चीना थापा, विराटनगर । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले स्वार्थ लिएर पसेका केही व्यक्तिहरुबाट सहकारीमा समस्या आएको बताएका छन् । इमानले मात्र सहकारी अभियान टिक्ने भएकाले इमान छाडेका केही व्यक्तिका कारण समस्या देखिएको आफुले बुझेको  उनले बताए ।

तर, कोशी प्रदेशका उल्लेखिय सहकारी इमानमा नै चलिरहेको भएपनि सय वटा इमानलाई एउटा बैमानले थिचिदिने गरेको मन्त्री सिटौलाले बताए । यो अवस्थाबाट सहकारी अभियानलाई निकाल्नको लागि उनले अभियानकर्मीहरुलाई आग्रह समेत गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालले आईतबार संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयमा एकै पटक ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी प्रदेशका मन्त्री सिटौलालाई महासंघका उपाध्यक्ष लगायतको टोलीले ज्ञापन पत्र वुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्र लिईसकेपछि प्रतिक्रिया दिदै मन्त्री सिटौलाले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको नकारात्मक दृष्टिकोण हटाउन इमानकासाथ सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारी भनेको स्वयमसेवा हैन, मानिसहरुले अझै पनि सहकारीलाई स्वयमसेवा भनिरहेका छन्’, उनले भने, ‘सहकारीमा नाफामुखि भन्दा सेवामुखी व्यवसाय हो, तर परिश्रमको पारिश्रमिक छुट्याईनुपर्छ ।

कतिपयले हामी सेवा गरिरहेका छौैं, हामीलाई केही चाहिदैन भन्नुहुन्छ, त्यो हैन, परिश्रम गरिरहेका छौं, त्यसको पारिश्रमिक पनि लिनुपर्छ । सहकारीको नियम बुझेर काम गर्नुछ । हिसाबकिताबा पारदर्शीता, कार्यसम्पादनमा इमान्दारिता भयो भने समस्या आउँदैन ।’

सरकारी पक्षबाट पनि केही कमीकमजोरी भएको बताउँदै उनले अहिले रजिष्टार कार्यालय मात्र भएको र प्रभावकारी रुपमा अनुगमन भएको छ की छैन्, नियमन निकायले राम्रोसँग नियमन गरेको छ की छैन् भनेर हेर्दीने अर्को संस्था नभएर पनि केही समस्या देखिएको बताए । नियमन, अनुगमनमा केही कमीकमजोरी भएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश ऐन २०७६ मा केही कमजोरी भए सुझाव दिन उनले सहकारी अभियान्तालाई अनुरोध गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई जनआस्थाको विषय बनाउनको लागि मन्त्री सिटौलाले सबै जना लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेश रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका रजिष्ट्रार हरि बहादुर खत्रीले एउटा लयमा हिडेको सहकारी क्षेत्र २०७४ पछि फरक लयमा हिडेको हुनाले स्थानीय पालिकामा धेरै सहकारी भएका कारण नियमन निकायहरुसँग समन्वय हुन सक्दा पनि नियमन फितलो देखिएको बताए ।

रजिष्ट्रार कार्यालयले पालिकाहरुसँग समन्वय बढाउन लागि परिरहेको पनि उनले बताए । सहकारीमा लागेका व्यक्तिहरुले पनि आफुलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्नेमा खत्रीले जोड दिए । कोशी प्रदेशका सहकारीकर्मीहरुले १३  बुँदे माग पत्र बुझाएका हुन् ।

मागपत्रमा तरलता अभावका कारण निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या भएको भन्दै १० अर्ब सहुलियत ऋण दिन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सहकारी संघसंस्थाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी ऋणीको एकाघरको सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।  विषम परिस्थितिका कारण दुई वर्षे कुलिङ पिरियड घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

कर चुक्ता लिन असार मसान्तसम्मको समय दिनुपर्ने, सहकारी एकीकरणको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, व्यक्तिको बचतको सीमा २५ लाख हट्नुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरेर नयाँ लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्ने, दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन हुनुपर्ने, सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र विकृतिमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने माग अभियानले गरेको छ ।