काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सचिवहरुसँग सल्लाह गरेर सहकारीको करबारे निर्णय दिने बताएका छन् । ‘म बुझौंला, किन बढ्यो सचिवसँग बुझौला’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । बजेटले सहकारीको कर बढाएपछि सहकारीकर्मी सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री शर्मासँग भेटेको थियो । भेटका क्रममा सहकारीकर्मीले करको विषयमा गुनासो पोखेपछि अर्थमन्त्री शर्माले कर बढाइएकोबारेमा पनि सचिवसँग बुझ्ने बताएका हुन् ।

सहकारीमा कर बढाइएको कारण स्पष्ट रुपमा दिन नसकेपछि उनले सचिवहरु कृष्णहरि पुष्कर र मधुकुमार मरासिनीसँग छलफल गरेर करेक्सन गर्न सकिने÷नसकिने निर्णय दिने बताएका हुन् । सचिवसँग सल्लाह गरेर मात्रै महासंघसँग बसेर छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलको टोलीले सहकारी ऐनको प्रावधान विपरित बजेटमा उक्त व्यवस्था आएको जाननकारी गराएका थिए । ऐनमा नै आयकरको स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले आर्थिक विधेयकमार्फत बृद्धि गर्न अध्यक्ष कँडेलले बताए ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत नगरपालिकाका सहकारीलाई ७.५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएका सहकारीमा १० प्रतिशत र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएका सहकारीमा १५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ  । यसअघि नगरका सहकारीले ५ प्रतिशत, उपमहानगरका सहकारीले ७ र महानगरपालिकाका सहकारीले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।