काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार र अभियानको सहकार्य आवश्यक रहेको बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी : कार्यान्वयन चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्न हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।

उत्पादनमा जान चुनौती छ : केबी उप्रेती

राष्ट्रिय सहकारी बैंका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बजेटमा उल्लेख गरिए जस्तो ५० प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उत्पादनको परिभाषा पनि प्रष्ट हुन नसकेको र लामो समयसम्म तरलता अभाव भएका कारण सहकारीमा लगानी प्रवाह गर्न पैसा नभएको बताए । ‘कोभिड भन्दा महासंकट अहिले भएको छ’ उनले भने, सहकारीमा विश्वासको आधार तय गर्नपर्छ ।’

लघुवित्तको ५ खर्बको रकम सहकारीलाई हुने नहुने स्पष्ट नभएको उप्रेतीले बताए । ‘सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लबिङ गरी सहकारीलाई उक्त कर्जा सुनिश्चित हुनुपर्छ’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षमा सहकारीलाई सहकाय कम्पनी खोल्ने अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उप्रेतीले बताए ।

‘बजेटमा उल्लेख भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन’ उनले भने, ‘सहकारी ऐन संशोधन गरेर भएपनि कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो ।’ संसारमा सहायक कम्पनीले राम्रो काम गरेपनि यहाँ चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।

कमाउनेले कर तिर्नुपर्छ : भट्टराई

कृषि केन्द्रीय संघका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराईले कमाउनेले कर तिर्नुपर्ने बताए । तर, बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिए पनि कृषिमा परिवर्तन हुन नसक्ने बताए । ‘कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ’ उनले भने,‘१८ खर्बको बजेट भएपनि फिल्डमा जाने १५–२० प्रतिशत मात्रै हो ।’ 

स्रोत सुनिश्चित भएन : गुरागाई

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले सहकारीमा ५० प्रतिशत कर बढेको बताए । बजेट वितरणमुखी भएको र यसको स्रोत सुनिश्चित नभएको उनले बताए ।

वित्तीय सहकारीलाई सम्बोधन गरेन : पौड्याल

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वित्तीय सहकारीका समस्याहरुको सम्बोधन नगरेको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पौड्यालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेट र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत अस्थिरता देखिएको पनि उल्लेख गरे ।

बजेटमा सहकारी ऐन कार्यान्वयनको विषयहरुलाई प्राथमिकतामा नपरेको पौड्यालले बताए । दोस्रो तहको नियमक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था दशकौंदेखि चर्चामा रहेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले आएका विषय कार्यान्वयन गर्न साझा रणनीति बनाएर जानुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए ।