काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै दर्तामै कडाइ गर्न सुझाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाउँदै प्रतिवेदनमा सहकारीलाई सहकारीकै रुपमा सञ्चालन नगर्दा र सहकारी सम्बन्धी ऐन कानूनको पालना नहुँदा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुन पुगेको औल्याइएको छ ।

सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सहकारी ऐन / नियमको प्रभावकारी  कार्यान्वयनका साथै सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले समान प्रकृतिका कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरुबीच एकीकरण (मर्जर) गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीलाई विपन्न वर्गसम्म पुग्ने रणनीतिका साथ सञ्चालन गर्ने, सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सञ्चालन गर्ने जस्ता आधारभुत सिद्धान्तहरुको पालना गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको प्रतिवेदन बुभ्mदै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सवै पक्ष लाग्नु पर्नेमा जोड दिइन् । सहकारीहरु मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्नेमा जोड दिदै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरु समस्याग्रस्त बन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह समेत गरिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी अभियान र आन्दोलानलाई स्थापित गर्न र सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा लिएको र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सहकारीहरुलाई सदस्य केन्द्रित भई व्यवसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिए ।

समितिको वार्षिक प्रतिवेदन बुझांउदै अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी संस्थाहरुमा विकृति र विसंगतिको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सहकारी दर्ता प्रक्रियामा नै विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए ।