काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सहकारीकर्मीहरुले दवाव बढाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावसँगै निक्षेप घट्न थालेपछि सहकारीहरुले ब्याजदर बढाउने लविङमा लागेका हुन् ।

गत फागुन १३ गते बसेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले सहकारीमा १६ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको थियो । समिति प्रत्येक चार/चार महिनामा बैठक बसेर ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेअनुसार पुनः बैठक राख्न सहकारीका संचालकले दवाव दिएको समितिका संयोजक समेत रहेका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले एक औपचारिक कार्यक्रममा नै खुलासा गरे ।

‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको मिटिङ राख्नुपर्यो भनेर ओमदेवीजिले भन्नुभयो’ सहकारी महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई अंकित गर्दै साकोस शिखर गोष्ठीमा रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘तर,चार महिना पुगेको छैन, भरखर त एक सय ६ दिन भएको छ ।’ समय आएपछि बैठक बसेर छलफल गर्ने उनले बताए ।

विभागले सन्दर्भ ब्याजदरलाई ऋणको अधिकतम ब्याजको रुपमा लागू गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । बजारमा सहकारी संस्थाहरुले त्यसभन्दा अधिक ब्याज असुल गरेपनि ती संस्थाको अनुगमन र कारवाही भएको र्छैन । यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले भने भद्र सहमति गरेर ब्याजदर बढ्न दिएका छैनन् ।

बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोशिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघले भद्र सहमति गरेर ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार फागुनमा १० प्रतिशत वृद्धि गरे पनि नयाँ निक्षेप थप नभएपछि चैतयता ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।