सहकारी भनेको गरिबी न्युनिकरण, सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न र सदस्यको आवश्यक्ता अनुसार समाजिक, सास्कृतिक तथा वातावरणीय काममा आफुलाई अघि बढाउन स्थापना भएका हुन । जव नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था लागु भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन बन्यो । ऐन बनेपछि च्याउ उम्रे झै सहकारी दर्ता त भए । तर, सहकारी डिभिजन कार्यालयमा दर्ता भएका अधिकांश सहकारीहरु पारिवारिक व्यवसायका रुपमा आए ।

पारिवारिक, सामुहिक, सामाजिक सबै रुपका सहकारी कानुनी रुपमा दर्ता छन् । यसमा दुई मत छैन । अर्को कुरा सहकारी दर्ता गर्दा कानुन बनाएका छौं । विधान बनाएका छौं । कार्यविधि बनाएका छौं । विनियम बनाएका छौं । ती विधान, विनियम, कार्यविधिमा के के कुरा लेखेका छौं । ती कुरा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा आएर फेरी पनि अध्ययन गर्नुपर्छ की ?

हजुरहरुलाई अनुरोध गर्छु । त्यतिखेर विनियम बनाईयो । त्यहाँ के के उल्लेख भयो । २०४८ को ऐनलाई हेरेर बनाईएका विनियम, विधान, कार्यविधिलाई २०७४ को ऐन अनुसार के के परिमार्जन गर्नुपर्ने हो ? त्यो हामीले गरेका छौं कि छैनौ त्यो कुरा सहकारी सञ्चालकहरुले हेर्नुपर्छ ।

हामीले बच्चा जन्माएपछि जसरी आधुनिक वातावरणमा हुर्काउन चाहन्छौ,  त्यसैगरी सहकारीकालाई पनि वर्तमान अवस्थामा नयाँ प्रविधि, नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनु जरुरी छ । पहिलाको कानुनलाई पक्रेर गरेका कामले अहिलेलाई हुँदैन । हिजो जे गर्यौ आज त्यो गरेर हाम्रो जीवन चल्दैन । सहकारी पनि त्यस्तै हो ।

जीवन चलाउनको लागि एउटा मान्छेले कति किसिमको सीपहरु सिक्नुपर्छ । त्यसै हिसाबले सहकारीहरुलाई पनि अगाडि बढाउने हो भने धेरै कुराहरु जान्नु जरुरी छ । विगतका दिनमा म पनि सहकारीकर्मी थिए । अहिले महानगरको सहकारी महाशाखाको प्रमुखका रुपमा नियमनकारीको भूमिकामा छु ।

हिजो सहकारीकर्मी हुँदा सहकारी संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चिन्तित थिए भने आज महानगरभित्र भएका १९३ वटा सहकारी कृषि छन् की, उपभोक्ता छन् की, बहुउदेश्यीय छन् की, बचत तथा ऋण छन् ? यिनीहरुलाई कसरी गतिशिल बनाउने, नराम्रो क्रियाकलाप गर्ने सहकारीलाई कसरी राम्रो क्रियाकलापसम्म ल्याउने भन्ने विषयमा दिनरात चिन्तित छुँ ।

मेरो जिम्मेवारी र दायित्व धेरै छ । दुई महिना अगाडि सहकारी राम्रै चलिरहेको छ भनिन्छ । दुई महिना पछि महानगरमा उजुरी आउँछ । हिजो हामी सबै सहकारीमा अनुगमन गर्न पनि गएका थियौं । डिभिजन सहकारीले जतिवेला महानगरपालिकामा सहकारीका फाईल हस्तान्तरण गर्यो । त्यसपछि केहि महिना सहकारीका फाईल बोरामै रहे ।

सहकारी डिभिजन कार्यालयले महानगरलाई जिम्मा लगाएका सहकारीका फाईल लगभग २०० थिए । यी मध्ये केहि सहकारी प्रदेशमा गए । अझै पनि प्रदेशमा जानेक्रम जारी छ । ती फाईल हेर्दा त्यसमा विनियम छ । सुरुका बैठकको निर्णयहरु छन् । कागजपत्र सबै छन् । तर, बर्तमान अवस्थामा आएर ती सहकारी कहाँ छन् ? पत्तो छैन । थाहा छैन हामीलाई, कहाँ छ कहाँ ।

हामी खोजेका खोज्यै छौं । म दिनहुँ खोजिरहेको छु । म २०७८ को भदौ २८ गतेदेखि सहकारी महाशाखामा गएदेखि मेरो जिम्मेवारी सम्झेर र महानगरपालिकामा रहेका सहकारी कहाँ कहाँ छन् भन्ने विषयमा मलाई थाहा छैन भन्नु मेरो गैर जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर सबै सहकारी खोज्न थाले ।

विराटनगरको गल्लि, चोक, बजार सबै खोज्दापनि महानगरका ३६ वटा सहकारी अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन । ७ महिना निरन्तर अनुगमनमा हिड्दा पनि पत्ता लगाउन नसकेपछि सहकारी अभियान्ताहरुसँग सहकार्य गरेर केही सहकारीको अवस्था पत्ता लगाए । तर, अझै ६ वटा सहकारीको अवस्था पत्ता लगाउन सकिएको छैन । ती कुन अवस्थामा छन् पत्ता लगाएर छाड्ने मेरो अठोट छ ।

भेटिएका सहकारीहरु पनि म अध्यक्ष थिए । अब चलाउन सक्दिन भनेर फोन आउन थालेको छ । सहकारी बन्द गर्दिनुस् भन्छन् । म होर सहकारी बन्द गर्ने ? सहकारी बन्द गर्ने मान्छे म हैन । एउटा सहकारी विग्रनु भनेको हामी सबैको मर्यादा र इज्जत माथि आँच आउनु हो । बचतकर्ताले बचत नपाएको भनेर ९ वटा सहकारी संस्था माथि महानगरमा उजुरी परेको छ ।

