काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी संस्था सम्पति शुद्धिकरणको बढि जोखिममा रहेको बताएका छन् । बुधबार संघिय संसद अन्र्तगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम कम गर्नका लागि सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘सहकारीमार्फत भइरहेको वित्तीय कारोबारको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम पनि बढि छ ।’

अर्थ समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयास, लागु भएका कानून र मापदण्ड, नेपालको प्रतिवद्धता र आवश्यक नीति, कानुन साथै संरचना निर्माणको अवस्थाका विषयमा छलफल बैठक बोलाएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेका कामहरुको बारेमा यस वर्ष परिक्षण हुदैछ । 

परिक्षणमा नेपाल ग्रे एरियामा पर्ने खतरा रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले सन् २०१४ मा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । 

सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारण प्रभावकारी बनाउन सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार सहकारी विभागले २०७४ सालमै निर्देशन जारी गरी सहकारीहरुलार्ई कार्यविधी निर्माण, सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था, समस्यको वर्गीकरण र सूचना राख्न तथा तोकिएअनुसार रिपोटिङ गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन सहकारीमा प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन । निर्देशन पालना नगरेको भन्दै एक दर्जनको हाराहारीमा संस्था तथा व्यवस्थापकहरु कारवाहीमा परिसकेका छन् । 

निर्देशन अनुसार सहकारीमा संस्थाहरुले एकै दिन १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सदस्यको विवरण इकाईमा १५ दिनभित्र पठाउनुपर्छ । सदस्यले बचत तथा ऋणका साथै शेयर, रेमिट्यान्सलगायतको कारोबार गर्दा यो सिमा भन्दा बढि कारोबार गरेमा त्यो विवरण बुझाउनुपर्छ । यसैगरी तोकिएको सिमाभन्दा कम कारोबार भएपनि संस्थालाई शंकास्पद लागेको अवस्थामा सूचना दिनुपर्छ । कुनै सदस्यको कारोबार शंकास्पद लागेमा यस्तो विवरण तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसैगरी सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिममा वर्गिकरण गरी विवरण राख्नुपर्छ । उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको भने विषेश पहिचान गरी सोही अनुसारको सूचना राख्नुपर्छ । एकैपटक वा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई असामान्य मानी सोही अनुसार वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । 

सहकारीले सम्पूर्ण पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र सदस्य दिनुपर्नेछ । सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग वा वित्तीय जानकारी इकाईले कुनै सदस्यको विवरण मागेको अवस्थामा दिन सक्नेगरी संस्थाले नियमित रुपमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि संस्थाहरुले सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्छ । सम्पर्क अधिकृत नतोकेसम्मका लागि यसको मुख्य जिम्मेवार संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहन्छ । 

सहकारी संघसंस्थाका लागि सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन पालनाको अवस्थाबारे संस्थाहरुले आफ्नो नियामक निकायलाई पनि रिपोटिङ गर्नुपर्छ । सहकारीहरुले निर्देशन पालनाको चौमासिक प्रतिवेदन आफ्नो नियमन गर्ने कार्यालयमा र सहकारीका संघ महासंघहरुले मासिक रुपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाका साथै वार्षिक रु. पाँच करोडभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थालाई विभागमा पठाउने विवरण वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो विवरण बुझाउनका लागि पनि विभागले फर्मको ढाँचा समेत निर्माण गरेको छ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ । 

साउन अन्तितमा विभागले जारी गरेको निर्देशनमा पनि विभागले सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन प्रभावकारी रुपमा पालना गर्न सहकारी संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।