विश्वको आर्थिक अवस्था यतिबेला तरल छ । प्राकृतिक भन्दा पनि मानव सिर्जित प्रतिकूल घटनाक्रमहरु आर्थिक असहजताका कारक बनेका छन् । विश्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चाप छ । अमेरिकामा छोटो अवधिमा तीन ठूला भनिएका बैंकहरुमा देखिएको समस्या आलै छ । वस्तु, बजार र विनिमयका हिसाबले परनिर्भर नेपाल विश्व वित्तीय भूकम्पको परकम्पन महसूस गरिरहेको छ ।

विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली सञ्जाल भएको सहकारी अभियान पनि स्वभाविक रुपमा बढी संवेदनशील बनेको छ । त्यसमा पनि पैसाको कारोबार गर्ने प्राथमिक उद्देश्य बोकेका क्रेडिट युनियन (बचत तथा ऋण सहकारी अर्थात् साकोस) हरु अझ बढी सर्तक छन् ।

सहकारीको आभूषण लगाएका असहकारीका साम्राज्यहरु एकपछि अर्को गर्दै धमाधम भत्कदैछन् । यसले सच्चा सहकारीहरुलाई पनि असर गरेको छ । साकोसका सदस्यहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् किनभने नियमन निर्मम छैन । अनुगमन अर्थपूर्ण छैन । अभियान अडिलो छैन ।

साकोसका सदस्यहरुको पैसाले सुरक्षा मात्र होइन समय सापेक्ष दरमा वृद्धि पनि खोज्दछ । सुरक्षा र वृद्धि दुबै पक्षमा आज चुनौतीको चाङ छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको क्रेडिट युनियन (साकोस) हरु क्रेडिबल (विश्वसनीय) छन् भन्ने प्रमाणित गर्नु हो । हिजो हरियो विरुवा भनेर रोपेको वस्तु आज ठूलो झार बनेर झांगिएको छ ।

त्यसैले हाम्रा लागि यतिबेला झन ठूलो चुनौती छ । विश्वसँगै नेपालको वित्तीय सहकारी अभियान निकास अनि विकासको खोजीमा छ । यस्तो बेलामा क्रेडिट युनियनहरुको विश्वस्तरीय सञ्जाल–विश्व ऋण परिषद् (ओकू) ले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै विश्वभरका बचत ऋण सहकारीहरुले सन् २०२३ मा गर्नुपर्ने ४ महत्वपूर्ण काम सार्वजनिक गरेको छ ।

ओकूको अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा परोपकारी निकाय ( Charitable arm ) बचत तथा ऋण सहकारीका लागि विश्वव्यापी फाउन्डेशन  ( Worldwide Foundation for Credit Unions ) ले साकोसले सदस्यहरुको समृद्धिका लागि सन् २०२३ भित्र निम्न चार महत्वपूर्ण कामहरु फत्ते गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको छ । यी चार अभावहरुको अन्त्यमार्फत साकोसहरुको समृद्धि सम्भव भएको ओकूले जनाएको छ । 

 (१) वित्तीय समावेशिकरण :

वित्तीय समावेशीकरणले अर्थतन्त्रका सबै सदस्यहरूको लागि औपचारिक वित्तीय प्रणालीको प्रयोग, पहुँच, उपलब्धता र सहजता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ । सहकारीमा हुदाँ खाने र हुने खाने दुबै वर्ग सदस्य रहेको हुन्छन् । जसमध्ये सहकारीे हुदाँ खाने वर्गको लागि पहुचयोग्य बन्नु पर्दछ । जो सदस्य वित्तीय संस्था र उनीहरुका सेवाहरुमा  पहुँच राख्दैनन् उनीहरुका लागि साकोसले आवश्यक सेवाहरु मा पहुँच वृद्धि र गर्न मद्दत गर्नुपर्दछ ।

