काठमाडौं । चरम तरलता अभाव भई सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । यो सुविधा प्रचलित बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी प्रदान गर्ने प्रावधान छ ।

सोमबार अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली–२०७९ जारी गर्दैै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने गरी चरम तरलता अभाव भएको अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने गरी ऋण दिने व्यवस्था गरेको हो । यो सुविधा अन्र्तगत प्राप्त हुने ऋणमा प्रचलित बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी ब्याजदर तय हुने प्रावधान छ । हालसम्म तत्कालीन भिवोर विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकबाट यो सुविधा लिएको थियो ।

बैंकहरूले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा, प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा दिन नसक्ने अवस्था भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा यो सुविधा पाउन सक्नेछन् ।

यस्तै एक बैंकका कारण प्रणालीगत जोखिम सृजना हुने भएमा, बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउने भएमा, प्राकृतिक प्रकोपका कारण तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने भएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय असहज अवस्थाबाट तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ र बैंक खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउन बैंकको सञ्चालक समितिले ऋण माग गर्नु पर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र भुक्तानी योजनासहित राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निवेदनका साथ ६ महीनाको नगद प्रवाह प्रक्षेपण, विभिन्न समयावधिको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण, निक्षेप तथा अन्य अल्पकालीन दायित्वको विवरण, पुनरुत्थानसम्बन्धी कार्ययोजनासमेत पेश गर्नुपर्छ ।

निवेदनपछि बैंकको तत्कालको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकबाट एकैपटक वा पटक÷पटक गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह गरिनेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षणका लागि सरकारी सुरक्षणपत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत, लगानी तथा आसामीलगायत अन्य सुरक्षणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत र असल कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।