काठमाडौं । सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गरेर सहकारीको नियमन स्थानीय तहलाई दिने अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बताएका हुन्  । ‘पालिकालाई सहकारीको नियमन अधिकार दिन सकिदैँन’, उनले भने, ‘यदी अधिकार कटौती नभए सहकारी क्षेत्र ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।’

संसारभर सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने प्रावधान भएको भन्दै पूर्व रजिष्ट्रार ढकालले सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले चासो देखाउनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय बैंकले सहकारीलाई नचिनेकाले सहकारीकर्मी उकुस मुकुस भएको भन्दै उनले, सहकारीमा अनुगमन व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए ।

सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन हुने प्रस्ताव गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको ढकालको बिचार छ । जर्मनीमा २६ हजार सहकारी एकीकरण गरी ९ सयमा झारेको उदाहरण दिदैँ ढकालले नेपालमा पनि फोर्स मर्ज आवश्यक भएको बताए ।

‘एकीकरणमा बल पुग्नेगरी नीति ल्याउनुपर्छ’, उनले भने,‘संघहरुको सदस्यता अनिवार्य गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ साना सहकारी अब बाँच्न नसक्ने भन्दै मर्जरको विकल्प नभएको उनले धारणा राखे । सहकारी ऐन २०७४ मा नराम्रा काम गर्ने सहकारी कोल्याप्स हुन सक्ने बताए । सहकारी ऐनले विभिन्न ८ वटा कोषको परिकल्पना गरेको भएपनि त्यति आवश्यक नभएको ढकालको धारणा छ ।