काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन बलियो बनाउनका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । संघिय संसदमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई सवल बनाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने घोषणा गरे ।

हाल सहकारीका नियमन संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले गर्दै आएका छन् । तर, सहकारीको अनुगमन गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा भद्रगोल भएको छ । स्थानिय तथा प्रदेशलाई सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरेपछि सरकारकारसँग सहकारीको अभिलेख समेत छैन । सरकारले सहकारीको निमयन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्न बनाएको अनलाईन सूचना प्रणाली कोपोमिस पनि अलपत्र छ ।

सरकारले हालै सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै अर्थमन्त्री महतले    दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वः सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र  समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच तादात्म्यता कायम गरिनेछ। वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमा भित्र राखिनेछ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइने, उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धि गरिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारीका अवसर बढाइने र ‘डिजिटल इकोनोमी’ लाई प्रवर्धन गरिने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ ।