउदै आएको छ । यो मागप्रति चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन भएको छैन । राष्ट्र बैंकले सिधै पिएओ र पिएसपीको लाइसेन्स नदिएपछि सहकारी संघसंस्थाहरुले विभिन्न कम्पनीमा सेवा लिने गरेका छन्  ।

यसैगरी सहकारी बैंकलार्ई पनि नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्यता दिन सुझाव दिएपछि उक्त माग पनि मौद्रिक नीतिमा परेन । यो सुविधा नहुँदा सहकारी बैंकको चेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अनलाईन क्लियरिङ हुन सकेको छैन । यसैगरी सहकारी क्षेत्रले ब्याज अनुदान सहितको सहूलियत कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा सहकारीमार्फत परिचालन गर्न माग गर्दै आएको छ।

राष्ट्र बैंकले भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सहकारीको अनुगमनका लागि विशिष्टकृत संस्था बनाउन सहजिकरण गर्ने मात्र उल्लेख गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा संस्थागत सुशासनको समस्या बढ्दै गएपछि सहकारीलाई सम्बोधन गर्दा राष्ट्र बैंक समेत बदनाम हुने भन्दै त्यसबाट पन्छिएको हो ।