काठमाडौं । पूर्व सचिव  शिशिरकुमार ढुंगानाले राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ संसोधन गरेर भएपनि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी  नियमनको जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरेका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि ५० करोडभन्दा माथिका कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन नभएकाले यो प्रावधान राष्ट्र बैंक ऐनमै राख्न सुझाव दिए ।

‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ संशोधनका लागि संसदको अर्थ समितिमा छ’ साकोस समिटमा बोल्दै ढुंगानाले भने, ‘सांसदहरुले सक्रियता देखाएर सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।’ विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि संसादहरुले सक्रियता बढाएमा राष्ट्र बैंक मार्फत वित्तीय सहकारीको  नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिन सकिने ढुंगानाले बताए  । ‘५० करोड माथिको सहकारीको नियमन त्यसैमा मिलाउन सकिन्छ, सांसदहरुले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।

देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारले नियमन गर्दै आएका छन् । तर, संघीय सहकारी विभागसँगै प्रदेश र स्थानीय सहकारीको नियमन क्षमता अभावका कारण सहकारी अलपत्र परेका छन् । प्रभावकारी नियमन अभावका कारण सहकारीमा विकृति, विसंगति पनि बढेको छ ।

पूर्व अर्थसचिव ढुंगानाले वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो नियमन तह बनाउने चर्चा भए पनि बनाउन नसकिएको बताए । ‘विभाग अन्र्तगत राख्ने कि राष्ट्र बैंक अन्र्तगत राख्ने भन्नेमा निश्चित हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक अन्तर्गत गर्ने हो भने अहिले निर्माण गर्ने मौका रहेको बताए ।

गोष्ठीमा संघीयतामा साकोस : प्रवद्र्धन, विकास र नियमनको सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले तीन तहका सरकारले सहकारीको नियामक, उत्प्रेरक समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र दिघदर्शकको भूमिका हुनुपर्ने बताए ।

वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकारको मातहत भएपनि स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनले बताए । सहकारी सुशासनमा जान अत्यावश्यक भइसकेको उनले बताए ।

सञ्जालमा आवद्ध भएका संस्थाहरुमा शुसासन देखिए पनि अन्य सहकारीमा सुशासन नभएको उनले बताए । ‘सदस्यलाई न्यून व्याजदरमा विना जोखिम वित्तीय सेवा पुर्याउनुपर्छ’ उनले भने । पूर्व सचिव ढुंगानाले सञ्चालनमा पारदर्शिता र वित्तीय सुशासनमा सहकारी सधै सजग हुनुपर्ने बताए । ‘सहकारीले लिलामी गर्नु हुन्न’ उनले भने, ‘सहकारीले घरबास, उठीबास लगाउने होइन । सुशासनमा कमी भएकाले त्यसतर्फ लागेको हो कि भन्ने लागेको छ ।’