काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औशत ब्याजदर हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । कोभिड–१९ को महामारी, रुस–युक्रेन युद्धका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर लगातार उकालो लागिरहेको छ । तर, बैंककै ब्याजदरको आधारमा तोकिने सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन भने अन्योलमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ माघ महिनामा बाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औशत ब्याजदर १३ प्रतिशत नाघेको छ ।कोभिड–१९ को महामारीमा कम हुने वित्तीकै बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुँदा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दवाव बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो । जसको कारण कर्जाको ब्याजदर लगातार बढिरहेको छ । २०७८ पुससम्म एकल अंकमा रहेको ब्याजदर माघदेखि दोहोरो अंकमा लागेको छ ।

यता सहकारीमा भने २०७८ फागुनयता सन्दर्भ ब्याजदर समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । सहकारी अभियानको माग अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन हुन नसकेपछि सहकारीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था नै खारेजीको एजेण्डा अघि बढाउन थालिसकेको छ ।

सहकारीको ऋणको ब्याजमा माथिल्लो सीमाका रुपमा लागु हुने सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले तोक्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक २०७८ फागनु १३ गते बैठक बसी सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत पुर्याइएको छ । उक्त बैठकले नै प्रत्येक चार÷चार महिनामा बैठक बसेर ब्याजदर पुनरावलोकन निर्णय गरेपनि एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

बैंकको ब्याजदर बढेपछि सन्दर्भ ब्याजदरलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक दवाव दिदै आएको छ । यसैगरी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १९ प्रतिशत बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव समेत दियो। ब्याजदर निर्धारणका लागि विभागले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिले समेत १८ प्रतिशत तोक्न सुझाव दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सन्दर्भ ब्याजदर समितिको बैठक समेत बसेको छैन ।

तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सन्दर्भ ब्याजदर कुनै पनि हालतमा नबढाउने अडानका कारण तत्कालिन रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले समितिको बैठक नै बोलाएनन् ।  थिइन् । उनीपछि मन्त्रीका रुपमा आएका राजेन्द्र राई छोटो समयमै बाहिरिएका कारण यो विषयले मन्त्रालयमा प्रवेश नै पाएन ।

अहिले रजिष्ट्रारमा नमराज घिमिरे आएपनि सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहिन छ । ब्याजदर राष्ट्रिय विषय रहेको र पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरको विरुद्ध आन्दोलन चर्किदै गएका कारण पनि सहकारीको ब्याजदर बढाउने पक्षमा निर्णय गर्न सरकारी अधिकारीहरुले आट गर्न सकिरहेका छैनन् ।