काठमाडौं । साझा ऐन अनुसार दर्ता भएका पुराना साझा सहकारीहरु खोज्न संघिय सरकार सक्रिय भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी साझा सहकारीबारे अध्ययन गर्नका लागि कार्यादेश दिएको हो ।

जेठ २ गते गठन भएको कार्यादलको पहिलो बैठक बुधबार बसेको छ । बैठकले २०४९ भन्दा अघि दर्ता भएका साझा सहकारीहरुको विवरण संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने, प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई विवरण पठाउन अनुरोध गर्ने र राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट समेत विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी २०७३ सालमा कृषि विकास बैंकलाई साझा सहकारीको ऋण मिनाहा गर्न उपलब्ध गराइएको २९ करोड रुपैयाँबाट ऋण मिनाहा भएका सहकारीहरुको विवरण माग्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी निश्कृय रहेका साझा सहकारीलाई सक्रिय बनाइ संचालनमा ल्याउन तथा सदस्यको ऋण मिनाहा र रोक्का फुकुवा गर्नका लागि समेत कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा २०४९ सालअघि साझा सहकारीबाट लिएका सम्पुर्ण किसानहरुको ऋण मिनाहा गरेर धितो जग्गा फुक्का गरिने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि २०७५/०७६ को बजेटको तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेपनि त्यसबेला साझा सहकारीको नाममा रहेको कृषि विकास बैंकको ऋणमात्र चुक्ता भएको थियो ।

सहकारी ऐन २०४८ जारी हुनुअघि सरकारको मातहमा संचालमा रहेका साझा सहकारीहरुले कृषि विकास बैंकबाट थोकमा कर्जा लिएर साना किसानलाई लगानी गरेका थिए । अधिकांश साना किसानले ऋण चुक्ता गरेपनि संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक रकम अपचलन गर्दा बैंकको ऋण भने चुक्ता हुन सकेको थिएन ।

जिल्ला–जिल्लाबाट साझा संस्थाले रोक्का राखेको धितो फुकुवा नभएको गुनासो आएपनि फेरी बजेटमा कार्यक्रम राखिएको पण्डितले दावी गरे । कार्यदलले देशभरका साझा सहकारीहरुको अवस्थाबारे खोजविन गर्ने र प्रतिवेदनको आधारमा ऋण मिनाहा तथा धितो रोक्का फुकुवाको घोषणा पनि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

साझा ऐन २०४१ अन्तर्गत २०४८ सालसम्म करिब १ हजार ५ सय साझा खुलेपनि हाल ८ सयको हाराहारीमा मात्र त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । तर यी संस्थाको सम्पति र दायित्वको अवस्थाबारे सरकारसँग समेत विवरण छैन ।