वित्तीय समावेशीकरणले चार प्रकारका वित्तीय सेवाहरू (बचत, भुक्तानी, क्रेडिट, र बीमा) लाई कभर गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै गरी, यी सेवाहरू परम्परागत रूपमा बहिष्कृत, गरिब, महिला, अल्पसंख्यक समूह र पहुँच गर्न गाह्रो भएका समूहहरू पहुँचयोग्य बन्नुपर्दछ । जसले विश्वव्यापी रूपमा साकोसहरू विस्तार र दिगो बनाउनमा केन्द्रित गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैकको सन २०१६ / १७ को मौद्रिक नीतिले पनि वित्तीय समावेशीकरण तथा वित्तीय पहुँचलाई वित्तीय साक्षरता मार्फत परिपुर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै यसले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा निर्देशिका बमोजिम  ( deprived sector lending directive )  अनिवार्य रुपमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई कम लागतका कोषहरु उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकले २०२२ मा गरेको वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा नेपालीहरुको वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत रहेको जसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको ६४.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ५२ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै पुरुषको वित्तीय साक्षरता ६१.८ प्रतिशत र महिलाको ५४.३ प्रतिशत  रहको छ ।

वित्तीय समावेशिताको स्थिति आकलन गर्न वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोगलाई हेरिएको छ । वयस्क जनसंख्याको वित्तीय प्रयोगका सूचकहरूमा ७३.७८ प्रतिशतले भुक्तानी उपकरण, ८६.६४ प्रतिशतले बचत, लगानी वा अवकाश उपकरण, ३०.०२ प्रतिशतले बीमा सेवा र ४६.३४ प्रतिशत ऋण उपकरण प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

बचत उपकरणहरू मध्ये ७१.०६ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले बचत खाताको प्रयोग गरेको पाइएको छ भने लगानी कोष सबैभन्दा कम प्रतिशत जनसंख्याले प्रयोग गरेका छन । वयस्क जनसंख्याको ८.४६ प्रतिशतले निर्जीवन बीमा उपकरणहरू प्रयोग गरेका छन् भने २६.७८ प्रतिशतले जीवन बीमा उपकरणहरू प्रयोग गरेका छन् ।

लगभग दुई तिहाइ वयस्क जनसंख्या कम्तिमा ५ किसिमका वित्तीय उपकरणबारे सचेत छन् । अझै पनि ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या आफ्नो आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न परिवार तथा साथीभाइमा बचत वा ऋणको लागि माथि निर्भर रहेका छन् ।

वित्तीय प्रयोगका प्रायः सबै सूचकमा तुलनात्मक रुपमा बागमती प्रदेशमा जनसंख्याको सबैभन्दा बढी हिस्साले र मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम हिस्साले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । भुक्तानी सेवाका प्रयोग सबैभन्दा बढी महानगरपालिकामा ९१.९ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले गर्ने गरेको पाइएको छ ।

कृषि, निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूमा रहेका कामदारहरू कम प्रतिशतले भुक्तानी उपकरणको प्रयोग गर्छन् । अझै पनि ठूलो संख्यामा (४५.५४ प्रतिशत) मानिसहरु सामूहिक बचत ऋण प्रयोग गरिरहेका छन् । २३.९७ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले स्टक तथा शेयर राखेका छन् ।

तुलनात्मक रुपमा युवा पुस्ताको उच हिस्साले बचत, लगानी उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि र निर्माण क्षेत्रका मानिसहरुको थोरै हिस्साले मात्र बचत उपकरण प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै वित्तीय समावेशिकरणमा वित्तीय पहुँच पनि पर्दछ ।

दिगो विकास लक्ष्यको आठौं लक्ष्य मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धिले वित्तीय पहुचको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा सहकारी संस्थाहरु जस्ता सामुदायिक वित्तीय संस्थाहरुमा ३० मिनेटको पैदल दुरीमा सदस्यको पहुँच भएको हुनुपर्दछ।

