हाल सहकारीमार्फत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा स्वरोजगार कोषको रकम मात्र परिचालन हुदै आएको छ । यसबाहेक विभिन्न स्थानिय तहहरु पनि सहकारीमार्फत उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि  ब्याजमा सहूलित दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योग तथा ब्यवसाय गर्दा लागत उच्च हुने गरेको पार्ईएको छ । सहकारीको ब्याजदर बैंकको भन्दा अधिक र सहकारीका सदस्यहरुलाई सहूलियत कर्जाको समेत पहुँच नहुँदा ब्यवसायको लागत उच्च हुने गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश नं एक का उद्योग ब्यवसायीमा गरेको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुग्ने ब्यवसायीहरु ऋणका लागि सहकारीलगायतमा संस्थामा निर्भर रहेको र यस्ता संस्थाबाट ऋण लिदा ब्याजको लागत लागत नै उच्च हुने गरेको सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशको धार्मिक पर्यटन उद्योगबारे केन्द्रीत रहि गरिएको अध्ययनमा त्यस क्षेत्रका साना तथा मझौला ब्यवसायीका अवस्थाको विषयलाई समेत समेटिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहूलियत ब्याजदरमा प्रवाह हुने सहूलियत ब्याजदरको कर्जामा पनि ब्यवसायीको पहुँच नपुगेको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा ब्याज अनुदान सहितको सहूलियत कर्जा प्रवाह हुदै आएको छ ।

सरकारले २०७३ सालबाट कृषि कर्जाबाट सुरु गरेको ब्याज अनुदान सहितको सहूलित कर्जा कार्यक्रम हाल महिला उद्यम, युवा स्वरोजगार, व्यवसायीक कृषि, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको व्यवसाय, दलित समुदायद्धारा संचालित व्यवसाय, उच्च शिक्षा अध्ययन, भूकम्प पिडित, गार्मेन्ट, सिटिभिटि तालिमप्राप्त युवा र स्वरोजगार युवाको व्यवसायलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

सहूलियत कर्जाहरूमा बैंकहरुले आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर लिन पाउछन् । उक्त ब्याजदरमा सरकारले महिला उद्यमी कर्जालाई ६ र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ ।

सरकारले २०७५ सालमा जारी भएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा  यस्तो सहूलियत कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्ने प्रावधान छ । यसलाइ संसोधन गरी सहकारी संस्थामार्फत पनि यो कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने माग सहकारीकर्मीले राख्दै आएपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

हाल सहकारीमार्फत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा स्वरोजगार कोषको रकम मात्र परिचालन हुदै आएको छ । यसबाहेक विभिन्न स्थानिय तहहरु पनि सहकारीमार्फत उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि  ब्याजमा सहूलित दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

यसैगरी साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत साना किसान सहकारीले केहि सहूलियत ब्याजको रकम परिचालन गर्दै आएको छ । सहकारीले ऋण प्रवाहमा लिने ब्याजदर चर्को भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न सरकारले सहकारी ऐन–२०७४ मा सन्दर्भ ब्याजदरको ब्यवस्था लागू गरेको थियो ।

उक्त ऐनको प्रावधान अनुसार हाल सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १६ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याजदर र सेवा शुल्क एक प्रतिशत भन्दा बढि लिन नपाउने ब्यवस्था छ । यसैगरी सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशत कायम गनुपर्छ । तर, यी ब्यवस्थाहरु प्रावधान प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन ।