काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा पनि दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख भएको छ । तर, यसको प्रक्रिया कसले अघि बढाउँछ अन्योल रहेको सरोवारवालाहरु बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले दोस्रो तहको नियमनको विषय सहकारी मन्त्रालय भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो तर्फबाट अघि बढेको छैन, अर्थ र राष्ट्र बैंकबाटै अघि बढ्नुपर्छ ।’ कस्तो मोडेलेको बनाउने अर्थ र राष्ट्र बैंकबाटै प्रष्ट भएर आएपछि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।

सरकारले विगत ५ वर्षदेखि सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकायको चर्चा गरेपनि गठन हुन सकेको छैन । कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थाहरु भने धराशायी बन्दै गइरहेका छन् । संघिय व्यवस्था अनुसार सहकारीको नियमनको अधिकारी तीनवटै तहमा छ । तर, स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले सहकारीको निमयन गर्न नसका छैनन ।

पछिल्ला केही  वर्षमा सरकारले दोस्रो नियमन निकाय गठन गर्ने घोषणा गरेपनि अझै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई मर्ज गरी बलियो नियमन संयन्त्र बनाउने योजना सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेकी थिइन् ।

बोर्डलाई मन्त्रीले निर्देशन दिएपनि सहकारी प्राधिकरण गठन गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य नभएको सहअध्यक्ष मित्रराज डवाडी बताउँछन् । ‘गृहकार्य गर्भमै रहने संभावना देखिन्छ’, दवाडी भन्छन्, ‘सहकारीको संरचना पुर्नसंरचना गर्न कठिन रहेछ ।’