सन् २०१४ मा सहकारी संस्थाहरु जस्ता सामुदायिक वित्तीय संस्थाहरुमा ३० मिनेटको पैदल दुरीमा पहुँच भएको घरधुरी ५४ प्रतिशत रहेको छ भने २०३० सम्म ८० प्रतिशत घरधुरीमा सहकारी संस्थाहरु जस्ता सामुदायिक वित्तीय संस्थाहरुमा ३० मिनेटको पैदल दुरीमा सदस्यको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

अत: साकोसले सदस्यको आवश्यकताका आधारमा वस्तु तथा सेवाहरुको विकास गर्नुपर्ने तथा वस्तु तथा सेवा विकास गर्दा सदस्यहरुको सहभागिता गराई संस्थाका वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवामा वित्तीय समावेशिकरण वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

(२) वित्तीय सुरक्षा

सुरक्षा भन्नाले वित्तीय सुरक्षा बुझिन्छ । सुरक्षाको अभाव अन्त्यका लागि साकोसहरूले सदस्यहरूलाई नाफा भन्दा माथी राख्नुपर्ने हुन्छ । साकोसहरुले सदस्यको पैसाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । साकोसले सदस्यको पैसाको सुरक्षाको लागि वित्तीय दिगोपनामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

वित्तीय दिगोपनाको लागि पल्स् अवलोकन प्रणालीलाई नियमित साकोसमा लागु गर्नुपर्दछ । बासेल समिति, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मानक बोर्ड, जी २०, यूरोपीयन युनियन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, युरोपेली धितो बजार प्राधिकरण दिगो वित्त वा वित्तीय दिगोपना र जलवायु परिवर्तनको लागि प्रतिबद्ध छन ।

दिगो वित्तका लागि इएसजी (वातावरण, समाज र शासन) मोडेलमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । वातावरणीय दिगोपनाका लागी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पानी र सामुद्रिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग र संरक्षण, चलायमान अर्थतन्त्रमा सामन्जस्यता, प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण, जैविक विविधता र पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण र पुनस्र्थापना जस्ता उद्देश्य प्राप्त हुनुपर्दछ।

त्यस्तै समाजीक दिगोपनाका  लागि मर्यादित काम, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा जीवन स्तर पर्याप्तता, समावेशी र दिगो समुदाय तथा समाजहरू जस्ता उद्देश्यहरु पुरा हुनुपर्दछ । त्यसैले वातावरणीय दिगोपना र सामाजीक दिगोपनाका कुराहरुलाई नीतिगतरुपमा शासन पद्धतीमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

क्यानाडाको बातावरण जर्नलमा प्रकाशन भएका ( Connie Vitell ) कोनी भिटेल अनुसन्धनात्मक लेख अनुसार क्यानडाका ५५ प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विशेष कार्यक्रम मार्फत कागजसम्बन्धी फोहोर न्यूनीकरण गरेका छन् । त्यस्तै २३ प्रतिशत साकोसहरूले फोहोर फाल्ने ठाँउबाट पुन प्रयोग हुने सामग्रीहरू हटाउन दर्विलो फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू राखेका छन् ।

फेरी ३८ प्रतिशत साकोसहरूले उनीहरूका सदस्यहरूलाई हरियाली वित्त र जीवनशैली छनौट गर्न वातावरण मैत्रि ऋण प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दछन् । ३४ प्रतिशत साकोसहरूले सुचना प्रविधिसँग सम्वन्धित फोहोरलाई स्थानीय र क्षेत्रीय पुन प्रयोग  कार्यक्रमहरूमा संचालन गरेर न्यूनीकरण गरिरहेका छन् ।

२१ प्रतिशत साकोसहरूले सामाजिक र वातावरणीय विषयहरुको अधिक सम्बोधन गर्ने सामाजिक उद्यम, सहकारी वा अन्य व्यवसायहरूलाई लगानी गरीरहेका छन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाल विश्वको बचत तथा ऋण सहकारी अभियान जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हरियाली वित्त र दिगो वित्तप्रति प्रतिवद्ध छ ।

