काठमाडौं । सहकारी विभागले साझा सहकारी संस्थाको सम्पति खोज्ने भएको छ ।  सरकारले बजेटमार्फत साझा संस्थाको ऋण मिनाहा गर्ने नीति लिएसँगै विभागले साझाको सम्पत्ति तथा ऋण दायित्व खोज्न सुरु गरेको हो।

विभागले १५ गते सूचना जारी गरी पूराना साझा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व यकिन गर्न, सदस्यको ऋण व्यवस्थापन गरी रोक्का भएका जग्गा फुुकुवा गर्नका लागि साझा संस्थाको तथ्यांक संकलन गर्न थालेको हो । 

साझा संस्था खोज्न सरकारले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको निर्णयले रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलको बैठकले २०४९ जेठ २ गते अघिको ऋणको कारोबारको विवरण पठाउन भनेको हो । आउँदो साउन १७ गतेसम्म विवरण पठाउनुपर्ने छ । विभागले इमेलमा विवरण पठाउन भनेको छ । सदस्यले साझा सहकारीलाई हालसम्म तिर्न, बुझाउन बाँकी रहेको साँवा, ब्याज र हर्जनासमेत जम्मा तिर्नुपर्ने दायित्वको विवरण मागेको हो ।

त्यस्तै संस्थाको नाममा रोक्का रहेको जग्गा र रोक्का राख्ने बैंकको विवरण पनि पठाउनुपर्ने छ । साझा संस्थाका सदस्यहरुलाई ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋणको विवरण पनि पठाउनुपर्ने छ।

प्रदेश सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत संघहरु, जिल्ला संघहरुलाई विवरण भर्न सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । साउन १७ गतेसम्म विवरण पेश हुन नआएमा पछि छुट हुन गएको भनी मागदावी गर्न पाइने छैन ।

सूचना