काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै संघिय सहकारी विभाग लगायत प्रदेश र स्थानिय तहहरुमा उजुरीको संख्या बढिरहेको छ । चालु आवको सुरुवाटै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावका कारण सहकारी संस्थाहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।

घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीको कारण ठूला सहकारीहरुमा समस्यामा परेको पाइएको छ । सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरेका सहकारीहरुले ठूलो रकम आफैले घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्नुका साथै संचालकमार्फत विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्दा आर्थिक गतिविधिमा कमीसँगै तरलता अभाव भई बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सहकारीहरुले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाविरुद्ध दरिलो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेपनि यीनीहरुको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा समस्या भएको स्वीकार गर्छन् ।

‘कडा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने संरचना नभएकाले सहकारीहरुले जथाभावी घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले तरलता अभाव हुँदा बैंकहरुलाई जस्तो तरलता उपलब्ध गराउने व्यवस्था नहुँदा  समस्या भएको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुसँग भएको निश्चित प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा नगदमै राख्नुपर्छ भने केहि रकम विभिन्न सरकारी ऋणपत्रलगायतमा लगानी गर्न पाउछन् । बैंकहरुमा तरलता अभाव भएमा राष्ट्र बैंकले त्यहि ऋणपत्र धितोमा बैंकहरुलाई ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।

आर्थिक गतिविधि कम भएपछि बैंकहरुलाई नयाँ ऋण दिनका लागि पैसा अभाव भएपनि सहकारीमा जस्तो बचत नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छैन । तरलता अभाव भएपछि सहकारीका संचालकहरुले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन गर्नेगरी १० अर्ब रुपैयाँ ऋण सरकारसँग मागेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ ठूला सहरमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंकिङ संस्थाका अतिरिक्त ठूलै संख्यामा पाइलैपिच्छे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेकाले बैंकिङ संस्थाले सबै तप्काका मानिसहरूको बैंकिङ सेवाको मागलाई पूरा गर्न नसकिकेको बताउछन् ।

सहकारीहरुले घरघर वा पसलपसलमा गएर नियमित सानोतिनो बचत सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता पर्दा सहजै कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा ठूलो संख्यामा मानिसले सहकारीमा कारोबार गर्ने उनले बताए । यसैगरी गैरकानुनी रूपले कमाएको आय बचत गर्ने स्थानको रूपमा पनि सहकारी रहेको उनको दावी छ ।

सहकारीमा देखापरेका समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यस क्षेत्रको पनि नियमन र सुपरिवेक्षण बढाउने र सहकारी संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।