अतः बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जलवायु सम्बन्धी वित्तीय जोखिमहरु न्यूनीकरणका लागि तयारी गर्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागि साकोस सञ्चालनका सबै पक्षहरू लगानी, सुशासन, उत्पादन तथा सेवाहरू, सुपरिवेक्षण, खुलासा, लेखा र अन्य दिगो वित्त र जलवायु परिवर्तन नियमहरूको विकासद्वारा रूपान्तरण भइरहेको छ । त्यसैले साकोसहरु दिगो वित्त र जलवायु समस्याहरू सम्बोधनका लागि उत्प्रेरक तथा जिम्मेवारीका साथ अवसरको रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

(३) लैङ्गिक असमानता अन्त्य

सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यता र पूर्वाग्रहले गर्दा महिलाहरुलाई नेतृत्वका पदहरु र स्रोतहरु जस्तै पदोन्नति र तलब वृद्धि आदिमा पछि परेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा नेतृत्वको पदहरुमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरूले धेरै कम स्थान ओगटेको पाइन्छ ।

सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरु जस्तै पारिवारिक जिम्मेवारी, यात्रामा बन्देज, विवाह पश्चात श्रीमानको घर जानु पर्ने अवस्था, पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार नहुनु आदि नै महिलाहरुलाई नेतृत्वमा आउन नदिने मुख्य कारण हो ।

महिलाहरुले काममा विभिन्न किसिमका पूर्वाग्रहहरु जस्तै लैङ्गिक शोषण, मातृत्व तथा प्रसुति, ज्यालामा असमानता आदिहरु भोग्ने गरेको पाइन्छ । यी समस्याहरुको सामना गर्नको लागि साकोसहरुले नेतृत्वमा महिला उत्तरधिकारी योजना निर्माणका लागि महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु आवश्यक देखिएको छ ।

त्यस्तै सहकारी संस्थामा आवद्ध भएका महिलाले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई विभिन्न आयमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, बचत जम्मा गर्ने बानीको विकास गर्ने, वित्तीय कारोवार सम्वन्धी ज्ञान हासिल गर्ने, ऋण र वित्तीय अनुशासनको बारेमा सचेत रहने, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधीत्व गरी नेतृत्व विकास गर्ने, विभिन्न कार्यक्रम तथा तालिमबाट सक्षमताको विकास गर्ने लगायतका उपलब्धी लिन सक्दछन ।

विश्व क्रेडिट युनियन काउन्सिल द्वारा २००९ मा विश्व महिला नेतृत्व संजाल स्थापना गरेको छ, जसले साकोसको नेतृत्वमा लैङ्गिक समानता, समता र समावेशिता लाई प्रवद्र्धन गर्ने गर्दछ । यस संजालमा ८६ देशका ४५०० महिलाहरु आवद्ध छन्  भने १५० वटा सिस्टर सोसाइटी पनि स्थापना गरी सक्रिय छन् ।

नेपालको संघिय सहकारी विभागले वि.स. २०७७ सालमा जारि गरेको सहकारी झलक अनुसार सहकारीमा महिलाको सहभागिता ४० लाख ९२ हजार ३९५ जना अर्थात कुल सदस्यको ५६ प्रतिशत छ । कूल सहकारीमध्ये ४ हजार ११३ त महिलाद्वारा मात्रै सञ्चालित छन ।

सहकारीमा बचत गर्ने र आवश्यक पर्दा ऋण लिने बाहेक महिलाहरूलाई व्यक्तित्व विकासको अवसर पनि प्रशस्त छ । कानुनअनुसार सहकारीको नेतृत्व तहमा पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भएपनि सहभागिता कम रहेको पाइन्छ ।

त्यसैले सहकारीमा महिला नेतृत्व वृद्धिका लागि महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्न आवश्यक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि राज्यबाट पनि जिम्मेवार ढंगले विचार गर्नु आवश्यक छ । महिला सशक्तिकरणका लागि शिक्षा र रोजगारी अति नै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ जसले उनीहरुमा चेतनाको विकास र आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ ।