महानगरपालिका भित्रका धेरै सहकारीले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र बार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन नबुझाएका छैनन् । सहकारीहरुले लेखापरिक्षण प्रतिवेदन र बार्षिक साधारण सभा प्रतिवेदन एकै पटक लैजाउन ! महानगरको सहकारी महाशाखाले कहाँ हेर्छ र ! त्यतिकै लगेर फाईल राख्ने त हो भन्ने सोच छ । म कदापि त्यसो गर्नेवाला छैन ।

महानगरपालिकाले पनि सहकारी सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक बर्षदेखि यसको सुरुवात गरेका छौं । सहकारी संस्थाहरुले कार्यालयसम्म धाउन नपरोस् भनेर प्रविधिमा आधारित सेवा सुरु गरेका हौं । अहिले हामीले महानगरपालिका भित्र रहेका सहकारीको नाम अपडेट गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

प्रतिवेदन पढेर, सोधेर सबै कुरा फाईनल भएमात्र मैले प्रतिवेदन बुझ्ने गरेको छु । आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखि पुस मसान्तसम्ममा बार्षिक साधारणसभाको प्रतिवेदन र लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्छ । तोकिएको समयमा नियमपूर्वक प्रतिवेदन ल्याए हामी लिन्छौं ।

आवश्यक सहयोग पनि गर्छौ । तर पुस पछाडी माघ फागुनमा जंगलमा गएर पिकनिक खाएर फोटो फेसबुकमा पोष्ट गरेपछि मात्र यहाँ प्रतिवेदन लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो स्विकार्य हुँदैन । फेसबुकमा प्रचार प्रसार गर्ने अनि प्रतिवेदन चाहि लुकाएर ल्याँउदा हुन्छ ?

एउटा सहकारीले गर्दा सबैलाई असर गर्न सक्छ । तपाईहरुले अनुगमन गरेको सहकारीको के हेरेर आउनु भो ? भन्दा हामीलाई पनि खिन्न हुन्छ । त्यसकारण नियमनकारी निकाय आउँदा सहकारीको ढोका खुल्ला बनाईदियो भने राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ । अनुगमन गर्नेहरु सुझाव दिन आएका हुन । हत्कडी लगाएर लैजान आएका हुँदैनन् ।

सुझावले गर्दा तपाईहरु सुर्धिन सक्नुहुन्छ । अनुगमनमा आउँदा अध्यक्ष, व्यवस्थापक लगायत सञ्चालक समितिका मानिसहरु बसिदिए फाईदा सहकारीलाई नै हुन्छ । अनुगमनमा गयो । कहिले व्यवस्थापक हुँदैन । कहिले अध्यक्ष हुँदैन । हैरान भएर फर्कनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ ।

खाल्टामा परेपछि मैले गल्ति गरे भनेर हुन्न । पहिला नै यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मैले सकारात्मक सुझाव दिएको हुँ । यो कुरा सबैले मनन् गर्नु आवश्यक छ । सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियम हेनुर्पछ । कार्यक्षेत्रको ख्याल गर्नुपर्छ । कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कारोबार गर्नुहुँदैन ।

कार्यक्षेत्रभित्र मात्र सदस्य बनाउनुपर्छ । ५ सय शेयर सदस्य बनाउने ठाउँमा दुई सय हुँदा नि केही फरक पर्दैन । संस्थाप्रति सदस्य पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । बोतलमा पानी बोक्ने, चिया बेच्नेले रातदिन मेहनत गरेर कमाएको पैसा सहकारीले नदिदा उनीहरुलाई कस्तो हुन्छ । त्यो कुरा संस्थाले सोच्नुपर्छ । हामीले बचतकर्तालाई कहिले पनि आघात पुर्याउनु हुँदैन ।

त्यसकारण यो मामलामा सहकारीहरु बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । सहकारीको विकासको लागि महानगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ । महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर काम गर्न सक्यो भने सहकारीलाई पनि फाईदा हुन्छ भने महानगरलाई पनि फाईदा हुन्छ । हामीले पनि केही गर्र्यौ भन्ने हुन्छ ।

कोपोमिसमा धेरै समस्या भयो भन्ने कुरा आईरहेको छ । अपडेट गर्दा समस्या आइईरहेको गुनासो सुनिएको छ । यो राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना हो । माथिल्लो निकायसँग सम्वन्धित भएकाले यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।

महानगरपालिकाले पनि सहकारी सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक बर्षदेखि यसको सुरुवात गरेका छौं । सहकारी संस्थाहरुले कार्यालयसम्म धाउन नपरोस् भनेर प्रविधिमा आधारित सेवा सुरु गरेका हौं । अहिले हामीले महानगरपालिका भित्र रहेका सहकारीको नाम अपडेट गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

सबै सहकारीको नाम दर्ता भईसकेपछि आवद्ध हुने सहकारीलाई हामी युजर नेम र पासवर्ड दिन्छौं । त्यो खोलेर आफ्नो सहकारीका गतिविधि त्यहाँ अपडेट गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनहरु त्यहाँ राख्न सकिन्छ । यसको लागि हरेक सहकारीसँग कम्प्युटर हुनुपर्छ । प्रविधिको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ ।

त्यसकारण कत्तिको प्रभावकारी हुने हो भन्ने कुराको चुनौति छ हामीलाई । तर, सहकारी संस्थाहरुले यो हाम्रो आफ्नै लागि हो भनेर ध्यान दिएमा सफल हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । बस्नेतले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) फिल्ड कार्यालय विराटनगरद्धारा आयोजित ३५ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।