काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा शनिबार र आईतबार काठमाडौंमा चौथो साकोस शिखर गोष्ठी आयोजना हुदैछ । कोरोना महामारीपछि सहकारी क्षेत्रमा हुन लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो । केहि समय अघि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले युवा उद्यमशिलता गोष्ठी गरेको थियो । यसबाहेक जिल्ला–जिल्लामा पनि सहकारी समिट र गोष्ठी गर्ने प्रचलन बढिरहेपनि कार्यक्रमहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने गरेका छन् ।

गोष्ठीमा समसामयीक विषयहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत, टिप्पणी, अनुभव आदान–प्रदान हुन्छ । त्यसैका आधारमा कार्यक्रमको अन्तिममा घोषणपत्रका रुपमा प्रतिवद्धता पनि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न न आयोजकले चासो देखाउछ, न त सहभागीहरुले नै । घोषणापत्र कागजमै सिमित हुने गरेको छ ।

शिखर गोष्ठीका पनि अधिकांश घोषणाहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका छन् । हालसम्म तीन वटा गोष्ठी भएपनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गोष्ठीमा उठाइएको नारा, घोषणपत्रका विषयहरु भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, नेफ्स्कूनका पदाधिकारीले भने थिम अनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको दावी गर्छन् ।

चौथो साकोस गोष्ठीको अवसरमा बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेफ्स्कून बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले घोषणा गरिएका अधिकांश प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएको दावी गर्दै स्थिरीकरण कोष पनि त्यसैको उपज भएको बताए ।

२०७५ जेष्ठ २४ र २५ गते भएको तेस्रो साकोस शिखर गोष्ठीले १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । ‘समावेशी आर्थिक विकासः सञ्जालिकृत साकोस अभियानको लागि कानूनी संहिताको पूनर्संरचना’ थिममा गोष्ठी गर्दै आफ्ना सदस्यलाई बचत परिचालन मार्फत आर्थिक जीवनस्तर उकास्न, जागरण, विकास, व्यवसायिकिकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता र व्यवस्थित सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा मिलेर अघि बढ्ने प्रण गरिएको थियो ।

साकोस मार्फत गरीवी न्यूनीकरण, सामाजिक एकता एवम् सद्भाव र स्वरोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध, स्वावलम्वी र आत्मनिर्भर मुलुक निर्माणका लागि संकल्प र प्रतिवद्धतासहित १२ बुँदे साझा घोषणापत्र जारी गरिएकोमा अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

त्यतिबेलाको घोषाणापत्रमा तीन तहमा साकोसमैत्री कानुन बनाउने, स्थिरीकरण कोषलाई कानुनीरुपमा अभियानको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने तहमा पुर्याउने, सदस्यको बचत तथा शेयर सुरक्षाको लागि सञ्चालन हुने सुरक्षण कोषको प्रभावकारी सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । स्थिरीकरण कोषदगागतका घोषणाहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै साकोस एकरुपता प्रणाली कार्यान्वयन, मानव संसाधन बैंक स्थापना गरी साकोसमा आवश्यक जनशक्ति उपयोग गर्न, साकोस ब्राण्ड स्थापित गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि कब्र्स, प्रोबेसन, र एक्सेसमा सहभागिता बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । यी कार्यक्रममा आवद्ध हुने सहकारीहरुको संख्या बढेपनि साखः भने गिर्दै छ ।

घोषणमा उल्लेख उद्यमशिलता, स्वरोजगारी र बचत वृद्धि, प्रविधिको प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो विद्युतीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने, एकीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने, व्यवसाय विकास केन्द्र स्थापना गरी बजारीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेफ्स्कूनकै सदस्य सहकारीमा पनि जोखिम उत्तिकै बढेको छ । नेफ्स्कूनले सञ्चालन गर्दै आएको स्तरीकरण कार्यक्रम पनि विवादित बन्न पुगेको छ । सहकारीका विकृति र चुनौति समाधानका लागि पल्सलगायत उन्नत विधि र प्रविधिको प्रयोग, तरलता व्यवस्थापन, लगानीलाई कृषि तथा उत्पादनमुखी परियोजना केन्द्रीत बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए पनि कागजमै सीमित भएको छ ।

छुट्टै ऐन बहसमै सिमित

नेफ्स्कूनले दोस्रो साकोस शिखर गोष्ठीमा छुटै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन आउनु जोडदार माग गरेको थियो । सुशासन, नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र विस्तारका लागि ऐन चाहिने भनेर लबिङ गरेपनि सरकारले अझै आवश्यकता बोध गरेको छैन ।

नेफ्स्कूनले दोस्रो साकोस समिटिमा ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । साकोस अभियानलाई एकीकृत साकोस प्रणालीमार्फत गुणात्मक र सशक्त बनाउदै समृद्ध, स्वावलम्वी र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि उच्च संकल्प र प्रतिवद्धता जाहेर गरेपनि सहकारीमार्फत आर्थिक रुपान्तरणमा खासै टेवा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा झन् सहकारी बदनामी हुन पुगेका छन् ।

नेफ्स्कूनकै सदस्य सहकारीमा पनि जोखिम उत्तिकै बढेको छ । नेफ्स्कूनले सञ्चालन गर्दै आएको स्तरीकरण कार्यक्रम पनि विवादित बन्न पुगेको छ । सहकारीका विकृति र चुनौति समाधानका लागि पल्सलगायत उन्नत विधि र प्रविधिको प्रयोग, तरलता व्यवस्थापन, लगानीलाई कृषि तथा उत्पादनमुखी परियोजना केन्द्रीत बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए पनि कागजमै सीमित भएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई समुदायमा आधारित एवम् सदस्य केन्द्रीत, अनुशासित एवम् मर्यादित बनाउन नेफ्स्कूनको अगुवाईमा सञ्चालित कार्यक्रम र सञ्जालमा अनिवार्य सहभागी हुने प्रतिवद्धता जाहेर गरिए पनि सहकारी अनुशासित हुन सकेका छैनन् । सहकारीको सक्षमताका लागि एकीकरण गरी गुणस्तरीयतामा ध्यान दिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उल्लेख गरिए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

संघहरुको आम्दानीको स्रोत 

पछिल्लो समय संघहरुले गर्ने गोष्ठीहरु समस्यामा छलफल गरेर समाधानका उपाय खोज्नेभन्दा पनि संघहरुको लागि आम्दानीको स्रोत बन्ने गरेको छ । प्रायोजकदेखि सहभागिबाट शुल्क उठाएर त्यसबाट निश्चित प्रतिशत खर्च गर्ने र संघहरुको लागि समेत आम्दानी गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।

नेफ्स्कूनले यो वर्षको गोष्ठीमा ८० लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । नेफ्स्कूनमा आबद्ध नभएका संघ/ संस्था र निकायले भ्याट बाहेक १७ हजार रुपैयाँ बुझाएर गोष्ठीमा सहभागी भएका छन् । नेफ्स्कूनमा अबद्ध संघसंस्थाले भने भ्याटबाहेक १२ हजारदेखि ढिलो दर्ता गर्नेले १२ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेका छन् ।

सदस्य रहेको महिला सहकारीले ११ हजार रुपैयाँ तिरेर सहभागी भएका छन् । नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले गोष्ठी व्यवस्थापन हुनेगरी शुल्क निर्धारण गरिएको बताउँछन् । ‘त्यसबाट नेफ्स्कूनलाई बच्ने होइन, होटलको २ दिनको खर्च र स्रोत व्यक्तिलाई चाहिने भएकाले सहभागिताका लागि त्यति शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।’