अतः सहकारीमा महिला नेतृत्व अभिवृद्धिका लागि महिला नेतृत्व प्रवद्र्धन, आन्तरिक र बाह्य पूर्वाग्रहहरुको सामना, कार्य जीवन व्यवस्थापन सहयोग, महिलाको आत्मबल तथा विश्वास अभिवृद्धि, असमानता तथा उत्पिडनको सामना, वित्तिय साक्षरता अभिवृद्धि लगायतका विषयहरुमा जोड दिनु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

(४) नेतृत्व विकास

युवाको उमेरको विषयमा फरक मत रहेको छ । राष्ट्रिय युवा नीतिले ४० वर्षकोलाई युवा मानेको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले २४ वर्ष सम्मकालाई मात्रै युवा मानेको अवस्था छ । सरकारी तथ्यांकका आधारमा देशको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत भन्दा बढी युवा वर्गको रहेको छ । युवाहरु राष्ट्रका अमुल्य सम्पत्ती हुन ।

सहकारीले कुल वित्तीय बजारको २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेपनि सहकारीमा युवाको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । वित्तिय वजारको यति ठूलो क्षेत्रमा युवाहरुको कम सहभागीताले राज्यले लिएको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । नेपालको सरकारी तथ्याङ्कमा नेपालको सहकारीमा सदस्यता र नेतृत्वमा युवाहरुको सहभागिता कति रहेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्ग पाइएको छैन् ।

सहकारीमा आधुनिक प्रविधिको न्यून उपलब्धता, वैदेशिक रोजगारी जस्ता विषयवस्तुले गर्दा सहकारीको सदस्यता र नेतृत्वमा युवाको सहभागिता ३० प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सहकारी संघ संस्था अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको हुँदा सहकारिमा पुस्तान्तरण अति नै महत्वपूर्ण छ ।

त्यसैले सहकारी संघ संस्थाले युवा सहभागिता हुने किसिमका वित्तीय सेवाहरुको विकास, आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्दछ । सहकारिले संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उप समितिहरुमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्न रणनीतिक रुपमा लाग्न आवश्यक रहेको छ ।

निष्कर्ष
सहकारी संस्थाहरुको शक्ति, स्रोत र सामथ्र्य भनेको सदस्य हुन् । त्यही भएर नेपालको वित्तीय सहकारीहरुको एकमात्र केन्द्रीय निकाय–नेफ्स्कूनले पनि ‘बाउन्स ब्याक टु मेम्बर्स’ अर्थात् ‘सदस्यहरुतिरै फर्क’ भनेर अभियान नै सञ्चालन गरेको छ ।

नेफ्स्कूनले सदस्यहरुलाई अझ बढी चिन्ने, उनीहरुसँगै आफ्ना कुरा राख्ने, उनीहरुको कुरा अभिरुचिपूर्वक सुन्ने, सदस्यका भावनाहरु सेवा र उत्पादनमा प्रतिविम्बित गर्ने, सदस्यको सुखदुःखको साथी बन्ने, देखासिखी भन्दा वस्तुगत निर्णय लिने, वित्तीय साक्षरतामार्फत सदस्यका जीवनको वित्तीय चुहावट रोक्ने, आम्दानी विविधिकरण गर्ने, खर्चहरुलाई खेर जान नदिने, ऋण सदुपयोगिता गर्ने र भाखा नाघ्नबाट रोक्ने सक्षमता विकास गर्ने, सदस्यहरुको स्रोत र सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा सर्तकता र सावधानीपूर्वक रणनीतिक योजनामार्फत प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी काम गर्न सुझाएको छ ।

यदी ओकू र नेफ्स्कूनले तय गरेका रणनीतिहरुको अवलम्बन गर्ने हो भने वित्तीय सहकारीहरुले सदस्यहरुको जीवनमा साँच्चिकै समृद्धि ल्याउन सक्दछन् भन्नेमा दुइमत रहँदैन ।