काठमाडौं । वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्दा बढीमा ८ प्रतिशत र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशत ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलबार देशको आर्थिक संकट समाधान बारे २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउदै पार्टीले सहकारी र बैंकको ब्याजनियन्त्रण गर्न माग गरेको हो । सरकारले सहकारीको ऋणको ब्याजदर नियन्त्रण गर्नका लागि सहकारी ऐन अनुसार सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान लागू गर्दै आएको छ । हाल सहकारीहरुको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत रहेको छ ।

सहकारीकर्मीहरुले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन माग गरिरहेका बेला नेकपा एसले भने घटाउन दवाव दिदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ ।

मंगलबार बिहान बालुवाटार पुगेर अध्यक्ष माधव नेपालसहितका शीर्ष नेताले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकट तर्फ उन्मुख भइरहेको र जनतालाई बाँच्न समेत धौधौ भइरहेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मुल धारमा ल्याउनको लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल शुरु गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न, समग्र देशको भू सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गर्न समेत पार्टीको माग छ ।